भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको 'लस एन्ड ड्यामेज' (Loss and Damage) कोषबाट पैसा माग गर्दै आवेदन दिएको छ।
जलवायुजन्य क्षतिबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई वित्तीय सहायता गर्न यो कोष बनाइएको हो।
तर के नेपालले दाबी गरेकै भरमा पैसा पाउन त्यति सहज छ?
यो घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने वैज्ञानिक प्रमाण नेपालसँग कति बलियो छ?
कोषमा अहिले उपलब्ध रकमभन्दा झन्डै नौ गुणा बढी माग हुँदा नेपालको पालो कसरी आउँछ?
'बिबिसी' लन्डनमा वातावरण तथा जलवायु विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत नवीनसिंह खड्कासँग हामीले यिनै जल्दाबल्दा प्रश्नमा कुरा गरेका छौं।
हिमालको हावापानी होस् या अमेजन जंगलको आगलागी, वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करी या कार्बन उत्सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा; खड्का बिबिसी लन्डनको विश्वसेवादेखि क्षेत्रीय भाषाका सेवाहरूमा समाचार/फिचर लेख्छन् र आफ्नो विशेषज्ञ टिप्पणी दिन्छन्।
उनी भन्छन्, 'नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद बढिरहेको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, भदौ १० को घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के थियो भनेर वैज्ञानिक रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ।'
त्यसका लागि स्याटलाइट तस्बिरदेखि हिमनदी, भूगर्भ, २०७२ को भूकम्प र ब्ल्याक कार्बनसम्मका सम्भावित कारण केलाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
खड्कासँगको हाम्रो कुराकानी 'लस एन्ड ड्यामेज' मा मात्र सीमित छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह केही दिनमै राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकमा गएर जलवायु न्यायको कुरा उठाउने तयारीमा छन्। भदौ १० को घटना सन्दर्भमा उनले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई नेपालको पक्षमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ?
खड्काले न्यूयोर्कमा बालेनको प्रस्तुति कस्तो हुनुपर्छ भनेर विस्तारमा बयान गरेका छन्।
उनी राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्रीले वित्तीय सहायता मात्र होइन, हिमाली क्षेत्रको हलचल अनुगमन गर्न स्याटलाइटमा पहुँच, प्राविधिक सहयोग र हिमाली जोखिमको पूर्वसूचना प्रणाली निर्माणको क्षमता माग गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनको तर्क छ, 'विपद रोक्न नसकिएला, तर त्यसको सूचना समयमै पाए मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्छ।'
के हिमाली जोखिम भनेको हिमताल फुट्ने खतरा मात्र हो? हामीले यो प्रश्न पनि खड्कालाई सोधेका छौं।
अहिले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा समयमै साइरन किन बजेन? मोबाइलमा हजारौं सन्देश पठाएर मात्र किन पूर्वसूचना प्रणाली चल्दैन?
चीनबाट सूचना आउने कुरामा मात्रै भर परेर नेपाल यस्ता विपदबाट सुरक्षित रहन्छ?
यी प्रश्नमा खड्कासँग गरिएको कुराकानीले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई एउटा विपदको घटना मात्र नभई समग्र जलवायु विज्ञान, हिमाली जोखिम, पूर्वसूचना प्रणाली र नेपालको आगामी जलवायु कूटनीतिलाई हेर्ने फरक दृष्टि दिन्छ।
***
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले गराएको क्षतिबापत नेपालले 'लस एन्ड ड्यामेज' अर्थात् जलवायुजन्य क्षतिका लागि वित्तीय सहयोगको दाबी गरिरहेको छ। यसको प्रक्रिया के हो?
नवीनसिंह खड्का — 'लस एन्ड ड्यामेज' कोष गत वर्ष सञ्चालनमा आएको हो। त्यसपछि जलवायुजन्य क्षतिबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई आफ्नो दाबी पठाउन भनियो।
अहिलेसम्म ११९ देशले १७६ वटा दाबी गरेका छन्। तर एउटा पनि देशले एक पैसा पनि पाएको अवस्था छैन।
आउँदो डिसेम्बरमा यसबारे छलफल गर्ने भनिएको छ। तर निर्णय हुन त्यति सहज देखिँदैन।
अहिलेसम्मका आवेदन हेर्दा झन्डै ३ अर्ब डलरको माग आएको छ। जबकि कोषसँग झन्डै ३५ करोड डलर मात्रै छ। त्यसैले माग र उपलब्ध रकमबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।
नेपालले पनि पैसा माग गर्दै आफ्नो अनुरोध पठाएको छ। यसबारे अनौपचारिक रूपमा आएको जबाफ अनुसार उनीहरूले नेपालको दाबीलाई बोर्डमा राख्ने, छलफल गर्ने र प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
र, आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न नेपालसँग स्याटलाइट इमेज, क्षतिको मूल्यांकन लगायत विवरणहरू मागेका छन्।
नेपालको अनुरोधलाई उनीहरूले तुरून्तै अघि बढाउँछन् कि नियमित प्रक्रिया अनुसार नै लैजान्छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ।
त्यो प्रक्रिया कति लामो र कति जटिल छ?
कोषले 'लस एन्ड ड्यामेज' अन्तर्गत जति रकम छ, त्यसको निश्चित हिस्सा साना टापु राज्य र अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि छुट्याउने बताएको छ।
अल्पविकसित मुलुकमा नेपालसहित ४४ वटा छन्। हाम्रो एउटा बलियो आधार भनेको यही हो।
यही आधारमा अहिलेको महाविपद बेला नेपालका लागि तुरून्तै सहायता रकम विनियोजन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
सामान्यतया आजको भोलि नै पैसा दिइँदैन। तर नेपालका हकमा डिसेम्बरको बैठक कुर्छन् कि अपवादका रूपमा तुरून्तै निर्णय लिन्छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ।
कोषमा विकसित देशबाट १२ जना र विकासोन्मुखबाट १४ जनाको प्रतिनिधित्व भएको संरचना छ।
यसमा बहस होला, विवाद होला, तर्क–कुतर्क होला। अन्ततः पैसा दिने भनेको धनी देशहरूले नै हो। उनीहरूको स्वीकृतिबिना कुरा अघि बढ्दैन।
डिसेम्बरको बैठकले नेपालको दाबी अनुसार पैसा दिने सम्भावना कति छ?
यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ। उनीहरूले भदौ १० को घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको पुष्टि गर्न नेपालसँग स्याटलाइट तस्बिर, तथ्यांक र अरू प्रमाणहरू पठाइराख्न भनेका छन्।
नेपालले ती प्रमाणका आधारमा भदौ १० को घटनालाई जलवायुजन्य क्षति हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
त्यसैले एकातिर उनीहरूले यो रकम कसरी वितरण गर्छन् भन्ने प्रश्न छ। अर्कातिर, नेपालले आफ्नो दाबी साबित गर्न के प्रमाण दिन सक्छ भन्ने त्योभन्दा ठूलो प्रश्न छ।
नेपालले आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक त गरेको छ, तर त्यसको मुख्य फोकस क्षति कति भयो भन्नेमा छ।
उसो भए हामीले क्षति कति भयो भन्नेभन्दा क्षति किन भयो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो, होइन?
हो।
क्षति कति भयो, कसरी भयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर जुन कारणले क्षति भयो, त्यो पनि खुलाउनुपर्छ।
त्यो यत्तिकै भनेर हुँदैन, वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ।
म अहिले हिमनदी र जलवायुसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग सम्पर्कमा छु। भदौ १० को घटना किन भयो भन्नेबारे विभिन्न समूहले काम गरिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई आफ्नो निष्कर्ष निकाल्न समय लाग्छ। किनभने, यो विज्ञानको कुरा हो।
वैज्ञानिक अध्ययनमा समीक्षा हुन्छ, टिप्पणी हुन्छ। एकले अर्कोको काम हेर्छ। 'तिमीले के पत्ता लगायौ? तिमीले के देख्यौ?' भनेर सोधखोज गरिन्छ। एउटाले गरेको अनुसन्धानलाई अर्कोले चुनौती दिन्छ। नमिलेको कुरा औंल्याइन्छ। विज्ञानको प्रणाली नै यस्तै हो। यसमा समय लाग्छ।
त्यतिञ्जेल नेपालले के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। हामी कुरेरै बस्ने हो त?
होइन, कुरेर बस्ने होइन।
त्यतिञ्जेल नेपालले पनि आफै के–के प्रमाण दिन सकिन्छ, त्यसको तयारी गर्ने हो।
'लस एन्ड ड्यामेज' का लागि नेपालले गर्नुपर्ने तयारी के हो? सरल रूपमा भन्नुहोस् त!
उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सोधिरहेका छन् — यो घटनाबारे तिमीसँग भएको स्याटलाइट इमेजले के देखायो? अरू तथ्यांकहरूले के देखायो?
नेपालले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्न यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ।
यसका लागि नेपालको गृहकार्य कस्तो छ भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता विपद आउँछन् भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्यानल (आइपिसिसी), विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ) तथा हिमनदी सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका छन्।
तर भदौ १० कै घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के–कति थियो भनेर सोधियो भने हामीले यसैमा केन्द्रित रहेर जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि हाम्रो तर्फबाट अध्ययन कति भयो? नेपालले आफै कति गर्न सक्यो? के गर्यो? हामीले यी प्रश्नको जबाफ दिन सक्नुपर्छ। म यसैमा केही समस्या देखिरहेको छु।
डिसेम्बरको बैठकमा पनि हामीलाई वैज्ञानिक आधारमा प्रश्न गरिन्छ। यो घटना जलवायुजन्य प्रकोप नै हो कि होइन भनेर सोधिन्छ। हामीले त्यसको वैज्ञानिक प्रमाणसहित जबाफ दिनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो तयारी स्पष्ट हुनुपर्छ।
पहिलो त, हामीले आफ्नो क्षतिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, जुन हामीले गरिरहेकै छौं। यसमा आर्थिक क्षति र मानवीय क्षतिका कुरा सँगसँगै जोड्नुपर्छ।
दोस्रो, जलवायु परिवर्तनबाट हिमनदीमा परेको समग्र असर सम्बन्धी अनुसन्धान रिपोर्टका आधारमा हामीले आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। यो–यो कारणले अहिलेको घटना जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो भनेर भन्न सक्नुपर्छ।
अहिले कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाले यो घटना शतप्रतिशत जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनेर ठोकुवा गरेको छैन। किनभने, एउटै घटनामा धेरै कारण जोडिएका हुन्छन्।
अहिलेको घटना २०७२ सालको भुइँचालोको प्रभाव पनि हुन सक्छ। त्यही हिमालको दक्षिणी भागबाट त्यस बेला ठूलो भुइँचालोको सुरूआत भएको थियो। अहिले त्यसैको उत्तरी भागबाट अर्को घटना भयो। त्यसैले १० वर्षअघिको भुइँचालोको प्रभाव कति हो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ।
तेस्रो कुरा, ब्ल्याक कार्बनको हो। हिमाली क्षेत्रमा ब्ल्याक कार्बन जम्मा भएको धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। खासगरी भारतबाट आउने ब्ल्याक कार्बनले हिउँ र हिमनदीमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसको भूमिका पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
त्यसैले वैज्ञानिकहरूले 'जलवायु परिवर्तनकै कारण यो घटना भयो' भनेर भन्दैनन्। बरू जलवायु परिवर्तनले यस्तो घटना हुने सम्भावना कति बढायो भनेर अध्ययन गर्छन्। हामीले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
यी सबै प्रमाणलाई एकै ठाउँ राखेर नेपालले वैज्ञानिक र मानवीय आधारमा आफ्नो दाबी बलियो बनाउनुपर्छ।
चौथो कुरा, हामीले 'लस एन्ड ड्यामेज' लाई जलवायुजन्य क्षति बापतको हर्जाना वा क्षतिपूर्ति भनेर बुझिरहेका छौं। तर यो हर्जाना वा क्षतिपूर्ति होइन। सम्बन्धित दस्तावेजमै यो कुरा स्पष्ट गरिएको छ।
यो कोषअन्तर्गत कुनै पनि देशले 'हामीलाई हर्जाना देऊ, क्षतिपूर्ति देऊ' भनेर दाबी गर्न पाउँदैन। नेपालले पनि त्यसरी दाबी गर्यो भने समस्या आउँछ।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीच सहमति गरेर यस्तो संरचना बनाइएको हो। त्यसमा विकसित देशका प्रतिनिधि पनि आउँछन्, अल्पविकसित देशका पनि आउँछन्। तर सुरूदेखिको सहमति के हो भने — यो क्षतिपूर्तिको विषय होइन।
यसलाई क्षतिपूर्ति नभन्नुको पछाडि के कारण छ?
यसको पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ।
जहाँ बाढी आयो, त्यहाँ क्षतिपूर्तिको कुरा उठ्यो। पहिरो आयो, फेरि क्षतिपूर्तिको कुरा आयो। चक्रवात आयो, हावाहुन्डरी आयो, डढेलो लाग्यो — सबैतिरबाट त्यही प्रश्न उठ्दै आयो।
यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनी धेरै वर्षको माथापच्चीपछि अन्ततः 'वित्तीय सहयोग गर्ने, तर क्षतिपूर्ति भन्न पाइँदैन' भन्ने हिसाबले संरचना बनेको हो।
अहिले नेपालले यसरी तत्काल वित्तीय सहयोग मागेको सन्दर्भमा अर्को चिन्ता पनि छ।
नेपाललाई एउटा घटनामा तत्काल सहयोग दिइयो भने भोलि अर्को देशले पनि यही आधारमा सहयोग माग्न सक्छ। यसले त नदीको बाँध खुलेझैं सहयोगको द्वार खुल्ने डर विकसित देशहरूलाई हुन्छ।
त्यसैले यो हामीले सोचेजस्तो सहज छैन। नेपालले यी सबै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
नेपालले खासमा कति रकम मागेको हो?
त्यो चाहिँ स्पष्ट भएको छैन।
नेपालले आफ्नो क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान ५ अर्ब डलर भनेको छ। तर त्यो ५ अर्ब डलर नै 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषबाट मागेको रकम हो भन्ने स्पष्ट छैन।
कोषसँग झन्डै ३५ करोड डलर मात्र छ। त्यसैले नेपालले कति माग्यो वा माग्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर मागेजति रकम कोषसँग छ कि छैन भन्ने सबभन्दा ठूलो कुरा हो।
यी सबका बाबजुद नेपाललाई अहिलेको यो आकस्मिक घटनाबापत वित्तीय सहयोग गर्ने निर्णय भयो र फास्ट ट्रयाकमा रकम निकासा भयो भने यो जलवायुजन्य विपदबाट आक्रान्त विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि ठूलो जित हुनेछ।
म यहाँ एउटा कुरा थप्न चाहन्छु — नेपालले 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषतिर मात्र आँखा लगाएर बस्ने होइन। भोलि यो कोष ठूलो भयो, वित्तीय प्रवाह बढी भयो र नेपालले पनि रकम पायो भने राम्रै कुरा हो। तर यसैको मात्र आस गरेर बस्न हुँदैन।
अहिले हेर्दा यो त्यति सरल र सहज छैन भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह केही दिनमै राष्ट्रसंघीय महासभामा गएर जलवायु न्यायको कुरा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। जलवायु कूटनीतिका हिसाबले उहाँले यो मञ्चमा के भन्नुपर्छ?
धेरैले जलवायु परिवर्तनका कारण हामीलाई यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर बोल्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। तर यो त नयाँ कुरा हुँदै होइन।
संसारलाई नेपालले धेरै पटक यस्तो कुरा भनिसकेको छ। सगरमाथामा बैठकदेखि लिएर पर्वतारोहीहरूको र्याली, राष्ट्रसंघका महासचिवको हिमाल भ्रमण लगायत धेरै अवसरमा यी कुरा उठिसकेका छन्।
हाम्रो समस्या के हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। खासमा अरूले भनेरै हामीले आफ्नो समस्या पहिचान गरेका हौं। त्यसैले उनीहरूलाई नै घरीघरी यही कुरा सुनाउनुको औचित्य छैन।
अहिले ठूलो घटना भएकाले त्यसमा टेकेर आफ्ना कुरामा जोड दिँदा त्यसको वजन अझै ठूलो हुन सक्छ। यो सही हो। तर त्यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले फेरि पुरानै कुरा — 'यस्तो भयो, उस्तो भयो, हामीलाई यस्तो पर्यो, उस्तो पर्यो' — मात्र भन्नुको खासै अर्थ हुँदैन।
मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले यो अवसर सदुपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरबाट आक्रान्त एक हिमाली मुलुकका रूपमा नेपालको समग्र अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष राख्नुपर्छ।
त्यो भनेको के हो? बुँदागत रूपमा भन्नुस् त।
पहिलो त, 'लस एन्ड ड्यामेज' अन्तर्गत वित्तीय सहायताको कुरालाई फास्ट ट्रयाकमा टुंग्याएर जतिसक्दो छिटो रकम निकासा निम्ति नेपालले जोड दिनुपर्छ।
दोस्रो, विज्ञानले देखाइसकेको छ — नेपाल लगायतका हिमाली भेगमा यस्ता घटना बारम्बार भइरहेका छन्।
अस्ति भर्खरै भारतको उत्तराखण्डस्थित चमोलीमा यही प्रकृतिको घटना भयो। फरक यत्ति हो, अहिलेको घटना त्यसको तुलनामा ५ देखि १० गुणा ठूलो स्केलमा भयो। चमोलीको घटनामा पनि करिब २०० नेपालीको मृत्यु भएको थियो। दुईवटा जलविद्युत आयोजना पूरै ध्वस्त भएका थिए।
यी सबै घटनाबाट हामीले एउटा पाठ त सिकिसक्यौं — अबका दिनमा यसको अनुगमन र निरीक्षण अझ सूक्ष्म रूपमा गर्न जरूरी छ।
तर गर्ने कसरी? हामीसँग त त्यो प्रविधि छैन।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हिमाली भेगमा, र अझ त्योभन्दा माथि तिब्बती भूमिमा समेत हजारौं यस्ता हिमनदी, हिमताल र चट्टानी पहाड छन्, जुन अहिलेजस्तै खस्यो भने त्यसले यस्तै वा योभन्दा ठूलो विपद ल्याउन सक्छ।
ती विपद हामी टारेर पनि टार्न सक्दैनौं। भौतिक क्षतिलाई पनि बचाउन सक्दैनौं।
जलविद्युत आयोजना, राजमार्गदेखि बस्ती र बस्तीका संरचना बग्न सक्छन्। तर त्यसको नियमित अनुगमन र निरीक्षण भयो र हामीले त्यस भेगमा हुने सानोभन्दा सानो हलचलको सूचना बेलैमा पायौं भने मानवीय क्षति हुनबाट बचाउन सक्छौं।
मानिसहरूले आफ्नो घर सारेर लैजान नसक्लान्, तर आफ्ना महत्त्वपूर्ण सामान, कागजात, गाडी वा अरू सम्पत्ति पक्कै सुरक्षित ठाउँमा सार्न सक्छन्।
अर्थात्, घटना रोक्न नसकिए पनि जोखिम र क्षति कम गर्न सकिन्छ।
हो, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा उठाउने कुरा यही हो।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा गएर भन्नुपर्यो — हामीलाई हिमाली भेगका ती जोखिमपूर्ण हिमनदी, हिमताल र अरू भौगर्भिक परिवर्तनहरूको पलपलको खबर थाहा हुनुपर्यो।
कुन ठाउँमा जमिन सर्दैछ? चट्टानी पहाडहरूमा कहाँ चिरा पर्दैछ? कहाँ–कहाँ हिउँ पातलिँदैछ? — हामीलाई ती सबै कुरा अनुगमन गर्ने क्षमता चाहियो।
हामीसँग यसको निम्ति आफ्नै स्याटलाइट हुनुपर्यो, वा अरू मुलुकले राखेका स्याटलाइट इमेजमा हामीले बिनाअवरोध पहुँच पाउनुपर्यो।
पहुँच मात्र पाएर पनि भएन। हामीले त्यस्ता स्याटलाइट इमेज पढेर क्षति आकलन गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्यो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्यो — हामीलाई अहिले एक पटकको निम्ति 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषबाट वित्तीय सहायता मात्र चाहिएको होइन, हामीलाई यो चुनौतीसँग दीर्घकालीन रूपमा जुध्ने तयारीका लागि प्राविधिक सहायता पनि चाहियो।
तेस्रो कुरा, अब पहिलेकै ढर्रामा दुई–चारवटा हिमतालको पानी घटाएर जोखिम कम भयो भनेर बस्ने अवस्था छैन।
अहिले पनि युएनडिपीले चारवटा हिमतालको पानी घटाउने तयारी गरिरहेको छ। तर ती चारवटा हिमतालको पानी घटाउँदैमा हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। हामीले नेपालको हिमाली भेगमा रहेका सबै हिमनदी र हिमताललाई हेर्नुपर्छ।
सबैलाई एउटै स्तरमा निगरानी गर्न सम्भव नहोला। तर हजारौं सम्भावित जोखिमयुक्त ठाउँमध्ये हामीले यस्तै करिडोर, यस्तै जलाधार र जलाधारको सिरानमा रहेका यस्तै संवेदनशील स्थानहरू पहिचान गरेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ, जसको फेदीमा घना आबादी छ।
पहिले पहिले एउटा कुरा खुब सुनिन्थ्यो — हिमालमा जेसुकै होस्, हामीलाई के मतलब!
अब त्यो अवस्था फेरियो। हिमालमा हुने हरेक हलचल हाम्रो निम्ति मतलबको कुरा हो। किनभने, त्यो हिमालको हिमनदीबाट बग्ने नदीको किनारमै हाम्रो सभ्यता बसेको छ। हिमनदीमा आउने सानोभन्दा सानो हलचलले हाम्रो नदी सभ्यता पलभरमै उजाड बनाइदिन्छ। यसपालि त्यही भयो।
त्यसैले तलको सभ्यता जोगाउने हो भने माथिको हलचलबारे सूचना राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हाम्रो प्राविधिक क्षमता बलियो छैन। हामीलाई विकसित देशहरूबाट प्राविधिक र वित्तीय सहायताको खाँचो छ। प्रधानमन्त्रीले यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ।
स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटनमा केही समयअघि ठूलो पहिरो खसेर एउटा सिंगो गाउँ नै पुरिएको घटना सम्झिनुस् त! त्यहाँ गाउँ नै पुरिँदा पनि समयमै मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गरिएकाले एक जनाको मात्रै मृत्यु भयो। अरू कसैलाई केही भएन।
त्यो कसरी सम्भव भयो? उनीहरूको नियमित अनुगमन र तत्काल एक्सनका कारण।
हामीलाई पनि त्यस्तै अनुगमन र तत्काल एक्सनमा जाने क्षमताको खाँचो छ। यसका लागि माथि हिमनदी र पहाड कुन दरमा कति सरिरहेका छन् भन्ने पत्ता लगाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो छ।
यसपालि पनि लाङटाङको लिरूङ हिमालमा जहाँबाट यो घटना सुरू भयो, त्यहाँ पहिले नै केही हलचल देखिएको कुरा आइरहेको छ। यसको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ। केही विज्ञहरूले यसबारे अध्ययन गरिरहेका छन्।
घटना भइसकेपछि के भएको थियो भनेर अध्ययन गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसबाट पाठ सिकेर अब के हुन सक्छ र अब के गर्ने भन्ने झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा पैसा माग्ने वा 'यस्तो भयो, उस्तो भयो' मात्र भन्ने होइन। यस्ता विपदको पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन प्राविधिक सहायता, स्याटलाइट तस्बिरमा सीधा पहुँच, ड्रोन प्रविधि र यस्ता विपदबारे अनुसन्धान गर्ने क्षमता विकासका कुरा उठाउनुपर्छ।
यति मात्र होइन, नेपालले माथि भनिएका विषयलाई राष्ट्रसंघ वा त्यस अन्तर्गतका जलवायु निकायमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा पनि यी मुद्दा उठाउनुपर्छ।
राष्ट्रसंघमा जलवायु एजेन्डाको गति हिमाली बाटोजस्तै सुस्त छ भन्ने आलोचना छ। त्यसैले कतिपय अवस्थामा धेरै होहल्ला नगरी, उपलब्ध अन्य मञ्च र संयन्त्र प्रयोग गरेर आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ।
अब आन्तरिक तयारीको कुरा गरौं। आगामी दिनमा नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
यो त झनै महत्त्वपूर्ण छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा गएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुनाउनुपर्ने कुरा मैले जे–जे भनेँ, ती सबै नेपालले आन्तरिक रूपमा पनि तयारी गर्नुपर्छ।
नगरी सुखै छैन।
यहाँ एउटा गम्भीर कुरा म भन्न चाहन्छु। अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) र विश्व बैंकजस्ता संस्थाको सहयोग पाएको जलवायु तथा मौसम विभागले अहिलेसम्म मुख्यतः वर्षा र वर्षाका आधारमा नदीमा पानीको प्रवाह कसरी बढ्छ भन्ने मापनमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ।
हामी अहिले पनि मनसुनको अनुमानमै केन्द्रित भएर बसेका छौं। अब त्यो जमाना गयो।
खाली मनसुनमा पानी पर्यो, त्यसपछि नदीमा पानी बढ्यो भनेर मात्र हेरेर हुँदैन। पहिले त्यस्तो पर्याप्त हुन्थ्यो होला, तर अहिले जोखिमको प्रकृति नै बदलिएको छ।
अब हामीले हिमनदी पग्लिएर नदी र खोलाहरूमा पानीको प्रवाह कसरी बढ्न सक्छ? किन बढ्न सक्छ? त्यसलाई पनि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। अहिले हामीकहाँ हिमनदी पग्लिने दर र माथिबाट हिमपहिरो आएर पानीमा बढ्ने गेग्रानको मापन हुँदैन रहेछ।
त्यस्ता नदीको प्रवाह अहिलेजस्तै अचानक बढ्न सक्छ। त्यस्तो सम्भावित जोखिमयुक्त ठाउँमा सेन्सर राखिनुपर्छ। वास्तविक समयको मापन हुनुपर्छ। र, जोखिम बढेपछि तत्काल सूचना दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
यसपालिको घटनाले देखाएको एउटा ठूलो कमजोरी यही हो — हामीले नदीमा पानी बढेपछि मात्र निगरानी गर्ने प्रणाली राख्यौं; अब पानी किन र कहाँबाट अचानक बढ्न सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
त्यसैले अबको निगरानीको दायरा वर्षाबाट हिमनदीसम्म, नदीबाट नदीको मुहानसम्म र घटनापछिको उद्धारबाट घटनाअघिको पूर्वसूचनासम्म विस्तार गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने, 'पूर्वसूचना प्रणाली' भनेको साइरन मात्र होइन।
साइरन त अन्तिम चरणको सानो हिस्सा हो।
पहिलो चरणमा स्याटलाइट अनुगमन चाहिन्छ। त्यसबाट कुन ठाउँको चट्टानी पहाड चल्न थाल्यो, कसरी चलिरहेको छ भन्ने सुरूदेखि अनुगमन गर्नुपर्छ।
ती पहाडमा चिरा परेको छ कि छैन? कुनै ठाउँमा चिरा देखियो भने त्यो सामान्य हो कि असामान्य? त्यस्तो चिरा बढिरहेको छ कि छैन? झर्ने सम्भावना छ कि छैन? यी कुरा पनि हेर्नुपर्छ।
स्याटलाइट मात्र होइन, ड्रोन प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त ठाउँमा सिसिटिभी क्यामरा राख्न सकिन्छ।
सिसिटिभी भनेको पनि बाढी आएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई मात्र होइन। माथिल्लो भेगमा के भइरहेको छ, त्यसको अनुगमन गर्न पनि हो।
त्यसपछि माथि पहाड खस्यो भने तल कहाँ के हुन सक्छ भनेर हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ।
नेपाल गरिब देश हो, सबै ठाउँमा यस्तो प्रणाली कसरी राख्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। सबै ठाउँमा एकै पटक गर्न नसकिएला। तर मानव बस्ती र प्रमुख भौतिक पूर्वाधार भएका माथिल्लो करिडोरलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।
हामीले राष्ट्रसंघमा जतिसुकै भाषण गरे पनि, 'लस एन्ड ड्यामेज' कोषलाई जतिसुकै चिठी लेखे पनि, हामी आफैले जोखिम मूल्यांकन गर्न सकेनौं र प्रभावित समुदायले समयमै सूचना पाएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन।
मैले भदौ १० को घटनापछि भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका मानिससँग कुरा गरिरहेको छु। उनीहरूले जति चाँडो सूचना पाउनुपर्ने थियो, त्यति चाँडो पाएनन्।
कुनै कुनै जलविद्युत आयोजनाहरूमा साइरन बज्यो, किनकि त्यो उनीहरूको आफ्नै प्रयोजनका लागि थियो। तर बाहिरका बस्ती, जहाँ मानिसको मृत्यु भयो, त्यहाँ साइरन बजेन। किन बजेन?
साइरन बजेको भए धेरै मानिस जोगिन सक्थे। तर सरकार यति हजार मोबाइलमा टेक्स्ट मेसेज पठाइयो भनेर बसेको छ। यो त भएन नि!
मोबाइल अलर्ट एउटा माध्यम हो, तर त्यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड भाषा हुन्छ। 'नदीको पानी यति फिट बढ्यो' भनेर भनिन्छ, तर त्यो कति ठूलो खतरा हो भनेर भनिँदैन। फेरि सबै मानिसले मोबाइल तुरून्त हेर्छन् भन्ने छैन। हेर्नेबित्तिकै त्यसको खतरा मापन गर्न सक्छन् भन्ने पनि छैन।
'तटीय क्षेत्रका सबै सतर्क हुनुहोस्' भनेर सूचना दिँदा मानिसहरू उल्टै कति पानी बढेछ भनेर खोला, पुलतर्फ दौडिने गरेको स्थानीयहरू नै बताउँछन्।
त्यसैले यस्तो खतराको सूचना दिन साइरन नै प्रभावकारी हुन्छ।
साइरन बज्नुको अर्थ 'काल आउनु हो' भनेर समुदायलाई पहिल्यै सिकाउनुपर्छ। साइरन बज्दा कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अभ्यास गराउनुपर्छ। यस्तो कुरामा हाम्रो कमजोरी देखियो।
अर्कातिर, साइरन जडान गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसले नियमित रूपमा काम गर्नुपर्छ।
इम्जामा करिब ३५ लाख डलर खर्च गरेर बनाइएको पूर्वचेतावनी प्रणाली अहिले काम नगरेको अवस्था छ। एभरेष्ट क्षेत्रमा जडान गरिएको प्रणालीबाट पनि मोबाइल वा स्याटलाइटमार्फत नियमित रूपमा तथ्यांक प्राप्त हुन सकेको छैन, साइरन पनि बज्दैन।
च्छो रोल्पामा त साइरन बज्दा कसरी भाग्ने, कहाँ भाग्ने भनेर नाटकीय अभ्यास पनि गराइन्थ्यो नि होइन?
हो।
धेरै वर्षअघि रोल्वालिङ उपत्यकामा यस्तो तयारी गरिएको थियो। कहिलेकाहीँ नाटकीय अभ्यासका लागि साइरन बजाइन्थ्यो। साइरन बज्दा मानिसहरू तोकिएको ठाउँतिर भाग्थे।
त्यसको अर्थ उनीहरूले संकेत बुझिसकेका थिए भन्ने हुन्थ्यो।
भुटानमा अहिले पनि नियमित रूपमा यस्ता नाटकीय अभ्यास हुन्छन्। सम्बन्धित अधिकारीहरूले जानी जानी साइरन बजाएर सूचना प्रणालीले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर परीक्षण गर्छन्।
हामीकहाँ पनि त्यस्तो तयारी चाहिन्छ। तर अहिलेको घटनाले के देखायो भने — धेरै ठाउँमा माइकिङ छैन, साइरन छैन। कतै जडान गरिएको छ, तर बजेको छैन।
रसुवाको यो करिडोरमा पटक पटक यस्ता घटना भइसकेका छन्। मैले कुराकानी गर्दा त्यहाँका सम्बन्धित अधिकारीहरूले कागजात देखाएर पटक पटक साइरन प्रणाली राख्न सिफारिस गरेको बताउँछन्।
तर त्यो सिफारिस कार्यान्वयन हुँदैन।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग राख्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यो सँगसँगै आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने तयारीमा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।
आखिर समस्या त हाम्रै हो। अरूले गरे पनि नगरे पनि उनीहरूको केही बित्दैन, बित्ने त हाम्रै हो।
त्यसैले तातो लाग्नुपर्ने पनि हामीलाई नै हो।
अहिलेको घटनामा चीनले बेलैमा पर्याप्त सूचना दिएन भन्ने कुरा पनि छ नि?
सुरूमा धेरैले चीन–चीन भनेर कुरा गरे। तर अहिलेको घटना नेपालकै सीमाभित्रको पर्वतबाट सुरू भएको हो। लाङटाङको लिरूङ हिमालबाट भएको घटना हो भनेर मैले नै पहिले स्टोरी लेखेको छु। त्यसैले यो घटनाको दोष चीनलाई दिन मिल्दैन।
तर विगतमा सूचना आदानप्रदान पर्याप्त भएको थिएन भन्ने साँचो हो।
सन् २०१६ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्दै म खासा बजारसम्म पुगेको थिएँ। त्यत्रो घटना हुँदा पनि चीनबाट हामीलाई खासै सूचना आएको थिएन। त्यहाँबाट हिमताल फुटेर उता सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा बाढी आउँदा पनि चीनबाट पर्याप्त सूचना आएको थिएन।
गत वर्ष पनि भोटेकोशीमा बाढी आउँदा चिनियाँ मिडियाले नेपालमा भारी वर्षाका कारण बाढी आएको लेख्यो। मैले जाँच्दा नेपालमा त्यस्तो भारी वर्षा भएकै थिएन।
पछि के प्रमाणित भयो भने, त्यहाँ 'सुप्रा–ग्लासियल लेक' थियो, त्यसैबाट बाढी उत्पन्न भएको थाहा भयो। हिमनदीमाथि केही समय देखिने र फेरि हराउने खालको ताललाई 'सुप्रा–ग्लासियल लेक' भनिन्छ। इम्जा, च्छो रोल्पा वा थोराङका स्थायी हिमतालजस्तो यो होइन। त्यसबाट बाढी आएको विषयमा पनि चीनबाट पर्याप्त सूचना आएको थिएन।
यसै सम्बन्धमा गत मे महिनामा चीन र नेपालतर्फका सरकारी निकायहरूबीच वार्ता भएको थियो।
उक्त वार्तामा 'सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने' (promotion of a mechanism) कुरा भएको चिनियाँ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। यसको अर्थ, संयन्त्र पूर्ण रूपमा बनिसकेको थिएन। जबकि, नेपालका अधिकारीहरू 'त्यस्तो संयन्त्र पहिल्यै बनेर अहिले त त्यसले काम गरिसक्नुपर्थ्यो' भन्छन्।
भदौ १० को घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान यसतर्फ गयो। अहिले चीनका ठूला एजेन्सीहरूले सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्।
त्यसैले अहिले सूचना आइरहेको छ, त्यो सही हो। तर पहिले त्यस्तो अवस्था थिएन, त्यो पनि सही हो।
एउटा क्षेत्रमा आएको सूचना मात्रै हामीलाई पर्याप्त पनि हुँदैन।
नेपालमा चारवटा ठूला नदी जलाधार छन्। ती जलाधारमा हजारौं करिडोर छन्, खोला र नदी छन्। हामीले त्यहीँ जलविद्युतको ठूलो सपना देखिरहेका छौं।
त्यसैले चीनमाथि मात्रै भर पर्नु हुँदैन। भोलि चीनले पनि 'त्यो त तिमीहरूको भूभागमा भएको घटना हो' भन्न सक्छ। नेपालले आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
हामीले सधैं हिमताललाई मुख्य जोखिम मान्यौं। यो घटनाले हिमाली क्षेत्रमा झुन्डिरहेका हिमनदी, त्यसमुनिका चट्टानी पहाड र समग्र हिमालको अस्थिरतालाई पनि बराबर प्राथमिकता दिनुपर्ने देखियो, होइन?
हिमाली क्षेत्रमा एउटा 'न्यारेटिभ' बनेको छ — हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, पातलिँदै छन्। त्यस कारण हिमताल बढिरहेका छन् र ती फुटेर बाढी आउन सक्छ।
अर्को न्यारेटिभ छ — हिमनदी सुक्दै गएपछि दीर्घकालमा खानेपानी र जलविद्युतमा असर पर्छ।
यी दुवै सही हुन्।
तर त्यसैबीच भारतको चमोलीले हामीलाई अर्को पक्ष देखायो। समस्या हिमतालमा मात्रै सीमित छैन। हिमालको हिउँ र हिमनदीले त्यसको मुनि रहेको चट्टानी पहाडलाई जोडेर राख्न सिमेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ।
त्यो सिमेन्ट हट्दै वा घट्दै गएपछि चट्टानी पहाडमा अस्थिरता आउँछ। त्यसका चिराहरू फुक्दै जान्छन् र त्यसले पहाड नै खस्ने र सँगसँगै माथिको हिमनदी पनि झर्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
हामीले यी सबै घटनालाई एउटै क्यानभासमा राखेर हेर्नुपर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा — हिमालमा जे हुन्छ, त्यो त्यहीँ बस्दैन। नदी–नाला त्यो विनाशलाई तल ल्याउने माध्यम हुन्।
यसको मतलब उच्च हिमाली भेगको मानिस नबस्ने ठाउँलाई पनि हामीले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने भयो?
बिल्कुल।
लाङटाङ लिरूङको पहाडमा मानिस बस्दैनन्। तर त्यहाँ भएको घटना तलसम्म किन हेर्नुपर्यो? किनभने, नदीले माथिको प्रभावलाई तलसम्म ल्यायो।
त्यहाँ ल्हेन्दे खोला भोटेकोशीमा मिसिन्छ, भोटेकोशी त्रिशूलीमा मिसिन्छ। यो एउटा सिँगो नदी प्रणाली हो। हामीले हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको यो नदी प्रणालीलाई बुझ्नुपर्छ।
माथि पहाडमा के भइरहेको छ र त्यसपछि नदीले त्यहाँको असरलाई कसरी तलसम्म ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले मिहिन रूपमा केलाउनुपर्छ।
हाम्रो ध्यान र प्राथमिकता अहिलेको क्षतिबापत हर्जाना असुल्नेभन्दा भविष्यमा यति ठूलो विपद आउनुअघि नै कसरी सूचना प्राप्त गर्ने, आन्तरिक अनुगमन र निगरानी प्रणाली कसरी बलियो बनाउने र समुदायलाई कसरी पूर्वसूचना दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
हामीले यही विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउनुपर्छ र आफ्नो प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न विकसित देशहरूबाट प्राविधिक र वित्तीय सहायता माग गर्नुपर्छ।
यद्यपि धनी देशहरूले आफूले दिने सहयोगमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन्। विश्वभर बढ्दै गएको देशहरूबीचको तनाव, द्वन्द्व आदिका कारण सैन्य बजेट पनि निकै बढ्दो छ। त्यसकै कारण विकसित देशहरूले दिने सहयोगमा कटौती भएको छ। बरू उल्टै, सैन्य बजेट वृद्धि हुँदै गएपछि सैन्य गतिविधि बढ्न गई कार्बन उत्सर्जन बढेर जलवायु परिवर्तनमा त्यसको भूमिका पनि बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
आखिरमा, जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य कारक मानिएको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन घट्ने छाँट छ कि छैन?
नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विपद र जोखिम बढ्दै जाँदा त्यस्ता विपद बढाउने प्रमुख कारक मानिएको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ) घट्ने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन।
भर्खरै सम्पन्न 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रले के प्रस्ताव गरेको छ भने, उदीयमान र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रहरूले कोइला, तेल, ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धन —जसले ग्लोबल वार्मिङ गराउँछन् — तिनको प्रयोग तत्काल घटाउने वा रोक्ने संकेत गरेका छैनन्।
ब्रिक्सका ११ सदस्य राष्ट्रमध्ये ६ वटा — चीन, भारत, रूस, इन्डोनेसिया, इरान र साउदी अरेबिया — विश्वका १० प्रमुख कार्बन उत्सर्जकमा पर्छन्। विश्वको दोस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जक अमेरिकाले त जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई पूरै परित्याग गरेको छ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले पनि मध्यपूर्वको युद्धका कारण एलएनजी ग्यासको आपूर्ति अवरूद्ध भएपछि युरोपेली देशहरू र जापानले कोइला खपत बढाएको जनाएको छ।
विज्ञानले भने यदि हामी तापक्रम वृद्धिलाई पेरिस जलवायु सम्झौताले तोकेको १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न चाहन्छौं भने, सन् २०१९ को स्तरबाट २०३५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन ५५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने बताउँछ।
तर हालैको एक राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रबाट हुने कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अझै बढिरहेको र अहिलेका लागि त्यो लक्ष्य १.८ डिग्री सेल्सियसतर्फ सरेको हुनसक्ने संकेत गरेको छ।
***
-1746009348.jpg)
