विपद व्यवस्थापन र सचेतनाको सबै तहमा र उमेरमा शिक्षा दिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यको आफ्ना नागरिकप्रतिको मुख्य जिम्मेवारी हो। किनभने जनताले जहिले पनि सरकारबाट नागरिकको आफ्नो जीउधनको सुरक्षा खोज्छ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूमा विपद, जस्तै घरमा आगलागी, समुद्री आँधी वा भूकम्प भएमा आफ्नो जीउधनको सुरक्षाका लागि के के गर्ने भन्ने कुरा स्कुलबाटै सिकाइन्छ।
स्कुलबाटै जानकारी लिएपछि मानिसहरू साइरन बज्नेबित्तिकै तोकिएको सुरक्षित ठाउँमा आफै पुग्छन्। यस्तो बेलामा भेला हुने ठाउँको निधो पहिल्यै गरिएको हुन्छ। यस्तो व्यवस्था वर्षौंको अभ्यास, अनुशासन र दोहोर्याई–तेहर्याई गरिने शिक्षाले बनेको हो।
यो पद्धति प्रविधिले भन्दा पनि मानिसको चेतनाले बनेको हो। सूचना दिनु सामान्यतः राज्यको काम होला तर सूचना बुझ्नु जनताको दायित्व हो। सूचना दिनु र बुझ्नुबीचमा चेतना जबसम्म हुँदैन, पूर्वसूचनाले मात्र ज्यान जोगाउन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले भोटेकोशीको प्रकोपबाट फेरि सिक्नुपर्ने भएको छ।
यस आलेखमा लेखकहरूले त्रिशूलीको सेरोफेरोमा गरेको छोटो अवलोकन र अन्तरक्रियाको सेरोफेरोमा रहेर पूर्वसूचना र चेतनाको कुरा गरिनेछ। हाम्रोमा पूर्वसूचना प्रणाली हुँदै नभएको होइन।
उदाहरणका लागि, हिमताल फुट्ने वा बाढी आउने सम्भावना देखिने बित्तिकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जलस्तर मापन गर्ने र स्थानीय तहसम्म खबर पुर्याउने संयन्त्र क्रमशः बनिरहेको छ। २०७१ साउनको जुरे पहिरो र २०७८ असारको मेलम्ची बाढीमा पनि प्रविधिले संकेत दिए पनि स्थानीय बासिन्दाले त्यसलाई कुन दरमा पालना गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।
हामीले नुवाकोटका केही क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयसँग कुराकानी गर्दा सुनेका जबाफले हामीलाई अचम्मित बनायो। स्थानीयसँगको कुराकानीले पूर्वसूचना र वास्तविक व्यवहारबीचको ठूलो दुरी रहेको कुरा स्पष्ट भयो। केही संवादहरू हेरौं।
'प्रहरीले माइकिङ गरेर ठूलो बाढी आउँदैछ, भाग्नुस् भनेको सुनेपछि मलाई कत्रो बाढी रहेछ भनेर झन् उत्सुकता भयो र म खोलातिर झरेँ। मेरो घर अलि माथि भएकोले जाँदाजाँदै बाढीले सबै बगाएर लगिसकेको रहेछ।'
'हामीले बाढीपहिरो वर्षैपिच्छे देखेकै हो, के पो हुन्छ होला भन्ने भयो। तर कसो कसो अग्लो ठाउँतिर गएका कारणले ज्यान बाँच्यो।'
'गरिबहरू सूचना सुनेर भागे तर धनीघरका मानिसहरूले ढिला गरे, सायद आफ्ना महत्त्वपूर्ण चिजबिज संकलन गर्दै थिए होलान्।'
'मेरा छिमेकीले सूचना पाएपछि भाग्नुको साटो लाइभ भिडिओ बनाउन थाल्यो, कोही फोन बोकेर पुलतिर गए। अरूलाई बचाउन खोज्दा कति प्रहरीले पनि ज्यान गुमाउनुपर्यो।'
छोटो समयमा केही मान्छेहरूसँग मात्र गरिएका कुराकानीलाई मात्र सामान्यीकरण गर्न त नमिल्ला तर केही अनुभवले भूपि शेरचनको 'हामी' कविताको पंक्ति सम्झाउँछन्।
'हामी वीर छौं तर बुद्धु छौं, हामी बुद्धु छौं र त हामी वीर छौं।'
सायद यो हाम्रो बुद्धुपनभित्रको वीरताको परिणाम हो कि? नुवाकोटको ढुंगे बजारका करिब ५० घरका अधिकांश बासिन्दा सूचना पाएपछि तुरून्तै ५०–१०० मिटर माथि बाटोपारि गएर सुरक्षित भएको तथ्यले सूचनाको पालनाले साँच्चै ज्यान जोगाउन सक्छ भन्ने पनि पुष्टि गर्छ। यसैले सूचना पर्याप्त थियो कि थिएन भन्दा पनि उक्त सूचनालाई मान्छेहरूले कुन चेतनाका साथ ग्रहण गरे भन्ने पक्ष मूल कुरा हो।
हामीमा सूचना पाएपछि सुरक्षित ठाउँतिर तुरून्तै जानुपर्छ भन्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय सरकार वा समुदायले कुन ठाउँ सुरक्षित हो भनेर पहिल्यै तोक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। सूचनाको अनुपालन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना सिकाउनुपर्ने देखिन्छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदीका वरिपरिका घना बस्ती र बजारहरू जस्तै नेपालका अन्य जिल्लामा थुप्रै ठाउँमा मानौं फेरि हिमताल बज्रियो भने कता जाने भन्ने प्रश्नको जबाफ अब खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
महँगो सामाजिक सञ्जालको मूल्य
सूचना पाइसकेपछि पनि मोबाइल क्यामरा र सामाजिक सञ्जालले मानिसको ध्यान कता तान्छ भन्ने कुरा भोटेकोशीको अनुभवले उजागर गरेको अर्को नयाँ र चिन्ताजनक पाटो बनेर आएको छ। विपदको क्षणमा भिडियो खिच्ने, लाइभ बस्ने वा भाइरल हुने लोभले गर्दा खतराबाट टाढा भाग्नुपर्ने अमूल्य केही क्षणमै खेर गएको देखियो।
यो समस्या नेपालको मात्र होइन, तर पनि नेपालमा यसबारे सार्वजनिक बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विद्यालय वा सामुदायिक तालिममा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अनिवार्य बेला आएको छ। पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्दा नै ध्यान भड्काउने प्रविधिबाट हुने जोखिम पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने र आवश्यक देखिन्छ।
विदेशमा पूर्वसूचनाको अभ्यास
पूर्वसूचना प्रणाली प्रविधिमा भर पर्नु स्वाभाविकै हो। तर प्रविधिले उत्पादन गरेको सूचना कसरी स्थानीय मानिसहरूसम्म पुर्याउने, र त्यसको पालना कसरी गर्ने भन्नेमा भर पर्छ भन्ने कुरा विश्वका धेरै अनुभवले देखाएका छन्। सूचना पाएको मानिसले तत्काल सही निर्णय नलिए सेन्सर जति उन्नत भए पनि लगानी खेर जान्छ भन्ने कुरा बाहिरका उदाहरणले पुष्टि गर्छन्।
बंगलादेशले सन् १९७० को भोला चक्रवातमा तीन लाखभन्दा बढी मानिस गुमाएपछि साइक्लोन तयारी कार्यक्रम अन्तर्गत हजारौं स्वयंसेवकले साइकल र लाउडस्पिकर बोकेर गाउँगाउँ पुगी खतराको खबर दिने, मान्छे साइक्लोन सेल्टरसम्म पुर्याउने बानी बसाले। जसका कारण पछिल्ला वर्षका उस्तै शक्तिका चक्रवातमा मृत्युको संख्या स्वाट्टै घट्यो।
बंगलादेशको सफलता कुनै एउटा अत्याधुनिक प्रविधिका कारणभन्दा समुदायभित्रैबाट जागेका स्वयंसेवक, नियमित पूर्वाभ्यास र सरकार–समुदायबीचको प्रभावकारी र निरन्तर संवादका कारण भएको देखिन्छ।
जापानको अभ्यास हेर्ने हो भने विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म नियमित भूकम्प–सुनामी गराउनेले साइरन बज्नेबित्तिकै कहाँ जाने भन्ने कुरा नागरिकहरूले स्वचालित रूपमै पालना गर्छन्। स्कुलदेखि नै बच्चालाई भूकम्प आउनेबित्तिकै सुरक्षाका लागि टेबलमुनि लुक्ने र त्यसपछि खुला ठाउँतर्फ लाग्ने अभ्यास नियमित गराइन्छ।
यस्ता अभ्यासलाई विद्यालयको अनिवार्य पाठ्यक्रमकै हिस्सा मानिन्छ।
चीनको संघाईमा बाढी र आँधी जस्ता प्रकोपका लागि रङका संकेतहरू, रातो, सुन्तला, पहेँलो, निलो, प्रयोग हुने एकीकृत बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली भएको देखिन्छ। यस प्रक्रियाले हरेक प्रकोपका लागि फरक फरक सन्देश सम्झिराख्न नपर्ने हुँदा सामान्य नागरिकलाई पनि सजिलै बुझ्ने बनाएको छ।
चीनमा स–साना नगरपालिकाले आफै नदीको जलस्तर नाप्ने र रेडियोमार्फत खबर आदानप्रदान गर्ने साधारण प्रणालीले बाढीमा पनि बर्सेनि धेरैको ज्यानधनको सुरक्षा गरेको छ। स्रोत नभएका ठाउँमा पनि समुदायको आफ्नै स्वामित्व र निरन्तरता भएको सामान्य प्रणालीले समेत प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ।
बंगलादेश, जापान र चीनको उदाहरणले पूर्वसूचना प्रणाली सफल हुनका लागि नियमित अभ्यास, स्पष्ट सुरक्षित स्थान, र सूचना पाएपछि तुरून्त पालना गर्ने बानी प्रविधिजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ।
प्रविधि र चेतना सँगै नगएसम्म जतिसुकै आधुनिक सेन्सर राखे पनि, त्यसले केवल सूचना त दिँदो रहेछ तर सुरक्षा भने दिँदो रहेनछ।
यो दोष दिने बेला होइन
यो सूचना दिने वा लिनेले एकअर्कालाई दोष दिने बेला होइन। प्रहरीको अझै पनि पुरानै माइकिङमै भर पर्नुपर्ने अवस्था, सूचना पालना गर्ने बानी विद्यालय शिक्षादेखि नै नसिकाइएको स्थिति, सुरक्षित स्थान तोक्ने प्रचलन नभएको, धेरै ठाउँमा साइरन जस्तो स्वचालित प्रणाली नै नपुगेको अवस्थामा नागरिकलाई मात्र औंला ठड्याएर हुँदैन।
जबसम्म राज्यले यहाँ, यसरी जानू भनेर स्पष्ट देखाउँदैन तबसम्म नागरिकको प्रतिक्रिया अन्योलपूर्ण नै हुन्छ। साथै बगर र नदी किनारका बजार–बस्ती नै जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसाल्नु वा कतिपय बजारमा सरकारको मापदण्ड मिचेर पनि बस्नु संरचनागत समस्या हो। यसलाई नजरअन्दाज गरेर मात्र जनतामा चेतना आएन भन्नु आफैमा गैरजिम्मेवार विश्लेषण हुन्छ।
संघदेखि स्थानीय तहसम्मको संस्थागत तयारीको कमी, दशकौंदेखि जारी अव्यवस्थित बसोबास नीति, र नागरिक शिक्षामा विपद व्यवस्थापनलाई दिइएको न्यून प्राथमिकता सबैको संयुक्त परिणाम नै भोटेकोशीको अकल्पनीय क्षति हो।
अबको बाटो
अहिलेकै जस्तै प्रकोप भविष्यमा आयो भने कसरी सतर्क हुने भनेर आठ वटा उपायहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, प्रविधिमा लगानी र विस्तार गरेर सेन्सर र टेलिमेट्री प्रणाली बाढीमा मात्र सीमित नराखी हिमतालको परिवर्तन, पहिरो, आगलागी, हावाहुरीसम्म विस्तार गरी स्वचालित रूपमा साइरन बजाउने र मोबाइलमा म्यासेज पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थापित प्रणाली स्थापनाको केही वर्षपछि बजेट वा प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा निष्क्रिय हुने गरेको हालसम्मको अनुभवबाट नियमित मर्मत–सम्भार र स्थानीय बजेटमार्फत दिगो रूपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चित गर्न सके दिगो रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।
दोस्रो, स्थानीय सरकारको अग्रसरता र नेतृत्वमा हरेक बस्ती र नगरमा प्रकोपको अवस्थामा जाने ठाउँ पहिल्यै तोकिएर सार्वजनिक जानकारीमा हुनुपर्छ। यसलाई नक्सांकन गरी सार्वजनिक सूचनापाटीमा राख्ने र स्कुल पाठ्यपुस्तकमा समेत समावेश गर्ने काम गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन।
तेस्रो, शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रमदेखि नै पूर्वसूचना पालना गर्नुपर्छ भन्ने बनाई यो सन्देश नियमित रूपमा सार्वजनिक सञ्चार तथा मोबाइल म्यासेजमार्फत दोहोर्याइरहनुपर्छ। जापानको जस्तो वर्षमा दुई–तीनपटक विद्यालय र सामुदायिक तहमै वास्तविक ड्रिल अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
चौथो, अहिलेको भोटेकोशीको अनुभवबाट एकै पेसामा मात्र वा एउटै आयस्रोतमा निर्भर परिवारलाई भन्दा आयस्रोतको विविधीकरण भएका परिवारलाई एक स्रोतमा प्रकोपको असर परेमा पनि अरू स्रोतले जीवनयापनमा सहयोग गर्ने उदाहरण देखिएको छ।
स्थानीयको सीप र दक्षता अनुसार सहभागितामूलक तवरले कृषि, पशु, व्यापार र उद्यमहरू बदलिँदो वातावरणअनुकूलित हुने गरी विकास र विस्तार गरेमा यसले नागरिकलाई एकै पटक सडकमा लाग्ने जोखिम कम हुन्छ।
पाँचौं, व्यक्तिलाई जोगाउने काम त सूचनाले गर्ला, व्यापार व्यवसायको क्षतिको जोखिम क्षेत्रका लागि बिमा भरपर्दो र अनिवार्य बिमा अर्को उपयोगी बन्न सक्छ। पशु, खेतीबाली वा घरसम्पत्तिका र न्यून आय भएका परिवारका लागि बिमाको सहज व्यवस्था र पहुँच बढाउन कानुनी रूपमा विशेष व्यवस्था बनाएर गर्न सकेमा क्षति भइहालेमा नागरिकहरूले क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन्।
छैटौं, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०) र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दिग्दर्शन २०८१ ले तीनै तहका सरकारका साथै स्थानीय तहलाई विपदको पहिलो प्रतिक्रियाकर्ताका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेका छन्।
तर भोटेकोशीको बाढीमा पूर्वसूचना दिनेदेखि अन्य कामका लागि स्थानीय सरकारसँग स्रोत–साधन, बजेट र समन्वयको अभाव देखियो। अर्को विपदमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनेर राज्य संरचनासँगै नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसका स्थानीय स्वयंसेवकहरूलाई संस्थागत गर्दै जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई पूर्वसूचना र पूर्वकार्य पुर्याउने काममा बंगलादेश मोडल अपनाउन राम्रो हुनेछ।
सातौं, हरेक ठूलो प्रकोपपछि के काम लाग्यो, के लागेन भन्ने समीक्षा गर्ने र त्यसबाट सिकेको पाठलाई नीति तथा योजनामा समावेश गर्ने स्वचालित रूपमा संस्थागत विकास गर्नुपर्छ। अन्यथा हरेक प्रकोपपछि उस्तै कमी–कमजोरीहरू दोहोरिने जोखिम रहन्छ।
आठौं, हाम्रो विगत हेर्दा बस्ती विकास मानव वस्ती नदी किनारभन्दा माथिको भागमा पहिरोबाट पनि सुरक्षित ठाउँतिर हुन्थ्यो। त्यसभन्दा अलि तल गाईबस्तुको गोठ राख्ने र सबैभन्दा बेँसीमा खेती लगाउने गरिन्थ्यो। तर सडक विस्तार नदी किनारमा भएपछि हाम्रा बस्ती बिस्तारै खोला किनारमा थुप्रिएका छन्।
अहिलेको विनाशले हामीलाई पुर्खाका पदचाप कति महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने कुरालाई हाम्रा प्राविधिक र सामाजिक क्रियाकलापमा ध्यान दिँदै बस्ती विकासको वैकल्पिक मोडेलमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा समेत विचारणीय बनाएको छ।
मानौं फेरि हिमताल बज्रियो, फेरि भोटेकोशीको जस्तो विकराल अवस्था आयो र अर्को कुनै नदी किनाराका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जानू भन्नुपर्यो भने कता जाने, कसरी जाने र कहिले जाने भन्ने प्रश्नको जबाफ आजै तयार गर्न विलम्ब गर्न हुँदैन।
सूचना त केही हदसम्म पुग्यो तर त्यो सूचनालाई ज्यान जोगाउने कदममा बदल्ने चेतना, अभ्यास र संस्थागत संरचनामा कमी–कमजोरी रह्यो। भोटेकोशीपछि हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने सबभन्दा असजिलो तर सबैभन्दा जरुरी प्रश्न नै यही हो।
भोटेकोशीले सिकाएको पाठ बिर्सिने विलासिता हामीसँग छैन।
