३२ जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि मतदान सकिएको छ। बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदानमा साँझ ५ बजेसम्म लाइनमा बसेका मतदाताले भोट हाल्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
यो निर्वाचनबाट ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। तर चुनावमा कसले जित्यो भन्ने थाहा पाउन कम्तीमा ११ दिन कुर्नु पर्नेछ।
मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको चुनावपछि मात्रै देशभरिको मतगणना एकैसाथ सुरु हुनेछ।
आज चुनाव भएका जिल्लामा ११ दिनसम्म मतपेटिका कसरी सुरक्षित राखिन्छ?
मतगणना नहुँदासम्म मतपेटिकालाई राखिने सुरक्षित तवरले राखिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले सेतोपाटीलाई बताए।
सुरक्षाका लागि अधिकांश जिल्लाका मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइनेछ। पहिलो चरणमा चुनावमा भएका मध्ये २७ जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र छन्। बाग्लुङ, गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा दुई/दुई निर्वाचन क्षेत्र छन्।
मतपेटिका सुरक्षित राख्ने जिम्मा आयोगले जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको छ।
‘जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा मतपेटिका राखिन्छ,’ ढकालले भने,‘मतपेटिकालाई जिल्लाको कुन ठाउमा राख्ने भनेर निर्णय गर्ने पनि उहाँहरुले नै हो।’
मतपेटिकालाई कुन तहको सुरक्षा दिने भन्ने निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृतले नै गर्ने उनले बताए। सुरक्षाको पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र अन्तिम घेरामा नेपाली सेना रहने व्यवस्था छ। कतिपय जिल्लामा मतपेटिका राखिएको ठाउँमा सिसिटिभी पनि जडान गरिएको छ।
‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ‘सिभिल कमाण्ड’मा निर्वाचन हुन्छ,’ ढकालले भने,‘दलका प्रतिनिधिसँग छलफल र समन्वय गरेर आयोग अघि बढ्छ।’
मतपेटिकालाई सिलबन्दी गरेर सुरक्षा घेरामा राखिने भएकोले तलमाथि केही नहुने ढकालको तर्क छ।
कांग्रेस नेता एवम् गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार चिनकाजी श्रेष्ठले मतपेटिकालाई लाहछाप लगाएर जिल्लामा राखिने र दलका प्रतिनिधिले निरन्तर निगरानी गरिरहने बताए।
‘दलको प्रतिनिधिको रोहबरमा मतपेटिकालाई राखिएको हुन्छ,’ उनले भने,‘मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सरकार सक्षम छ। यसमा कसैले शंका गर्नु पर्दैन।’
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा पनि मतपेटिकलाई यसरी नै राखिएको उनले बताए।
२०५६ सालमा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो।
नेकपा एमालेका उम्मेदवारले भने मतपेटिका सुरक्षित हुनेमा शंका गरेका छन्। एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट भोजपुर प्रदेश नम्बर २ मा उम्मेदवार एमाले नेता शेरधन राईले मतपेटिकाको भण्डारणमा गडबडी हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
‘हामी ढु्क्क हुन सकेका छैनौं। मतदान केन्द्रदेखि सदरमुकामसम्म ल्याउँदा अनि यहाँ राख्दा पनि तलमाथि हुन सक्छ,’राईले भने,‘ त्यही भएर मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि गठबन्धनले पनि निगरानी गर्छ।’
मतपेटिका ओसार्दा आफ्ना प्रतिनिधि सँगै आउने उनले बताए।
२०५६ सालमा पनि एमालेले यसरी नै निगरानी राखेको राईले बताए।
गठबन्धबाट सल्यानमा उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता टेकबहादुर बस्नेतले मतदान केन्द्रबाट जिल्ला ल्याउँदासम्म बढी चनाखो हुनुपर्ने बताए।
‘मतपेटिकामा लाहछाप र ताला लगाइएको हुन्छ। अनि हाम्रा प्रतिनिधिले पनि निगरानी राखेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सुरक्षित ढंगले जिल्लामा ल्याउन सकियो भने सदरमुकाममा त हामी ढु्क्क भए हुन्छ। चिन्ता लिनु पर्दैन।’
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मतपेटिका साटेर धाँधली भएको आरोप तत्कालीन एकीकृत माओवादीले लगाएको थियो। माओवादीकै विरोधका कारण मंसिरमा निर्वाचन भएपनि संविधानसभाको बैठक माघमा मात्रै बसेको थियो।
माओवादीको आरोपलाई मधेशकेन्द्रीत दलहरुले पनि साथ दिएका थिए। माओवादीको मागअनुसार निर्वाचनको धाँधली छानबिन गर्न तत्कालीन सद्भावनाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेको थियो। समितिले विभिन्न ठाउँको छानविन गरे पनि धाँधली भएको ठोस प्रमाण जुटाउन सकेन।
