सिंहदरबार बाहिरका सरकार– ९‘स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्दैछ?’
धनगढी उप–महानगरपालिका प्रमुख नृप ओडले आफ्नो अनुभव सुनाए। चाहिएका कर्मचारी नपाएको गुनासो गरे।
'केन्द्रले खटाएका कर्मचारी आउँदै होलान् नि?'
'समस्या कर्मचारी अभावको मात्र होइन,' ओडले विस्तार लगाउन थाले।
धनगढी उप–महानगरमा कृषि प्राविधिक (जेटिए) खाँचो थियो। केन्द्रबाट पठाइएका कोही काम लागेनन्। सबै महिला विकासमा काम गरेका प्रशासनिक कर्मचारी थिए।
‘चाहिएको छ कृषि प्राविधिक, पठाइयो महिला विकास कर्मचारी,’ ओडले भने, ‘केन्द्रले पठायो भन्दैमा प्राविधिक ज्ञानै नभएकालाई फिल्डमा खटाएर के गर्नु? उल्टै जनताको खप्की सुन्नुपर्छ।’
समस्या यतिमै टुंगिएन।
धनगढी उप–महानगरको यसपालि गहुँ सिजनमा किसानलाई आधुनिक खेती सिकाउने योजना थियो। कृषि बजेट पनि थियो। चाहिएको र त्यहीअनुसार मागेको प्राविधिक नआएपछि कार्यक्रम सुरु हुनै पाएन।
‘समयमै आइपुगेका भए थोरै भए पनि गहुँ खेती तालिम दिन सकिन्थ्यो,’ ओडले भने, ‘अर्को वर्ष कुर्नुपर्ने भयो।’
गहुँ सिजन त घर्कियो। अरू खेती सिकाउन पनि स्थलगत खटिने प्राविधिक धनगढी उपमहानगरपालिकाले पाएको छैन। केन्द्रबाट नआएपछि अस्थायी प्राविधिक राखेर काम चलाउनुपरेको उनी बताउँछन्।
‘कर्मचारी अभावको त के कुरा गर्नु,’ उनले दिक्क मान्दै भने, ‘यत्रो उपमहानगर एक जना अमीन र एक जना ओभरसियरमा टिकेको छ। केन्द्रलाई भन्यो, आउँछ आउँछ भन्छ, कहिले हो पत्तो छैन।’
‘विकास निर्माणका लागि हामीलाई प्राविधिक चाहिएको छ, प्रशासनिक कर्मचारी पठाइदिएर के गर्नु? तह लगाउनुकै सास्ती!’ उनले भने।
यो धनगढीको मात्र समस्या होइन।
हामीले स्थानीय सरकारको अनुभव सुन्न अघिल्ला दुई साता नेपालगन्जबाट धनगढी, सुर्खेत हुँदै बुटवलसम्म भ्रमण गर्यौं। तीन प्रदेशका दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र जिल्ला समन्वय समिति संयोजकसँग कुराकानी भयो।
संघीयता अभ्यास क्रममा उनीहरू दुइटा विषयमा अलमलिएका थिए।
पहिलो, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सिडिओको शक्ति बाँडफाँटसम्बन्धी अन्यौल। यसबारे अघिल्लो श्रृंखला
(नयाँ संरचनामा सिडिओको पुरानो सत्ता) मा चर्चा गर्यौं।
कर्मचारी अभाव र योग्यतासम्बन्धी अलमलबारे आज चर्चा गर्दैछौं।
हामीले भेटेका दुई दर्जन पालिकाको अवस्था धनगढीकै जस्तो छ। केन्द्रले पठाउने कर्मचारीको दक्षता, अनुभव र स्थानीय सरकारको आवश्यकताबीच तालमेल छैन।
जनताको अपेक्षा बोकेर आएका स्थानीय सरकार प्रमुख स्रोतले भ्याएसम्म केही न केही विकास कार्यक्रम थाल्ने धूनमा छन्। भ्रमण गरेकामध्ये अधिकांश नगर वा गाउँपालिकामा ठूलो–सानो तहका विकास कार्यक्रमले तीव्रता लिएको हामीले देख्यौं। कसैले सडक निर्माण अघि बढाएका छन् भने कसैको जोड पशु सेवामा छ।
नेपालगन्ज उप–महानगर र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सडक विस्तार तीव्र बनाएको छ। कुइरीमण्डल धूलो उडाउँदै सडक फराकिलो पारिँदैछ। उता, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पशु सेवाअन्तर्गत निःशुल्क उपचार थालेको छ। नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच्न घरदैलो सुरु गरिएको छ।
यस्ता काममा प्राविधिक खाँचो पर्छ। स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छन्, इञ्जिनियर वा ओभरसियर चाहिन्छन्। केन्द्रबाट भने प्रशासनिक र लेखा अधिकृत मात्र आएको सम्बन्धित नगर वा गाउँ प्रमुख बताउँछन्।
उनीहरू औंला भाँच्दै चैत महिना गुज्रने पर्खाइमा छन्। चैत २८ भित्र सबै स्थानीय सरकारमा कर्मचारी खटिने भनिएको छ।
अहिले आएर यो पनि अनिश्चित भएको छ।
सरकारले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश पठाउन आनाकानी गरेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खटाएको ठाउँ नजाने कर्मचारीको राजीनामा मागेका छन्।
‘कोही अशक्त छ भने विदा गरिन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘काम गर्न सक्नेलाई सरकार अवकाश दिने पक्षमा छैन।’
यस्तो भनाइले चैतभित्रै कर्मचारी पाउने आसमा बसेका स्थानीय सरकारमा अन्यौल थपिएको छ।
स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नचाहने ५० वर्ष उमेर कटेका र निवृत्तिभरण पर्खाइमा बसेका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने विकल्पसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४’ ल्याएको थियो। त्यो एेन एमालेको समेत समर्थनमा पास भयो। असोज २९ मा प्रमाणीकरण भयो।
अवकाश लिन ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले निवेदन दिए।
एक जनालाई अवकाश दिँदा कम्तिमा ३२ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। सबैका लागि ३२ अर्बभन्दा बढी जुटाउनुपर्छ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारमा १८ हजार कर्मचारी अपुग छन्। मन्त्रालयले खटाएकाहरू रमाना बुझेर पनि तोकिएको क्षेत्र गएका छैनन्।
अनुभवी कर्मचारी चाहिएका बेला आर्थिक भार थपिने गरी अवकाशमा पठाउन नसकिने पण्डितको जिकिर छ। केही दिनभित्रै अवकाश प्याकेज रद्द घोषणा गरिने उनले बताएका छन्।
उनको भनाइ र स्थलगत वास्तविकता फरक छ।
अवकाश रोजेका नौ हजार कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाउन लायक हुन् वा होइनन् भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
तीमध्ये दुई हजार मात्र नयाँ प्रविधिअनुसार काम गर्न सक्षम रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आकलन छ।
‘हजार जना लिथो मेसिन चलाउने छन्। उनीहरू अब संघ, प्रदेश, स्थानीय तह कहीँ काम लाग्दैनन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जहाँतहीँ कम्प्युटरबाट काम हुन्छ।’
स्थायी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी तीन हजारले अवकाश चाहेका छन्। तिनलाई प्रदेश वा स्थानीय सरकारमा पठाउन सकिन्न। थप तीन हजार नियमित प्रक्रियाअनुसारै अवकाशमा जान लागेका हुन्।
मन्त्री पण्डितले भनेजस्तै कुनै तहमा ‘फिट’ नहुने सात हजारलाई अवकाश नदिएर खटाउने हो भने स्थानीय वा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुँदैन।
अहिलेको मुख्य कार्यभार प्रदेश र स्थानीय सरकार अदक्ष कर्मचारीले भर्ने हैन, दक्ष कर्मचारी पठाएर ती सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने हो।
ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाको अनुभवले यही देखाउँछ।
कृषि, स्वास्थ्य, पशु सेवाजस्ता निकाय गाभिएपछि ठाकुरबाबाले तिनै क्षेत्रका कर्मचारी मागेको थियो। दुई–दुई जना कर्मचारी पठाइएका छन्। तीमध्ये एक प्राविधिक छन् भने अर्का प्रशासकीय अधिकृत।
‘केन्द्रले खटाएका कर्मचारी नचाहिने वा कामै गर्न नसक्ने अवस्थाका छन्,’ ठाकुरबाबाकी उपमेयर कृष्णा कुश्मा थारूले भनिन्, ‘कृषि र पशु सेवामा सबैजसो काम प्राविधिकले गर्नुपर्छ। प्रशासनमा आउनुभएका कर्मचारी पाका हुनुहुन्छ। सबै काम कम्प्युटरमा हुन्छ। उहाँहरूलाई राम्ररी कम्प्युटर चलाउन आउँदैन।’
यी कर्मचारीबाट नगरपालिकाले भार थेग्न गाह्रो परेको उनको अनुभव छ।
‘साँच्चै भन्दा खास कामै गर्न सक्नुहुन्न। रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने बेला बूढा कर्मचारी राखेर के गर्नु?’ उनले भनिन्।
चाहिएभन्दा फरक क्षेत्रका कर्मचारी आएपछि फिर्ता पठाउने कुरा चलेको थियो। फर्काउन अप्ठ्यारो लागेको उनले बताइन्। कतिपय स्थानीय सरकारले भने केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारी ‘कामै नलाग्ने’ भन्दै फर्काइदिएका छन्।
सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी रहेको नेपालगन्ज उप–महानगरमा पनि विषयगत प्राविधिकको अभाव छ।
नेपालगन्ज उपमेयर उमा थापा मगरका अनुसार एक सय नौ कर्मचारीमध्ये आधाजसो कुचीकार छन्। नयाँ आएका जम्मा सात जना हुन्। ओभरसियर र सहयोगी दुई–दुई जना, इञ्जिनियर, लेखा अधिकृत र अमीन एक–एक जना।
‘पुराना कर्मचारी छन्, तर दक्ष छैनन्। जेमा चाहिएको हो, त्यो क्षेत्रका कर्मचारी केन्द्रले पठाएको छैन,’ उनले भनिन्।
पहिले स्थानीय स्तरमै कर्मचारी भर्ना गर्दा मापदण्ड नतोकिनुले पनि समस्या आएको हो। भकाभक भर्ना भएकाहरू केही वर्षमै स्थायी भइहाले। दक्षता बढेन। अहिले तिनै कर्मचारी स्थानीय सरकारलाई भार बनेका छन्।
‘न हटाउन सक्छौं, न काम लगाउन,’ उनले भनिन्, ‘कति त हामीले भनेकै टेर्दैनन्। उपदान दिएर विदा गरौं भने आन्तरिक स्रोत छैन। सात सय विकास योजना छन्, भर पर्नुपर्ने कर्मचारी पाँच जना।’
केन्द्रबाट आउने कर्मचारीको तौरतरिका पनि स्थानीय तहको प्रकृतिसँग मेल नखाने जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
‘उहाँहरूले सधैं १०–५ जागिर खानुभयो। स्थानीय तहमा यसरी चल्दैन। बिहानदेखि बेलुकीसम्म खटिनुपर्छ,’ धनगढी प्रमुख ओडले भने, ‘म बिहान ७ बजे बैठक बोलाउँछु। दिनभरि विकास कार्यक्रम अनुगमन हुन्छ। जुन आयोजना हो, त्यससम्बन्धी प्राविधिक साथै लिएर हिँड्छु। रातबिरात काम गर्न सक्ने कर्मचारी खाँचो छ।’
अवकाश चाहेका कर्मचारीको भनाइले पनि स्थानीय सरकारमा काम गर्न योग्य छन् कि छैनन् छर्लंग हुन्छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेश गुरागाईंले २३ वर्ष जागिर खाए। ‘पचास कटेपछि आलस्य आउँदो रहेछ। फुर्तिसाथ काम गर्न नसकिने,’ ५३ वर्षीय उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिमा घुलमिल भएकालाई नयाँ ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुन्छ।’
यस्तो भन्दाभन्दै जबर्जस्ती स्थानीय तहमा खटाउनुको के लाभ? न उनी मन लगाएर काम गर्न सक्छन्, न स्थानीय सरकारको आवश्यकता पूरा हुन्छ।
अहिल्यै समायोजन अलमलले स्थानीय सरकारको सेवाप्रवाहमा ढिलाइ भइरहेको छ।
वडा कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले घन्टौं कुर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनअनुसार वडाध्यक्षले ३७ थरीका सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। हस्ताक्षरअघि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कर्मचारीले हो।
प्रमुखहरूले कार्यालय सहयोगीधरि राख्न पाएका छैनन्। वडाध्यक्षहरू झोलामा सिफारिसपत्र र छाप बोकेर हिँड्छन्। सिफारिस लेख्नेदेखि प्रमाणितसम्म आफैं गर्छन्।
ठाकुरबाबा–१ का वडाध्यक्ष श्यामलाल थारू भुक्तमान हुन्।
‘सहयोगीसम्म राख्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘चिया खान पनि आफैं गएर भन्नुपर्छ। कोही नभएपछि गर्नैपर्यो।’
नगरपालिका र वडाको ढिलासुस्तीले जनता रिसाउन थालेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
‘हामीले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेका छैनौं,’ ठाकुरबाबाकी कृष्णाले भनिन्, ‘योजना बनाउँछौं, कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं।’
‘कर्मचारी छैन भनेर जनतालाई कसरी भनौं। भोट दिएर जितायौं, सेवा खोई भनेर सोध्छन्। सबै सफाइ दिएर सकिन्न। सुनिरहन जरुरत पनि छैन। हामीले पनि स्थानीय निकायले काम गर्न सकेन भनेर भनेकै हौं। अहिले हामी त्यस्तै निकम्मा साबित हुँदा जनताको विश्वास टुट्ने डर छ,’ उनले भनिन्।
कैलाली, लम्कीचुआ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर बम स–साना सिफारिस पनि कर्मचारी अभावमा रोकिएको बताउँछन्।
‘हामीसँग एक अमीन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विदामा बस्दा नक्सा पासको काम मैले गर्नुपर्यो,’ उनले अनुभव सुनाए, ‘नक्सा सिफारिस वडाबाट हुने भएपछि अमीन नभई हुँदैन। अमीन पठाउनुपर्यो भन्दा लेखा र प्रशासनका कर्मचारी आए। कर्मचारी छैनन् भनेर जनता मान्दैनन्। जान्दै नजानेको नक्साको काम आफैंले हेरेजस्तो गरेर सिफारिस दिनुपर्छ।’
बाँसगढी– ८, बर्दियाका वडाध्यक्ष तुलप्रसाद गौतम यसै भन्छन्।
‘कृषिको काममा जेटिए चाहिने, छैन। प्राविधिक काम हामीले कसरी जान्नु,’ उनले भने, ‘बाटाघाटा र अन्य संरचना निर्माणमा ओभरसियरको दरबन्दी हो, नभएपछि डिजाइन र मूल्यांकन कसले गरिदिने?’
‘जनतालाई हिजो सबै सेवा दिन्छौं भनेर बाचा गर्यौं। अहिले काम छ, बजेट छ, तर मान्छे छैनन्। निवेदन लेख्नेदेखि दस्तखत गर्ने सबै आफैं गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको नगर वा गाउँलाई झनै अप्ठ्यारो परेको छ। कैलालीको गोदावारी नगरपालिका यसको उदाहरण हो।
‘हाम्रोजस्तो पालिकामा झनै कठिन छ,’ गोदावारी नगरपालिका उपमेयर रत्ना कडायतले भनिन्, ‘वडाहरू तराईदेखि पहाडसम्म फैलिएका छन्। कुनै ठाउँ पुग्न दुई दिन लाग्छ। दुई–तीन जना कर्मचारीको भरमा कसरी सेवा दिने?’
कर्मचारी समस्या प्रदेश सरकारमा उत्तिकै छ।
प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग रहेको बताउँछन्।
‘हामी चैत मसान्तभन्दा बढी कुर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘समायोजन म्याद सकिएपछि प्रदेशले आफ्ना कर्मचारी आफैं राख्छ।’
अहिलेको तयारीअनुसार प्रदेश सभाले लोकसेवा गठन गरी त्यसमार्फत् कर्मचारी नियुक्त गर्ने हो। संविधानले नै प्रादेशिक लोकसेवा परिकल्पना गरेको छ। लोकसेवाले आवेदन खोल्छ। नेपाली नागरिक जुनसुकै प्रदेशको भए पनि आवेदन दिन सक्छ। नियुक्त भएपछि उसको कर्मथलो यही हुन्छ। अर्को प्रदेश जान पाउँदैन। यहीँ जागिर खान्छ, यहीँ ‘रिटायर’ हुन्छ।
स्थानीय तहमा पनि यही प्रक्रियाबाट हुने भट्टले बताए।
‘लोकसेवाले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहमा मागअनुरुप कर्मचारी पठाउँछ,’ उनले भने, ‘समस्या सल्टाउन छिटोभन्दा छिटो लोकसेवा ऐन ल्याउन खोज्दै छौं।’
स्थानीय सरकार प्रमुखहरू यसैको प्रतीक्षामा छन्।
प्रदेश सभाले लोकसेवा छिटो गठन गरी कर्मचारी नियुक्ति थालोस् र स्थानीय तहमा खटाओस् भन्ने उनीहरूको माग छ।
कानुनले स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी नियुक्ति अधिकार दिएको छैन। प्राविधिक मात्र ज्यालादारी राख्न पाउँछ।
‘स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना हाम्रै तर्फबाट वा प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्छ। केन्द्रबाट आउनेलाई काम गराउन गाह्रो हुन्छ। जवाफदेहिता पनि हामीसँग हुँदैन,’ नेपालगन्ज उपमेयर मगरले भनिन्।
धनगढी नगरप्रमुख ओडको यही धारणा छ।
‘हामीले नै नियुक्ति गर्न पाए राम्रो। जुन–जुन क्षेत्रमा चाहिन्छ, राख्थ्यौं। कानुनले यो अधिकार नदिएकाले अहिले त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्न। हामीलाई चाहिएका कर्मचारी प्रादेशिक लोकसेवाले नै नियुक्त गर्ने हो। जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने।
‘जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हामी हो। केन्द्रको भर परेर बस्यो भने सेवा दिन नसकेर क्षमतामै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने।
यी पनि पढ्नुहोस्ः
