नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले रोजगार गन्तव्य मलेसिया नखुल्नुको जवाफ माग्दै प्रतिनिधि सभामा सार्वाजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन्।
संग्रौला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी छाया श्रम मन्त्री हुन्। गत वर्ष कात्तिक १२ गते नेपाल मलेसियाबीच श्रम सम्झौता भए पनि नेपालको प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्ये रहेको मलेसिया अझै खुलेको छैन।
श्रम सम्झौतामा कामदारलाई नि:शुल्क रोजगारीका लागि लैजाने उल्लेख छ। लाग्ने खर्च समेत रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ।
‘नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै लाखौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जानबाट बन्चित भएका छन्’ संग्रौलाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छिन्, ‘झन्डै पाँच लाखभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको र वर्सेनी दशौं अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुकमा कामदार पठाउन रोकिएपछि त्यहाँ नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएको छ र मलेसियाली रोजगारदाताहरू विकल्प खोज्न थालेका छन्।’
संग्रौलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदूरहरूलाई ठगी गर्नेविरूद्ध मन्त्रालयले कुनै कारबाही नगरेको आरोप पनि लगाएकी छिन्।
‘१० हजार भरपाई दिएर २ लाख रुपैयाँसम्म लिने एजेन्सीलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन’, संग्रौलाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छिन्, ‘गत वर्षको आठ महिनामा ७७ हजार बढी युवा मलेसिया गएका थिए भने यस वर्षको सोही अवधिमा मलेसिया जाने नेपाली युवाको संख्या तीन हजार भन्दा कम छ।’
संग्रौलाले ‘कामदारको हकहित सुरक्षित हुने गरी जति सक्दो चाँडो रोजगार खुला गर्न’ माग गरेकी छिन्।
‘मलेसियाको रोजगारीका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखिकरण, मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा पैसाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको र श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्कमा पारदर्शी हुन नसक्दा श्रमिक ठगिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। मलेसिया जान चाहने युवाहरूको मेडिकल जाँच गर्ने संस्थाको छनोट गर्दा मलेसिया तथा नेपालका बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ’, संग्रौलाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छिन्।
उनको प्रस्ताव अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ।
संग्रौलाले सरकारले मलेसियासँग शून्य लागतमा श्रम सम्झौता गरे पनि ७ महिनासम्म पनि मेडिकल गर्ने संस्था सूचिकरण र छनोट गर्न नसक्दा रोजगारी खुल्न नसकेको जनाएकी छिन्।
गत वर्षको १ साउनदेखि यस वर्ष २ जेठसम्म मलेसियामा १९४ जना कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ६७ जना गम्भीर रूपमा अंगभंग भएका छन्।
प्रस्तावको कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्ट र देव प्रसाद तिमिल्सिनाले समर्थन गरेका छन्।
