‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि छलफलका लागि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगन भएको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको निर्णयानुसार २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नहुनेमा सहभागी संख्या बढी भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि आजको बैठक केहीबेर चलेर स्थगन गरिएको हो।
समितिले बुधबार गरेको निर्णय नम्बर ३ मा अत्यावश्यक काम बाहेक आवातजावत हिँडडुल नगर्न, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमहरु नगर्न र त्यस्तै कार्यहरु पार्टी प्यालेस, मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन बन्द गर्ने र उक्त विषयको अनुगमन गृह र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ।
बैठकको शुभारम्भमै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समेत रोगको रोकथामका लागि भनेर भेला हुन रोक लगाएको अवस्थामा बैठक बसिरहेको औचित्य नहुने बताएका थिए। समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भएको र संसद स्थगित नभएको अवस्था रहेको भन्दै बैठक सञ्चालन गरेका थिए।
त्यसपछि उक्त विधेकमाथि संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुषाल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद विन्दा पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नुको कारणबारे समितिमा जानकारी गराएका थिए। उनीहरुले गम्भीर प्रकृतिको विधेयक भएकाले विधेयकको हरेक दफाको छलफल गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
समितिको बैठकमा ४० जना भन्दा बढी भएपछि फेरि जरुरीको विषय भन्दै सांसद बडूले बैठक सञ्चालन गरिरहँदा सरकारको निर्णय विरुद्ध हुने भन्दै पुनः समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनको भनाइमा अन्य केही सांसदहरुले समर्थन जनाएका थिए। त्यसलगत्तै समितिका सभापति श्रेष्ठले बैठक स्थगन भएको घोषणा गरेका थिए।
उक्त विधेयक विसं २०७६ वैशाख ४ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसमामा दफावार छलफलका लागि आएको छ।
