काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका मेयरहरूले उपत्यकाभित्र कोरोनाभाइरस संक्रमणको जोखिम भएकोले बाहिरबाट मानिसहरू आउन बन्द गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोभिड-१९ नियन्त्रण एवं रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलाई भेटेर लकडाउन खुकुलो बनाउन नहुने बताएका हुन्।
सांसदद्वय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठलाई लिएर उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी (मेयरहरू) ले सोमबार उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई भेटेर लकडाउन कडा बनाउन माग गरेका हुन्।
‘वैशाख २५ गतेदेखि लकडाउन सकिँदैछ। थप गर्नेबारे अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिएपछि हामीले उपप्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ मध्यपुर थिमीका मेयर श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने, ‘सुरक्षा निकाय लचिलो हुँदा लकडाउनको मर्मअनुसार पालना भएन।’
उपत्यका कोरोना संक्रमणबारे अहिलेसम्म ‘ग्रीन जोन’ मा परे पनि जोखिम नघटेको भन्दै मेयरहरूले बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न दिन नहुने बताएका छन्।
‘उपत्यकाभित्र आन्तरिक आउजाउमात्रै गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ। तर बाहिरी जिल्लाका मानिस आउन दिने र यताबाट पनि बाहिर मानिस जान दिन हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘शिल गरेजस्तै आवतजावतमा कडाइ गर्नुपर्छ भनेर उपप्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं।’
खुकुलो गरियो भने उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने मेयरहरूको भनाइ थियो।
‘नेपालगञ्ज, उदयपुर, पर्सालगायत ठाउँमा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको खबर छ,’ उनले भने, ‘आवतजावत खुकुलो बनायौं भने उपत्यकाभित्र पनि जोखिम बढ्छ।’
मेयरहरूले उपप्रधानमन्त्रीसँग राहत वितरणबारे पनि कुराकानी गरेका थिए।
‘हामीले राहत बाँडेका छौं। अहिले पनि सामुहिक रूपमा मेस चलाएर खाना खुवाइराखेका छौं,’ श्रेष्ठले थपे, ‘राहत वितरण स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। तर संघीय सरकारले दिने भनेको पैसा अहिलेसम्म आएको छैन।’
मन्त्रालयले दिने निर्देशन पनि एकद्वार प्रणालीबाट आउनुपर्ने बताएका उनीहरूले छन्।
‘निर्देशन र परिपत्र मन्त्रालयपिच्छे आउँदा हामी अलमलमा परेका छौं भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरियो,’ उनले भने, ‘रक्षा, अर्थ, गृह, सामान्य र कहिलेकाहीँ त आपूर्ति मन्त्रालयले पनि परिपत्र पठाउँछ। यस्तो हुनु भएन। एकद्वार प्रणालीबाट पठाउनुपर्यो।’
मेयरहरूले सरकारको भनाइ र व्यवहारमा फरकपन पाइएको पनि गुनासो गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीले मानिसहरू बाहिर नपठाउने, जो-जहाँ छ त्यहाँ सुरक्षित बस्ने भनेर बोल्नुहुन्छ। तर मन्त्री, सांसदहरू नै मानिस लाइन लगाएर जिल्ला पठाइरहनुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो गर्न भएन। केन्द्र सरकारले कडाइ गर्नुपर्यो। बाहिरबाट पनि मानिसहरू काठमाडौं भित्रिरहेका छन्, यसले जोखिम बढाउँछ।’
मेयरहरूका कुरा सुनेपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यसबारे समिति र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने बताएका थिए।
मानिसहरू रातारात बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिएकोले केन्द्र सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने मेयरहरूले बताएका छन्।
दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेतले आफ्नो नगरभित्रका नाकाबाट राति मानिसहरू भित्रने गरेको बताए।
‘हामीले जति कडा गरे पनि मानिसहरू रातारात भित्रिरहेका छन्। हाम्रो मात्रै कडाइले पुगेन। केन्द्र र प्रदेशले पनि चासो लिनुपर्यो,’ मेयर बस्नेतले सेतोपाटीसँग भने।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले नगरभित्र आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गरिएको बताए।
‘नगरभित्र आएका मानिसलाई अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका छौं। वडाले यो कामलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर रातारात मानिसहरू आइरहेका छन्, उनीहरूलाई रोक्न सकिएको छैन।’
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी पनि नागढुंगा नाकाबाट मानिसहरू भित्रिएको बताउँछन्।
‘विभिन्न स्थानीय तह र जिल्ला कटेर मानिसहरू नागढुंगामा थुप्रिन्छन्, व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे केन्द्र सरकारले नै कडाइ गर्नुपर्छ। यसबारे सरकारसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेछ।’
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन पनि नगरभित्र बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू भित्रिएको बताउँछन्।
‘यति मानिस भित्रिए भन्ने तथ्यांक राखेको छैन। तर मानिसहरू लकडाउनका बेला पनि भित्रिएका छन्, केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी थप कडाइ गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जिल्लाबाट आउने मानिसलाई आउन दिने हो भने क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव नहुने बताए।
नेताहरूले मजदूर र विद्यार्थीलाई जिल्ला फर्काउने काम गर्न नहुने पनि उनले बताएका छन्।
