नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले संसद विघटनविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाब, प्रलोभन र धम्कीमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
रोल्पाको सुलीचौरमा संसद विघटनविरुद्ध आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले अदालतले संविधानको मर्म, भावना र अक्षरका आधारमा न्यायोचित फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
संसद विघटनलाई ओली समूहबाहेक सबै राजनीति दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानूनविद, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सबैले असंवैधानिक भनेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहका केहीले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने हल्ला चलाउँदै हिंडेको भन्दै पुनले त्यसमा सचेत रहन अदालतलाई आग्रह समेत गरे।
यदि चर्चा गरिएजस्तै सेटिङ भएको भए त्यसको प्रतिवाद गरिने उनले चेतावनी दिए। ‘हामीलाई विश्वास छ, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार फैसला आउनेछ। हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ र स्वीकार पनि गर्छौँ’, पुनले भने ‘तर, केपी ओली र त्यो प्रवृत्तिका मान्छेले सेटिङका कुरा गरेका छन्। सेटिङ जहिले पनि अलोकतान्त्रिक, षड्यन्त्रकारी र जनविरोधी हुन्छ, त्यस्ता सेटिङको हामी सडकमा भण्डाफोर गर्छौं। आमजनता उतारेर प्रतिवाद गर्छौं।’
उनले संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको भन्दै कार्यकारीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरे न्याय मर्ने बताए।
सरकारसँग आफूले भनेको नमान्नेलाई ठीक पार्न सेना प्रहरी हुने भए पनि अदालतसँग विश्वास मात्र हुने पुनको भनाइ थियो।
‘सरकारले आफूले भनेको नमान्नेलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन सेना, प्रहरीको प्रयोग गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘अदालतसँग न सेना हुन्छ, न प्रहरी। केबल विश्वास हुन्छ, हामी चाहन्छौं न्यायालयमाथिको विश्वास नमरोस्।’
यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रचण्ड–माधव नेपालको नेकपालाई वैधता दिने र सूर्य चिन्ह पनि पाउने उनको भनाइ छ।
पुनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा संवैधानिक आयोगको मर्यादा राख्नुपर्छ, अन्यथा जनताको अदालतले फैसला गर्छ। आफ्नो रगत पसिनाबाट प्राप्त लोकतन्त्र जोगाउन जनता सक्षम छन्।’
जनताले चुनावी घोषणपत्रमा गरिएको प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर राजनीतिक स्थायित्व, विकास, समृद्धि, र सुशासनका लागि नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जनमतमाथि विश्वासघात गरेको उनको टिप्पणी छ।
