जसकाविरूद्ध समाचार लेखिएको हो, उसैले पत्रकारलाई दण्ड चलाउन सक्ने गरी गण्डकी प्रदेशमा कानुन बन्न लागेको छ।
न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
प्रदेश सरकारको चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर अहिले यो विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ बाट सुरू हुँदैछ। उक्त अधिवेशनमा विधेयक टेबल गर्ने तयारी गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
संयोग, त्यही दिन नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशन हुँदैछ। अधिवेशनमा चुनाव जित्न अहिले देशभरका अधिकांश पत्रकारलाई चुनावी रन्को लागेको छ।
पेशागत सुरक्षा र पत्रकारको हकहितलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर पत्रकार महासंघको अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएको हो। प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि उक्त कानुन सक्रिय हुन्छ।
विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरवापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ।
यस्तै, दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यी दुइवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने उल्लेख छ।
सचिवले गरेको कारबाही निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कानुन संघीय कानुन र संविधानका केही धारासँग बाझिने प्रेस काउन्सिलकी सदस्य दुर्गा भण्डारीले बताइन्।
‘यो विधेयक परिमार्जन हुन जरूरी छ, समाचार वा विचारका विषयमा कर्मचारीले पत्रकारलाई कारबाही गर्ने होइन’, उनले भनिन्, ‘सरकार पक्ष पनि हुने अनि न्याय निरूपण गर्न न्यायाधीश पनि हुने कसरी पाइन्छ ?’ पत्रकारलाई कारबाही गर्न न्यायिक निकाय वा प्रेस काउिन्सल जस्तै प्रदेशमा पनि स्वायत्त निकाय आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।
‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा प्रेस रजिष्टार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रेस रजिष्टारले प्रदेश भित्रका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार दिएको छ। तर दर्ता नगरी चलाएको वा गैरकानुनी हिसाबमा चलेको सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस रजिष्टारलाई दिएको छैन।
‘यो कानुनअनुसार त सकारका सचिवलाई मन नपर्दा वा सरकारका गलत कुरा लेखेबापत् पत्रकारलाई कारबाही निर्णय हुन सक्छ’, भण्डारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयका सचिवले न्याय निरूपण गर्न पाउने कस्तो कानुन ल्याएका हुन्?’
प्रेस रजिष्टारलाई नै यस्ता अधिकार दिन भने सकिने उनले बताइन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको यो विधेयक संविधानको भावनाविपरीत भएको समेत उनले दाबी गरिन्।
संविधानमै सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रदेशले ल्याएको विधेयकले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा १९ को २ मा समाचार, लेख प्रकाशन एवं प्रसारण गरेबापत सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नसकिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक संसदबाट हुबहु पारित भए लागु हुन नसक्ने देखिएको छ। अर्ध न्यायिक निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिलले नेपालका आमसञ्चारको नियमन र निरीक्षण गर्छ भने कारबाहीको निर्णय समेत गर्न सक्छ।
सञ्चार क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति नियुक्त हुने प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीसँग स्पष्टिकरण सोध्ने, कारबाहीको सिफारिस गर्ने लगायतको निर्णय गर्न सक्ने भण्डारीले बताइन्। यसविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यस विधेयकमा एक जना सचिवको निर्णयको भरमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान खतरनाक रहेको उनको भनाइ छ।
संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा न्याय निरूपण गर्ने दायित्व भने विधेयकले जिल्ला अदालतलाई दिएको छ। जिल्ला अदालतले पत्रकारले प्रकाशन वा प्रशारण गर्न नहुने विषयमा प्रकाशन तथा प्रशारण गरेमा विषयको गम्भीरता हेरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त सजाय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता लगायत संविधानले प्रतिबन्ध लगाएका विषय उल्लेख छन्।
यस विषय पनि संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘यो विधेयकमा धेरै विषय बाझिएका छन्, संसदमा सांसदज्यूहरूले विचार पुर्याउनुहोला’, ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा पनि संविधान र मुलुकी संहितामा उल्लेख भएकाले यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक थिएन।’
विधेयकमा आम सञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी उक्त समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिष्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनित ४ जना सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन्।
