प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
यसअघि मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले यही अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए।
संसदमा पेश भएको २ महिनाभित्र पारित भए पनि नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएकाले पुनःअध्यादेश जारी गरिएको कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘हामीले संसदमा अध्यादेश पेश गरेको २३ गते २ महिना हुँदैछ। संसदमै विचाराधिन रहेकाले यसलाई क्रियाशील बनाउन अध्यादेश जारी गरिएको हो,’ उनले भने।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ फागुन २३ गते संसदमा पेश भएको थियो। संसदमा पेश भए पनि छलफल हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गर्नेगरि अध्यादेश ल्याइएको हो।
यसअघि अध्यक्षबाहेक ४ जना सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नसक्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा बैठक बस्न अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेश ल्याएलगत्तै ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा आफू निकटहरुलाई नियुक्ति दिलाएका थिए।
गत वैशाख ८ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए।
उक्त अध्यादेशका अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएका ओलीले स्वयं सत्तारूढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि चारदिनपछि वैशाख १२ दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।
