प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलको बहस आज सकिँदैछ।
संवैधानिक इजलासमा अहिले सुनुवाइ जारी छ। सुनुवाइमा बहस गर्दै देउवा पक्षका वकिल दिनमणि पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत नपाएपछि उनैलाई धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने बताए।
उनले यो नैतिकताको प्रश्न भएको बताए।
अधिवक्ता पोखरेलको तर्क सुनेपछि इजलासबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सोधेका थिए- विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि बाध्यता हो?
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने- सपथ लिएपछि तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो। तर सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा बस्न पाइन्न, हट्नु पर्छ।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे- मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति?
‘प्रधानमन्त्री बनाउने एउटा प्रक्रियामा गएपछि, आधार देखाएपछि अब राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने अवस्था छ/छैन विश्लेषण गर्ने होइन,’ जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने।
एक पटक संसदमा विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नहुने उनले बताए।
‘अब विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने लागेर मार्ग प्रशस्त गर्नु भयो। मार्ग प्रशस्त भनेको त अरूलाई गर्ने हो नि। फेरि अरूलाई छोडिदिएको बाटोमा आफैं बाँध हाल्न जान मिल्छ?,’ पोखरेलले भने।
सुनुवाइ जारी छ। देउवा पक्षका वकिलको बहस आज सकिनेछ।
