पञ्चायत लागू भएपछि एकदिन चंखवीर विक र गोवर्द्धन पोखरेल गाउँबाट बेपत्ता भए। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्त गरेर राजा महेन्द्रले पञ्चायत लागू गरेपछि उनीहरू गाउँमा बस्न सक्ने अवस्थै थिएन।
तनहुँको अर्चलचौर भन्ने आफ्नो गाउँ छाडेर विक र पोखरेल अर्कै गाउँमा भूमिगत हुँदै पार्टीको काम गर्न थाले।
अर्चलचौरमा उनीहरूको घर तलमाथि थियो। गोवर्द्धन त २००७ सालभन्दाअघि नै राणा शासनविरूद्ध क्रान्तिमा लागिसकेका थिए। उनले चंखवीरलाई पनि हौस्याए। चंखवीर क्रान्तिमा होमिए। एक हिसाबले भन्ने हो भने राजनीतिक गुरूचेला भए।
यी दुई गाउँलेको राजनीतिक साइनो गाँसिएको ७० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। दुवैका एक-एक छोरा आ-आफ्ना बुवाको बिँडो थाम्न कांग्रेस राजनीतिमा लागे, सँगसँगै आन्दोलनमा होमिए, निर्वाचन लडे। अहिले गोवर्द्धनका छोरा कृष्णचन्द्र नेपाली गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् भने चंखवीरका छोरा डोवाटे विक प्रदेशसभा सदस्य छन्।
आफू मुख्यमन्त्री भएपछिको एउटा भेटघाटमा कृष्णचन्द्रले डोवाटेलाई हेर्दै भनेका थिए, ‘गोवर्द्धन पोखरेलको छोरा मुख्यमन्त्री भएपछि चंखवीरको छोरा मन्त्री नभए त्यो मन्त्रिपरिषद अपुरो हुन्छ।’
डोवाटेलाई खुसी बनाउन मात्र उनले त्यसो भनेका थिएनन् सायद। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको डोरीले जोडिएको राजनीतिक साइनोको सम्मानका लागि पनि उनले त्यसो भन्न मिल्दैनथ्यो। त्यसमाथि संविधानले नै समावेशी सरकार बनाउन भनेको छ। मन्त्री बन्न कुनै पनि हिसाबले डोवाटे अयोग्य पनि छैनन्।
तर मुख्यमन्त्री नेपालीले आफ्नो बाचा पूरा गरेनन्। त्यसैले अहिले उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
४४ वर्षअघि कृष्णचन्द्रले नै डोबाटेलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरणा दिएका थिए। पञ्चायत लागू भएपछि बुवाहरू भूमिगत हुँदा डोवाटे ५/६ वर्षका थिए।
पञ्चायत कालमा कांग्रेस तनहुँका सभापति रामप्रसाद खनालको मृत्यु भएपछि गोवर्द्धन पार्टीका जिल्ला सभापति चुनिए। चंखवीर जल्दाबल्दा कार्यकर्ता थिए। पञ्चायत पक्षधरको आक्रमणबाट गोवर्द्धनलाई जोगाउन चंखवीर हरबखत सजग रहन्थे। पार्टीले दिएका आन्दोलनका कार्यक्रममा उनले निकै सक्रियता देखाए।
पञ्चायतसँग भूमिगत रूपमा लड्दा लड्दै २०३० सालमा चंखवीरको मृत्यु भयो। उनका चार छोरा र छ छोरीमध्ये डोवाटे माइला थिए।
०३५ सालमा उनका जेठा दाजुको निधन भयो। त्यति बेला डोवाटेको उमेर २१ वर्ष थियो। बुबा र दाजुको निधनपछि परिवारको जिम्मा डोवाटेको काँधमा आयो।
उनका बुवाले राजनीति र आन्दोलनबारे उनलाई सम्झाएर गएका थिए। गोवर्द्धन त सम्झाइबुझाइ गर्न छँदै थिए।
बुवा र दाजुको निधनपछि खेतीकिसानी गरेर परिवार धानेका डोवाटेलाई २०३६ सालपछि राजनीतिमा होमिनुपर्ने भयो। २०६३ सालमा आन्दोलनमा लाग्न उनलाई हौस्याउनेमा कृष्णचन्द्र नै हुन्।
‘गोवर्द्धन बुवाले बहुदलको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब ठूलो परिवर्तन आउँछ भन्नुभएको थियो,’ डोवाटे सम्झन्छन्, 'तर मलाई कांग्रेसको राजनीतिमा लाग्ने विशेष प्रेरणा रामचन्द्र पोखरेलले दिनुभएको थियो।'
बहुदल कि सुधारिएको पञ्चायत भनेर राजाले घोषणा गरेको जनमत संग्रहमा बहुदलको पक्षमा जनमत जुटाउन डोवाटे पूर्णकालीन कांग्रेस भए। उनीहरू यसरी खटिए, सिंगो गाउँ नै बहुदल पक्षमा भयो। उनीहरूको मतदान केन्द्रमा राजा महेन्द्रको पञ्चायतले जम्मा दुई मत पाएको थियो। बाँकी सबै भोट बहुदलको पक्षमा गयो।
‘हाम्रो क्षेत्र त्यति बेलै प्रजातन्त्रको पक्षमा थियो, धेरैजसो जनता कांग्रेसमा आबद्ध थिए,’ डोवाटेले सम्झिए।
तनहुँबाट समानुपातिक निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सांसद डोवाटे विक। तस्बिर: डोवाटेको फेसबुकबाट
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा पूर्णकालीन कांग्रेस भएर लागे पनि उनले २०४० सालमा मात्र कांग्रेसको सदस्यता पाए। रामचन्द्रले नै उनलाई पार्टी सदस्य बनाएका थिए।
उनको गाउँमा दुई मत पाएको पञ्चायतले देशव्यापी निर्वाचन जित्यो, बहुदल पक्षधरले हार खानुपर्यो। फेरि कांग्रेस र बहुदल पक्षधरका लागि कठिन दिन सुरू भए। डोवाटेले कठिन समय सामना गर्ने निर्णय लिए।
प्रजातन्त्रको पक्षमा कांग्रेसले निरन्तर आन्दोलन चलाइराख्यो। पञ्चायतको दबदबामा बहुदलको अभियान चलाउन सजिलो थिएन। २०४२ सालमा कांग्रेसले सत्याग्रह आन्दोलन घोषणा गर्यो। त्यति बेला प्रशासन घेर्न जानुपर्ने थियो। पार्टी नेता गोवर्द्धनलाई लुकाइछिपाइ आन्दोलनमा सरिक बनाउनुपर्ने थियो।
सत्याग्रह आन्दोलनमा लाग्दा पटकपटक डोवाटेलाई प्रशासनले पक्राउ गर्यो। सरकारी दमनले उनको प्रजातन्त्रप्रतिको लगाव भने घटेन।
यसैबीच २०४६ सालमा निर्णायक आन्दोलनको घोषणा भयो। उनी त्यति बेला पनि पटकपटक पक्राउ परे। प्रशासनले बिहान पक्राउ गरेर बेलुका छाडिदिन्थ्यो। कहिले एक-दुई दिन हिरासतमै राख्थ्यो। प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा कतिपटक पक्राउ परेँ भन्ने हिसाब नराखेको उनी बताउँछन्।
२०६१ मा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए। कांग्रेससहित लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू फेरि आन्दोलनमा ओर्लिए। २०६२ मा सात दलले निर्णायक जनआन्दोलन घोषणा गरेका थिए। त्यति बेला संयुक्त दलित संघर्ष समिति तनहुँको संयोजक भएर डोवाटे सडक आन्दोलनमा गए। त्यति बेलाको आन्दोलनमा पनि काठमाडौंमा ८/१० पटक पक्राउ परे।
पार्टीले लिएको निर्णय लागू गर्न र आन्दोलन अघि बढाउन दत्तचित्त डोवाटेले पार्टीको पदमा भने धेरै आशक्ति देखाएनन्। २०३६ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका उनी २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मात्र पार्टीको वडा समिति सदस्य बने।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई ठूलो पद दिएन। उनले पनि मागेनन्। पार्टी निर्णयअनुसार नै उनी वडा समिति सदस्यको उम्मेदवार बने। लगातार दुई कार्यकाल वडा सदस्यमा निर्वाचित भए।
त्यसपछि डोवाटे कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको जिल्ला सदस्य बने। कांग्रेसले २०५४ सालमा नेपाल दलित संघ स्थापना गर्यो। डोवाटे दलित संघ तनहुँको तीन कार्यकाल सभापति बने। यस्तै, दलित विकास समितिको सदस्य बनेका उनी दलित संघको तीन कार्यकालदेखि केन्द्रीय सदस्य छन्। कांग्रेसले उनलाई २०६६ देखि ०६८ सम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य बनाएको थियो। त्यसपछि अहिले उनी प्रदेश सभा सांसद छन्। दलित आन्दोलनमा होमिएका डोवाटे नेपाली कांग्रेस तनहुँबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।
प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विशेषगरी दलित आन्दोलनमा आफू लागिपरेको उनले बताए। उनको चिन्ता भने एउटै छ, दलितका सवालमा पार्टी र सरकारले गर्नुपर्नेजति काम गरेका छैनन्।
एमाले नेतृत्वको गण्डकी सरकार भएकै बेला पनि उनले सदनमा पटकपटक दलितका मुद्दामा केन्द्रित हुन आवाज उठाएका थिए। विपक्षीको आवाज तत्कालीन सरकार पक्ष एमाले र माओवादीले सुनुवाइ गरेनन्। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि आफूले आवाज उठाउनुपरेको उनी बताउँछन्।
केही समयअघि पोखराको बाटुलेचौरमा स्थानीय क्षत्री समुदायले दलितलाई सार्वजनिक किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न दिएन। त्यसविरूद्ध उनी सदनमा गर्जिए। प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर धरौटीमा छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा रहँदा दलित समुदायमाथि भएका अमानवीय घटनाको छानबिन गर्न उनी देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेका थिए। छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँथे तर कार्यान्वयन हुन्थेन। यसै सिलसिलामा जीवनकै सबभन्दा पीडादायी घटना भन्दै उनले बर्दियामा दलित महिलामाथि भएको बलात्कार र हत्याको एउटा घटना सम्झिए।
‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन जना दलित महिलालाई सेनाले बलात्कार गरेर हत्या गर्यो। यो घटना ढाकछोप गर्न सेनाले ती महिलाका श्रीमानलाई पक्राउ गरेर चोरी सिकारीको मुद्दा लगायो। राष्ट्रिय दलित आयोगबाट छानबिन गर्न म त्यहाँ पुगेको थिएँ। सिडिओलाई भनेर मुद्दा फिर्ता लिन र बलात्कारका अभियुक्तलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेँ। तर कसैले सुनेनन्,' उनले भने।
त्यति बेला रक्षामन्त्री र हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सेनाभित्रका बलात्कारीलाई कारबाही होस् भनेर उनले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका रहेछन्। तर सेनाले पीडितलाई राहतका नाममा २५ हजार किरिया खर्च दिएछ। पीडकलाई कारबाही भएन।
'तीन-तीन जना महिलालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेनन्। मलाई अहिले पनि त्यो घटनाले पीडा हुन्छ। सायद मेरो जीवनको सबभन्दा ठूलो पीडादायी घटना थियो त्यो,’ उनले भने।
प्रजातन्त्र आएपछि पार्टीभित्रै छुवाछुत र विभेदविरूद्ध लड्नुपरेको उनी बताउँछन्। उनले एउटा घटना सुनाए- नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल महिला संघले भवन बनाउन २०५४ सालमा दमौलीमा महायज्ञ आयोजना गर्यो। महायज्ञमा कथावाचन गर्न वाचन शिरोमणी नारायण पोखरेल आएका थिए। महायज्ञमा दानअनुसारको सम्मान दिइएको थियो।
महायज्ञमा दलित समुदायले पनि महिला संघको भवन बनाउन दान दिए। तर उनीहरूलाई कुनै सम्मान दिइएन। यतिसम्म कि, महायज्ञको मण्डपसम्म पनि दलितलाई जान दिइएन। डोवाटेले विरोध जनाए। छुवाछुत र विभेद गरेको भन्दै महायज्ञमै उनले विरोध गरे।
डोवाटेको विरोध देखेपछि प्रमुख कथावाचक नारायण पोखरेलले उनलाई बोलाएर छलफल गरे। त्यसपछि पोखरेलले मञ्चबाटै क्षमायाचना गरेको र महायज्ञमा दान दिएका दलितलाई अरूसरह प्रमाणपत्र लगायत सम्मान दिएको उनी सम्झन्छन्।
‘नारायण पोखरेलले त्यसपछि कहीँकतै दलितलाई रोकतोक गरेनन्,' उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनकै कारण उनले जहाँ गए पनि दलितलाई कुनै भेदभाव गरेनन्।’
दलित आन्दोलन क्रममा डोवाटेले कयौं ठाउँमा छुवाछुतविरूद्ध लड्नुपरेको छ।
‘धारा छुवाउनेदेखि कुवामा पानी भर्ने र खेतमा पानी लगाउँदासमेत छुवाछुतविरूद्ध लडिएको छ,' उनले भने, ‘जति भिडे पनि समस्या अझै उस्तै छन्।’
छुवाछुतविरूद्धको कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ। उनी यसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वको समेत दोष देख्छन्। पार्टीका नेताहरू परम्परागत मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा छुवाछुत र विभेद हट्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ। आन्दोलन बेला छुवाछुत नभए पनि अरू बेला त्यस्तो व्यवहार हुने उनले भोगेका छन्।
पार्टीले विधानमा गरेको व्यवस्थासमेत नेताहरूले लागू गर्न नसकेकोमा उनी असन्तुष्ट छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टी केन्द्रीय समितिमा एक जना सहमहामन्त्रीसहित १० जना दलित केन्द्रीय सदस्यका लागि आरक्षण गरेको छ। जसमा चार जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ। पार्टीको स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै यस्तो व्यवस्था भए पनि लागू हुन नसेकेको डोवाटेले बताए।
कांग्रेसको राजनीतिमा ४४ वर्ष विताएका डोवाटेले आफूलाई पार्टीले अन्याय मात्र गर्यो भन्ने पक्षमा छैनन्। आफूलाई मन्त्री नबनाएकोमा उनलाई कुनै गुनासो छैन, जति संविधान, कानुन र पार्टी विधानले भनेको समावेशीता भएन भन्नेमा छ। पार्टी समावेशी हुनपर्छ भन्ने अडान आफूले कहिल्यै नछाड्ने उनी बताउँछन्।
‘मलाई पार्टीले सांसद बनाएको छ, अन्याय मात्र गरेको छैन,' उनले भने, ‘पार्टीले संविधान र विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मात्र मेरो भनाइ हो, मैलाई चाहिन्छ भनेको होइन।’
यसरी बाटैमा छुटाइए डोवाटे
डोवाटेविना मन्त्रिमण्डल अपुरो हुन्छ भनेका पोखरेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ४० दिनपछि गण्डकी सरकारलाई पूर्णता दिए। तर उनले डोवाटेलाई मन्त्री बनाएनन्। सपथ खान आउँदा आउँदै डोवाटे बाटैमा छुटे।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले डोवाटेलाई मन्त्री बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद पूर्ण हुने बताइरहँदा डोवाटे भने अरू सांसदझैं मन्त्रीका लागि तानातानमा लागेका थिएनन्।
सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नु राजनीतिकर्मीका लागि स्वाभाविक मानिन्छ। डोवाटे स्वाभाविक आकांक्षी मात्र थिए। मुख्यमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री बनाउँछन् भन्नेमा उनी ढुक्क पनि थिए होलान्। त्यसमाथि राज्यका हरेक निकाय समावेशी हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र पार्टीलाई पनि समावेशीताको नीतिमा चल्नुपर्छ भन्ने दबाबले पनि उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने थियो।
यति मात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेक अरू दलबाट दलित सांसद थिएनन्। त्यसले पनि डोवाटे मन्त्री पदका हकदार थिए। कांग्रेसका १५ जना सांसदमा तनहुँबाट समानुपातिकमा निर्वाचित डोवाटे र बागलुङका कोपिला बोहोरा मात्रै दलित सांसद छन्। यी दुईमध्ये डोवाटे सिनियर थिए। त्यसमाथि बागलुङबाट दुई जना मन्त्री छन्। तनहुँबाट हुने एक जना मन्त्रीमा आफू पर्नेमा उनी ढुक्क थिए।
डोवाटेलाई मन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता राामचन्द्र पौडेल र तनहुँबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भनेका थिए।
‘मन्त्री छान्दा मेरो नाम १ नम्बरमा छ भनेर सुनेको थिएँ, त्यही भएर म ढुक्कै थिएँ,’ डोवाटेले भने, ‘१ नम्बरमा भएको नाम पनि काटिँदो रहेछ।’
गण्डकी सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भनेर मुख्यमन्त्री पोखरेल आलोचित थिए। माओवादी केन्द्रले ७ साउनमा आफ्नो तर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिए। कांग्रेसतर्फबाट मन्त्री बन्नेको नाम उनले पार्टी केन्द्रसँगको सहमतिमा टुङ्ग्याएका थिए। मुख्यमन्त्रीले ८ साउनमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय गरे। डोवाटेलाई मन्त्रीको सपथ खान आउन खबर गरे।
दमौलीमा रहेका डोवाटे बिहानै मन्त्रीको सपथ खाने भन्दै पोखरा हानिए। बिहान १० बजेतिर उनी पोखराको तालचोक आइपुग्दा मन्त्रीको सूचीबाट उनको नाम काटिएको खबर पाए।
दिउँसो १ बजे सपथग्रहण समारोहका लागि दौरा सुरूवाल लगाएर हिँडेका डोवाटे बीचैमा मन्त्री पद चैट भएको खबरले अचम्ममा परे। तै पनि उनले बाटो फेरेनन्। पोखरा आएर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भेटे।
डोवाटेविनाको मन्त्रिपरिषद। गण्डकीका नवनियुक्त मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुखसँग सपथ लिँदै। तस्बिर: मुख्यमन्त्री पोखरेलको सचिवालय
‘मेरो नाम किन काट्नुभयो मुख्यमन्त्रीज्यू?’ डोवाटेले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सोधे।
जवाफमा मुख्यमन्त्रीले भने, ‘मैले सकिनँ।’
डोवाटेले फेरि सोधे, ‘के कारणले सकिएन?’
मुख्यमन्त्रीले उनीतिर फर्किएर जवाफ दिएछन्, ‘यसको के जवाफ छ र?’
डोवाटेको ठाउँमा कास्कीबाट निर्वाचित सांसद विन्दुकुमार थापालाई मुख्यमन्त्रीले रोजेका थिए। डोवाटेलाई दिने भनिएको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मा अन्तिम अवस्थामा थापाले पाए। कांग्रेसको राजनीतिमा अहिलेसम्म बाटो नबिराएका डोवाटेलाई घात भयो। उनले यसपालि अन्याय महशुस गरेका छन्।
‘यसपालि मलाई पार्टीले अन्याय गर्यो,’ उनले भने।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दलितलाई मन्त्रीको सूचीबाट काटिँदा देशभर विरोध भयो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म त्यसको आलोचना खेपिरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आलोचित छन्। अन्तिम अवस्थामा थापालाई मन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले नै दबाब दिएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।
डोवाटेलाई मन्त्री बनाउन हुँदैन भनेर अहिलेसम्म प्रदेश सभाका कोही पनि कांग्रेस सांसद र नेताहरूले भन्न सकेका छैनन्। किनभने कांग्रेसले चलाएको लोकतन्त्रको आन्दोलनमा डोवाटे कहिल्यै विचलित भएनन्।
अरू कयौंभन्दा उनले पार्टी र प्रजातन्त्रलाई धेरै योगदान दिएको नेताहरू बताउँछन्। अरू कतिपय सांसदको भन्दा उनको लामो राजनीतिक इतिहास छ। त्यसमाथि बिपीको पालादेखि कांग्रेसको आन्दोलनमा सक्रिय पारिवारिक पृष्ठभूमि छ।
डोवाटेका ठाउँमा मन्त्री बनेका विन्दुकुमार थापाको भने उस्तो लामो राजनीतिक यात्रा छैन। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष भएपछि २०७३ सालयता मात्र थापा कांग्रेस राजनीतिमा क्रियाशील बनेका थिए। जग्गा कारोबारबाट आर्जेको सम्पत्ति लगानी गरेर थापाले कांग्रेसको राजनीतिमा पहुँच बनाएको कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन आफूलाई मन्त्री नबनाउने भए पार्टी छाड्नेसम्म धम्की थापाले दिएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन्।
यता, २०३६ सालदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय डोवाटेले भने नेता वा पार्टीलाई धम्क्याउन चाहेनन्।
‘मन्त्री बन्न अनेक तिकडम गरिनँ। पार्टी नेतालाई नचाहिँदो बोल्न मेरो स्वभावले दिँदैन। इमानदार भएको फाइदा यही होला,’ डोवाटेले भने।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणका कारण आफूले चाहेजस्तो मन्त्रिपरिषद बनाउन नसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका १५ जना कांग्रेस सांसदमध्ये चार जना मात्र पोखरेलको पक्षमा छन्। उनी पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको गुटका नेता हुन्। जसमा डोवाटे पनि एक हुन्। बाँकी ११ जना देउवा पक्षका छन्।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेकै बेला पोखरेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन देउवा पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यति बेला सभापति देउवाले नै संसदीय दलका नेताबाट पोखरेललाई हटाउन हुँदैन भनेर आफू पक्षीय सांसदलाई फिर्ता पठाइदिएका थिए। मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भने उनले हस्तक्षेप गरेरै छाडे।
मन्त्रिपरिषदमा नपरेपछि डोवाटेलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले फोन गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग डोवाटे (दायाँ)। तस्बिर: डोवाटेको फेसबुकबाट
‘मलाई फोन गरेर तपाईंलाई अन्याय भयो, मर्का भयो भन्नुभयो,' डोवाटेले भने, 'गण्डकीमा एक जना मन्त्री पनि मैले भनेको पर्न सकेन। मेरो लागि पनि दु:खदायी भयो भन्नुभयो।’
नेपाली कांग्रेस तनहुँका सभापति एवं व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले डोवाटेलाई मन्त्री नबनाएर गण्डकी सरकारले तनहुँवासीलाई दु:खी बनाएको बताए।
‘उहाँ (डोवाटे) हाम्रो पार्टीको नेता हो, उहाँको जुन तरिकाले अपमान गरियो, यसले कांग्रेसको उर्वर भूमि तनहुँलाई दु:खी बनाएको छ,’ उनले भने।
कांग्रेस राजनीतिमा डोवाटेको परिवार पुस्तौंदेखि जमेको भन्दै उनले डोवाटेको कमजोरी नै इमानदारी र निष्ठा भएको बताए।
‘डोवाटेले नेताहरूलाई धम्क्याउन सक्नुभएन, पैसा कमाउन सक्नुभएन, त्यही नै उहाँको कमजोरी भयो,' वैकुण्ठले भने, ‘पुस्तौंदेखि पार्टी र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मान्छेलाई पार्टीले अन्याय गर्यो।’
पार्टीमा पिँधदेखि काम गरेका नेताभन्दा अवसरवादीले मौका पाउने गरेको भन्दै डोवाटेलाई मन्त्री नबनाएकोमा सभापति न्यौपानेको असन्तुष्टि छ।
‘डोवाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाइयो कि बनाइएन भन्दा पनि उहाँको ठाउँमा कस्ता मान्छेलाई बनाइयो भनेर सवाल उठेको हो,' उनले भने, 'लोकतन्त्रको प्रतीक डोवाटेको ठाउँमा भर्खर पार्टीमा आएर पैसाको आडमा व्यक्तित्व विकास गरेका मान्छेलाई अवसर दिइयो। यो गलत छ।’
संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन सक्ने भनेको छ। गण्डकी प्रदेशमा ६० जना सांसद छन्। यसको २० प्रतिशत अर्थात् १२ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिले गण्डकीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ। अझै एक जना मन्त्री थप्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ।
यो तर्क दिएर अझै पनि डोवाटेले मन्त्री माग्न सक्छन्। तर उनी मन्त्री बन्नकै लागि मन्त्रालय फुटाएर जाने पक्षमा छैनन्।
‘मलाई जसरी पनि मन्त्री बनाऊ भनेर मैले दबाब दिन मिल्दैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मेरो नैतिकता र स्वभावले त्यसो गर्न दिँदैन।’
पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले गण्डकी मन्त्रिमण्डल गठनमा डोवाटेप्रति भएको विभेद सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। डोवाटेले पनि समावेशी सरकार बनाउन पार्टी केन्द्रीय समिति र सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलहरूभित्र छलफल गरेर विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘संविधानअनुसार समावेशी भावना सबैमा हुनुपर्छ। मलाई यही चाहिन्छ भनेर भन्दिनँ। थालमा पस्केको खाना त कहिलेकाहीँ मुखमा लगेपछि गाँस छाड्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, सिस्टमको कुरा हो। देश सिस्टममा चल्नुपर्छ,’ उनले भने।
समावेशीता मुद्दा अहिले फेरि बहसमा आएको भन्दै उनले यो बहसले नेपाली कांग्रेस र अरू पार्टीलाई पनि अब यस्तो गल्ती नगर्न सचेत पारेको बताए।
‘जनताले हेरेर बसेका रहेछन्। अहिले झक्झकाएका छन्। अस्ति मात्रै केपी ओलीले संविधान मिच्दा हामीले आन्दोलन गर्यौं। आफूले जिम्मेवारी लिएको बेला संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने? नेताहरूले सोच्नुपर्छ। अब यस्तो गल्ती गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
नेताहरूले गल्ती गर्दा कार्यकर्ता र पार्टीकै शिर निहुरिने उनको भनाइ छ। समावेशीताको मुद्दा नेताहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘अझै पनि मेरो आग्रह के छ भने कमसेकम संविधानमा भएको व्यवस्था लागू गरौं। नेताहरूले चौतारोमा भाषण गर्दा यो गरेका छौं भनेर मात्र पुग्दैन। पार्टीको शिर झुक्ने काम नगरौं । यसबाट पाठ सिकेर अघि बढौं,’ उनले भने।
गण्डकीको मन्त्रिपरिषदमा दलित मात्र नभएर महिला र जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि संविधानले तोकेअनुसार नभएको उनको भनाइ छ।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा समेत दलित सहभागिता शून्य भएको सम्झिँदै उनले भने, 'अरू पार्टीले संविधान मानेन भनेर कांग्रेसले पनि संविधान मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। जनताले बाहिरबाट हेरेका रहेछन्, सबै पार्टी अब सचेत बन्नुपर्छ। समावेशीता संविधान र कानुनमा मात्र लेखेर आउँदैन नि।’
डोवाटेलाई क्याबिनेटमा ल्याउन नसक्नुमा मै जिम्मेवार: मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले डोवाटेलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्।
‘डोवाटे नेपाली कांग्रेसका समर्पित कार्यकर्ता हुन्, निश्चित रूपमा उहाँलाई क्याबिनेटमा ल्याउन मैले सकिनँ जसको प्रतिक्रिया आइराखेका छन् । यसको मतलब उहाँको हैसियत, पृष्ठभूमि र हाम्रो सम्बन्ध यथावत नै छ,’ उनले भने।
डोवाटेका बारेमा आफूले कुनै टिप्पणी नगर्ने भन्दै उनलाई मन्त्री बनाउन पार्टीभित्रको समीकरण कारक नरहेको दाबी गरे। उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पार्टीको कारणले क्याबिनेटमा ल्याउन नसकेको होइन, मेरो जिम्मेवारी हो, कमेन्ट आएको छ, जिम्मेवार म नै छु।'
