२०७४ मंसिरमा आम निर्वाचनको नतिजा धमाधम आउँदै थियो। गृहजिल्ला झापाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनै लाग्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली यति एयरको चाटर्ड विमानमार्फत दलबलसहित चन्द्रगढी विमानस्थल उत्रिए।
कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीले घेरिएका ओलीले त्यसबेला घोषणा गरेका थिए, ‘अब केन्द्रदेखि सातै वटा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्छ। अहिलेलाई होइन, आउँदो धेरै कार्यकाललाई बन्छ। अब सबैले यसो भन्ने बानी नगरी सुखै छैन।’
चार वर्षअघि सार्वजनिक रुपमा यसरी खुला ‘हाँक’ दिएका उनै ओली यतिबेला आफ्नै दल नेतृत्वको अर्को दुईटा सरकार गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
यसअघि नै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा आफ्नै नेतृत्वको संघीय सरकार गुमाएका ओली र एमालेले आइतबारबाट प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व पनि गुमाउने निश्चित भएको छ। कात्तिक १० मा वागमती प्रदेश सरकार पनि एमालेले गुमाउने निश्चित भएको छ।
कुनै राजनीतिक चमत्कार नभए प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य आइतबार पदमुक्त हुने निश्चित भएको छ। एकपछि अर्को सरकार धमाधम गुमाउन थालेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘एमाले एकता जोगाउन’ भन्दै भदौ पहिलो साता वागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए। तर, ओलीभन्दा फरक समूहका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि उनीहरूले सरकार जोगाउन पुग्ने संख्या आफूसँग सुरक्षित राख्न सकेनन्।
त्यसैले छोटो सत्तायात्रापछि यी दुवै मुख्यमन्त्री बिदा हुँदैछन्। कात्तिक १० मा बागमतीमा विश्वासको मतमा मत विभाजनको औपचारिकतासँगै मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सात वटै प्रदेश र केन्द्र सबैतिर विपक्षमा पुग्नेछ।
ओलीका समर्थकहरू यसको दोष प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिन्छन् भने ओली इतरकाहरू सबै दोष ओलीलाई लगाइरहेका छन्। ‘आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर कांग्रेसलाई सबैथोक जिम्मा लगाउनेहरुका कारण यस्तो अवस्था आएको’ भन्दै प्रदेश १ का निवर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ओलीको कुनै दोष नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। केही अघिमात्रै उनले पार्टी फुटाएर काँग्रेसलाई समर्थन गर्नेहरुको तिखो आलोचना गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि सोही रुपमा दिइरहेका छन्। एमाले नेता हिक्मत कार्कीले त संसदमै सत्ताको लोभमा पार्टीको सरकार ढालेको बताएका थिए।
तर, ओलीका आलोचकहरू यसलाई मान्न तयार छैनन्। ‘दुई तिहाइनजिकको एकताबद्ध दल ओलीले एक राख्न सक्नुभएन, एमालेसमेत एकताबद्ध राख्न चाहनुभएन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ का सांसद उपेन्द्र घिमिरे भन्छन्, ‘उहाँको त्यही कार्यशैली, दम्भ र अलोकतान्त्रिक गतिविधिले यो अवस्था आएको हो।’
२०७४ फागुन ३ मा शेरधन राई नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा प्रदेश १ संसद्को विपक्षी लहर यति कमजोर थियो कि विरोध गर्न पनि हच्किने अवस्थामा थियो। तर, भदौ ९ मा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भएर प्रदेशका १० सांसद नयाँ दलमा लागेपछि विपक्षी लहर बहुमतमा र सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्था भयो। तर, अल्पमतकै सरकार पनि महिना दिन लम्ब्याएर भीम आचार्यले विभिन्न नियुक्तिहरू धमाधम गरे।
तर, प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा आइतबार मतदान गर्ने सहमति कार्यव्यवस्था समितिमा भएसँगै आचार्य नेतृत्वको सरकारको आयु आइतबारसम्मलाई लम्बिएको छ।
नेकपा एमालेको विभाजनसँगै भदौ १० गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका आचार्य सोही दिन नै अल्पमतमा परेका थिए। संविधानमा सरकारमा रहेको दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि सभामुखसँगको मिलेमतोमा उनले आफ्नो आयु झण्डै एक महिना लम्ब्याएका थिए।
प्रदेश सभामा असोज २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरेर मतदानमा लैजानुपर्ने थियो। तर, सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले मुख्यमन्त्रीसँगको मिलेमतोमा २५ गतेको लागि आह्वान भएको बैठक सुचना निकालेर कात्तिक ५ सम्मका लागि सारेका थिए। बैठक स्थगनपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो।
विपक्षी दलहरूले उक्त प्रस्ताव शुक्रबार नै पेश गरेर मतदानमा लैजानुपर्ने अडान लिएका थिए। सरकारले भने पार्टीको वडा र पालिका अधिवेशनको कारण देखाउँदै कात्तिक ११ मा मात्रै विश्वासको मत लिने अडान राखेको थियो। विपक्षीको तीव्र दबाब, बढ्दै गएको आलोचनाको आकारले हच्किएका सभामुखले आइतबारभन्दा पर लैजान नसक्ने बताएपछि कार्यव्यवस्थाको बैठक सकिएको थियो।
आइतबार मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भएसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य पदमुक्त हुनेछन्। किनकि, प्रदेश सभामा आचार्यको पक्षमा बहुमत छैन। ९२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। आचार्यको पक्षमा नेकपा एमालेका ४१ सांसद मात्र छन्। त्यसमध्ये सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले निर्णायक मत मात्र दिन पाउने र गुलेफुन मियाँ फरार रहेकोले उनले ३९ मत मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ।
उता विपक्षी गठनबन्धन भने ५० मतसहित नयाँ सरकार निर्माणको तयारीमा छ। गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन्।
राप्रपाका १ सांसद भने कतै खुलेको अवस्था छैन। गठबन्धनको केन्द्रीय तहको सहमति अनुसार प्रदेश १ नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्दैछन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव आजको प्रदेशसभामा पेश गरेका छन्। उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ।
