शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्यका लागि अहिले कुनै पनि काम हुन नसकेको बताइन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजित बजेटमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाक्रीले अहिले बनाउने भनिएको ठाँउमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने हो कि होइन भन्नेमा अन्योल रहेको बताइन्।
मन्त्री झाक्रीले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटरका धेरै ठाँउमा सरकारी भवन बनेको बताइन्। उनले ६ किलोमिटरमा सरकारले मुआब्जा दिने हो भने साढे ३ खर्ब खर्च हुने बताइन्।
बाहिरी चक्रपथ बनाउने क्षेत्रमा अत्यधिक जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै मन्त्री झाक्रीले त्यसको पुनः अध्ययन आवश्यक देखिएको बताइन्।
‘बाहिरी चक्रपथको बारेमा हामीले धेरै कुरा गर्यौं। तर बाहिरी चक्रपथको प्रक्रिया केही पनि अगाडि बढेको छैन। जुन ठाउँमा बाहिरी चक्रपथ बन्ने भनिएको थियो। त्यो ठाउँबाट बाहिरीचक्रपथ बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरामा शंका छ’, मन्त्री झाक्रीले भनिन्, ‘चोभारको सुख्खा बन्दरगाहबाट सतुंगलसम्मको ६ किलोमिटर बाटोमा जहाँ बाहिरि चक्रपथ भनेर सर्वे गरिएको थियो। त्यो कयौं ठाउँमा सरकारी भवन बनेका छन्। यदि ६ किलोमिटरमा राज्यले मुआब्जा दिने हो भने करिब साढे ३ अर्ब मुआब्जा दिनुपर्छ। सबै ठाउँमा जग्गाको कित्ताकाट अत्यधिक भएकाले यस बारेमा पुनः अध्ययनको खाँचो देखिएको छ।’
मन्त्री झाक्रीले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्याटलाईट सिटी बन्ने भने पनि बन्न नसकेको बताइन्।
उनले अघिल्लो सरकारले धेरै गफ गरे पनि काम भने नगरेको जिकिर गरिन्। त्यसको लागि उत्तरपूर्वी इसान शहरको भौतिक योजना तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा जाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री झाक्रीले जानकारी दिइन्। उनले बाँकी ३ वटा शहरको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य जारी रहेको उल्लेख गरिन्।
‘काठमाडौं उपत्यकामा चार वटा स्टालाइट सिटी बन्ने भनिएको थियो। यो भन्दा अगाडि गफ धेरै भएको थियो। तर काम भएको थिएन। उत्तर पूर्वी इसान शहरको भौतिक योजना स्वीकृत गरेर मन्त्रीपरिषद्ले काम गर्ने प्रक्रियामा छ’, उनले भनिन् ‘त्यही हिसावले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा आएको छ। दक्षिण र पश्चिमका तीन वटा नयाँ शहरको अध्ययन जारी छ। त्यो कामको लागि जग्गा रोक्ने काम केही गरेका छैनौं।’
मन्त्री झाक्रीले युटिलिटी करिडोरको कानून चालु आवमा संसदमा ल्याउने तयारी रहेको बताइन्। उनले यो कानून बनेमा सडक बन्ने र खन्ने क्रम तत्काल रोकिने बताइन्। सडकदेखि बाटोका झुण्डिएको तारको व्यवस्थापन पनि यसले गर्ने कुरा अन्योल रहेको भन्दै नयाँ ऐनले सबै व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरिन्।
‘काठमाडौं शहरमा सडक एउटाले बनाउने अर्कोले खन्ने फेरि अर्कोले बनाउने यसरी बन्ने खन्ने र पुनः बनाउने जुन प्रवृति छ। यो किन अन्त्य भएन हामी धेरैले उठाएको प्रश्न हो । त्यसको अन्त्यको लागि युटिलिटी करिडोरको कानून चाहिन्छ । त्यो अनुसारको कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सी पनि चाहिन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यही कारणले यो वर्ष युटिलिटी करिडोरको कानून मन्त्रीपरिषदमा लानको लागि तयारी अवस्थामा छ । कानून अनुसार यो वर्ष नै केही काम मोडलको हिसावमा गर्न सकिन्छ की भनेर कानूनसँगै कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौं । कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने कानुनले तोके अनुसार हुन्छ । ठूला शहरहरुमा काम गर्न यो कानून निर्माण गर्न लागेका छौं।’
मन्त्री झाक्रीले नगरविकास कोषलाई छुट्टै २० अर्बको पुँजी भएको वित्तीय निगम बनाएर नगरविकासको काम गर्ने ऐन ल्याउन लागेको बताइन्। उनले उक्त कानून मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्।
‘नगर विकास कोषलाई वित्तीय निगमको हिसावले विकास गरेर करिव २० अर्बको पेडअफ क्यापिटलको ठूलो संस्था बनाउन खोजेको हो। त्यसको कानून पहिले ड्राफ्ट भएको थियो। फाइनल भएको थिएन’, उनले भनिन्, ‘त्यो कानून मन्त्रिपरिषदमा जान तयारी अवस्थामा छ। त्यसले सरकारी निकायहरुबाट पैसा लिएर नगरपालिकाहरुमा लगानी गर्छ। त्यो कुनै निजी कम्पनीमा जाने कुरा होइन । नगरपालिकामा ग्रान्ट मात्रै होइन लगानी हो लगानीको फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हिसावले बनाइएको हो । यो निजी नभएर सरकारी कम्पनी नै हो ।’
मन्त्री झाक्रीले सरकारी भवन निर्माणमा एकरूपता ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गरिनलागेको पनि बताए। उनले देशभर करिव ३२ वटा सभाहल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र ती सभाहल सञ्चालनमा अन्योलता भएको बताइन्। मन्त्री झाक्रीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई नहटाइएको समेत जिकिर गरिन्।
