लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवलबाट दाङमा सारिएको छ।
अस्थायी राजधानी बुटवलबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामग्रीहरू स्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र दाङमा सारिएको हो।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मुख्य सचिव कार्यालयका सबै सामग्रीहरू गए राति दाङ ल्याइएका हुन्।
कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरलगायत सामग्रीहरू ट्रकबाट ढुवानी गरी दाङ ल्याइएका छन्।
‘मुख्यमन्त्री र मुख्य सचिवको कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचरलगायत सामग्री दाङ ल्याइएको छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्न अब अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन्।’
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफ्नै कार्यकालमा दाङबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।
लुम्बिनीको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा अब नयाँ प्रदेशसभा सदस्यको सपथ र सभा सञ्चालनको तयारी पनि गरिएको छ। यहाँ प्रदेश सभा भवन निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ।
स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) तोक्ने निर्णय गरे पनि पूर्वाधार अभावको कारण राजधानीको कामकाज अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै हुँदै आएको थियो।
प्रदेशसभा सदस्यको सपथ र सभा सञ्चालन स्थायी राजधानीमा निर्माण भएको प्रदेशसभा भवनबाट गर्ने योजना लुम्बिनी सरकारको छ।
अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पनि सपथग्रहण स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारी थालिएको छ।
अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ, प्रदेशसभा भवनमा सदन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएको स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बताए।
‘प्रदेश सभाले निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न थालिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका सबै काम दाङबाटै सुरू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।’
प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मतले निर्णय गरेको विषय आफूहरुले कार्यान्वयन मात्रै गर्न लागेको उनले बताए।
दाङमा यसअघि नै दुई मन्त्रालय आइसकेका थिए। तर काम भने बुटवलबाट हुँदै आएको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता निस्कृय हुनेवित्तिकै औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्थायी राजधानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद बस्ने भवन मर्मतको काम भइरहेको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रशिक्षणको लागि प्रयोग गर्दै आएको भवनलाई मर्मत गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाउन लागिएको हो।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर विष्णु केसीले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्काल तयार पार्ने योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको बताए। यहाँ साना ठूला गरी २४ वटा भवन तयारी अवस्थामा छन्।
प्राविधिक शिक्षालय राप्तीपारिको गढवा गाउँपालिकामा स्थान्तरण गरिसकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सार्ने निर्णय २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले गरेको थियो।
