निरन्तरको सत्ता दाउपेचले दलहरूबीच बढाएको बेमेलकै कारण आज (आइतबार) देखि कोशी प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको छ।
एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत आजदेखि सकिँदैछ। असार १४ मा संसदमा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो। तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको र संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएका कारण पारित हुने सम्भावना रहेन।
हालकै सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई काम चलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको छ। दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न सर्वोच्चले भनेपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने बाटो बन्द भएको छ। यसरी पुरानो अध्यादेश निष्क्रिय हुने र नयाँ ल्याउन पनि नपाउने अवस्थाले प्रदेशमा बजेट होलिडे निश्चित भएको हो।
प्रदेशहरू यसअघि बजेट होलिडेमा गएका थिएनन्।
‘बजेट रोकिने अवस्था आयो,’ कोशीका आर्थिक मामिला मन्त्री बाबुराम गौतमले भने, ‘यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं।’
सरकारले लिएको विश्वासको मत नै संविधानसम्मत नदेखिएको भनेको सर्वोच्चले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिने सम्भावना पनि निश्चित भने छैन।
गौतमका अनुसार सर्वोच्चमा सरकारले बजेट ल्याउने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै निवेदन दिने तयारी गरेको छ। भदौ १५ मा प्रदेश सरकारबारे सर्वोच्चमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ। त्यसबेलासम्म के गर्ने भन्ने अन्योल भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गएको सोमबार प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेको विरोधमा एमाले अदालत गएको थियो।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशका कारण बजेट अध्यादेश ल्याउन नपाउने भएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा जाने निश्चित भएको हो।
यतिबेला कोशी प्रदेश तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटबाट चलिरहेको छ। अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत् नै अर्को बजेट ल्याउने तयारीस्वरूप सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो।
एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट भदौ १० (आज) भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापासहित गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्को बजेट ल्याउने बताइरहेका थिए। तर, मुख्य विपक्षी एमाले र राप्रपाले संसद बैठक बहिष्कार गरेको दिन नै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बेला अदालतले सरकारलाई काम चलाउ हैसियतमा खुम्च्याएपछि प्रदेशमा बजेट शुन्यता निश्चित भएको हो।
प्रदेश आर्थिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्तो अवस्थाले कर उठाउन र खर्च गर्न नरोकिने दाबी गरिरहेका छन्।
‘करको दर पहिल्यै निर्धारण भएको छ, उठाउन समस्या भएन,’ आर्थिक मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘पहिले संघमा पनि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला यस्तो भएको थियो। कर उठाउन र खर्च गर्न समस्या भएन। यहाँ पनि नहोला।’
