काठमाडौंबाट नुवाकोट जाँदै थिएँ। शिवपुरीको ओरालो हुँदै गुरूङ गाउँबाट थानसिङतर्फ लाग्दा चारैतिर हरिया फाँटहरू देखिँदै थिए। गाडी आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेको थियो। अचानक मेरो नजर गाडीमा अनलोड गरिएको दानाको बोरामा पुग्यो।
बोरामा लेखिएको थियो— 'सिद्धार्थ पेलेट दाना, हेटौँडा!'
पशुपन्छीको दाना व्यवसायबारे जानकारी राख्ने मान्छे, दानाको बोरा देखेपछि कहाँ चुप लागेर बस्न सक्थ्यो र!
गाडी रोकेर सोधेँ, 'यो दाना तपाईंले ल्याउनुभएको हो?'
उनले सहजै जबाफ दिए, 'होइन, डिलरले पठाएको हो!'
मैले फेरि सोधेँ, 'डिलरले? अनि तपाईं आफैले किन नकिन्नुभएको त?'
उनको जबाफ झन् रोचक थियो— 'हामी त कुखुरा पाल्ने मात्र हो। चल्ला, दाना, औषधि, भुस सबै उसैले दिन्छ। पछि कुखुरा पनि उसैले लगेर बेच्छ।'
उनको कुरा सुनेपछि केही बेर सोचमग्न भएँ।
कुखुरा किसानको खोरमा हुर्किन्छ, तर चल्लादेखि दानासम्मको लगानी र बजारको नियन्त्रण अरूकै हातमा हुन्छ!
किसानले श्रम गर्छ, जोखिम मोल्छ, रोग र मृत्युदरको चिन्ता बेहोर्छ; तर चल्ला, दाना, औषधि र बिक्रीसमेत अर्को पक्षले नियन्त्रण गर्छ।
यो त कुखुरा पाल्ने किसान र बजारलाई जोड्ने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ (Contract Farming) को एउटा अभ्यास रहेछ।
अब प्रश्न उठ्छ— यस्तो प्रणालीले किसानलाई बजारको सुनिश्चितता र जोखिमबाट राहत दिइरहेको छ कि किसानलाई उत्पादन गर्ने श्रमिकमा मात्र सीमित बनाइरहेको छ?
नेपालमा कुखुरा पालन व्यवसायको वास्तविकता पनि यस्तै छ।
किसानले कुखुरा पाल्छ, तर चल्लादेखि दाना, औषधि र भुससम्मका लागि डिलरमा निर्भर हुनुपर्छ। कुखुरा हुर्काउने जिम्मेवारी किसानको, रोग लाग्ने जोखिम किसानको, लगानी र श्रमको बोझ पनि किसानकै काँधमा!
तर सबैभन्दा रोचक कुरा त के छ भने, किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको बिक्री मूल्यसमेत खरिदकर्ताले नै निर्धारण गर्छ। अर्थात्, के खुवाउनेदेखि कुखुरा कति मूल्यमा बेच्ने भन्नेसम्मको निर्णय अरूकै हातमा हुन्छ। किसानले उत्पादन गर्छ, तर बजारमाथिको नियन्त्रण उसको हुँदैन।
नेपालको पोल्ट्री व्यवसायमा आज देखिएको यो अवस्थाको मुख्य कारणमध्ये किसान स्वयं पनि हुन् जस्तो लाग्छ। किनकि हामीकहाँ धेरै किसान कुखुरा त पाल्छन्, तर व्यावसायिक किसान बन्न सकेका छैनन्। किसान उत्पादनकर्ता त बने, तर आफ्नो व्यवसायको निर्णय आफै गर्ने उद्यमी बन्न सकेनन्।
किसानले उत्पादन लागतको हिसाब राख्नुपर्छ, बजार बुझ्नुपर्छ, नाफा–नोक्सान विश्लेषण गर्नुपर्छ र सम्भव भएसम्म सामूहिक खरिद तथा बिक्री प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
किसान आफै व्यावसायिक, संगठित र निर्णय गर्न सक्षम नबनेसम्म बिचौलिया वा खरिदकर्तामाथिको निर्भरता घटाउन कठिन हुन्छ। तर यसको अर्थ किसानलाई मात्रै दोष दिनु पनि होइन। पुँजीको अभाव, बजारमा सीमित पहुँच र मूल्य निर्धारणमा कमजोर भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। किसान आफैले बजारमा लगानी गरेर आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्ने हो भने, अहिलेको प्रचलित बजार मूल्यभन्दा २५–३० प्रतिशत कम लागतमा कुखुरा उत्पादन गर्न सक्छन्। यसो गर्न सके किसानले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र बिचौलियामाथिको निर्भरता पनि घटाउन सक्छन्।
नेपालको पोल्ट्री व्यवसायमा अण्डा उत्पादक किसानहरू एउटा रोचक उदाहरण हुन्। उनीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी व्यावसायिक र संगठित छन्। चितवनलाई केन्द्र बनाएर अण्डाको मूल्यबारे छलफल तथा समन्वय गर्ने र देशभरका बजारलाई प्रभाव पार्ने प्रयासले उनीहरूको सामूहिक सौदाबाजी क्षमता बढाएको देखिन्छ।
भारतको National Egg Coordination Committee (NECC) ले अण्डा उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्रमा दैनिक फार्मगेट (farm gate) सन्दर्भ मूल्य प्रकाशित गर्छ। यसले किसानलाई बजारको अवस्था बुझ्न र व्यापारीसँग मूल्यबारे वार्ता गर्न सहयोग पुर्याउँछ। नेपालमा पनि यस्तै पारदर्शी मूल्य सूचना प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
तर नेपालमा एउटा विडम्बना पनि छ— अण्डाको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताले तत्कालै महँगोमा किन्नुपर्छ, तर मूल्य घट्दा त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म सधैं पुग्दैन। किसानले मूल्य बढाउन सामूहिक आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो, तर मूल्य घट्दा त्यसको लाभ उपभोक्ताले किन पाउँदैनन्? किसानले उचित मूल्य पाउनुपर्छ, उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ।
अब यही उदाहरणलाई ब्रोइलर कुखुरा पालनमा किन लागू गर्न सकिँदैन?
अण्डा उत्पादक किसानहरू संगठित भएर आफ्नो उत्पादनको मूल्यबारे सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन सक्छन् भने ब्रोइलर किसानहरू किन सक्दैनन्?
ब्रोइलर किसानहरूले पनि बलियो संगठन निर्माण गर्ने, उत्पादन लागतको नियमित अध्ययन गर्ने, बजारको तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने र बिक्रीका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेमा खरिदकर्तामाथिको निर्भरता घटाउन र बजारमा आफ्नो मोलमोलाइ गर्ने क्षमता बढाउन सक्छन्।
नेपालको कुल जिडिपीमा करिब ४ प्रतिशत योगदान रहेको भनिने पोल्ट्री व्यवसाय देशको कृषि अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी, रोजगारी सिर्जना र मासु तथा अण्डामा आत्मनिर्भर बन्न यसले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। हजारौँ किसान तथा व्यवसायीको जीविकोपार्जनसमेत यसैसँग जोडिएको छ।
तर विडम्बना, यति ठूलो आर्थिक योगदान गर्ने व्यवसाय अझै पनि संक्रामक रोग, कुखुराको मृत्युदर, दाना तथा औषधिको मूल्यमा उतारचढाव, बजारको अनिश्चितता र उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा किसानको कमजोर भूमिकाजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
नेपाली पोल्ट्री व्यवसाय जोखिमपूर्ण यात्रामा तीव्र गतिमा दौडिरहेको गाडी जस्तै छ।
आज नेपालको पोल्ट्री व्यवसाय क्रमशः आधुनिकीकरणतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका फार्महरू आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र ठूलो उत्पादन क्षमतासहितका मेगा प्रोजेक्टतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्।
नेपालका व्यावसायिक घरानाहरू पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अगाडि आइरहेका छन्। ठूला लगानीकर्ताको प्रवेशले पोल्ट्री क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधार, उत्पादन क्षमता, रोजगारी र प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने सम्भावना बढाएको छ।
एउटा ठूलो पोल्ट्री उद्योग स्थापना गर्नु र त्यसलाई दीर्घकालसम्म सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हुन्। रोगको जोखिम, जैविक सुरक्षा, दानाको मूल्य, बजारको उतारचढाव र उत्पादनको उचित मूल्यजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी आधुनिकीकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन।
अब नेपालको पोल्ट्री व्यवसायलाई आधुनिक बनाउने अभियानमा प्रविधि र ठूलो लगानीसँगै रोग नियन्त्रण, अनुसन्धान, दक्ष जनशक्ति, किसानको व्यावसायिक क्षमता र प्रभावकारी सरकारी नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपाल सरकारले पोल्ट्री व्यवसायलाई केवल कृषि वा पशुपन्छी उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउन सक्ने व्यावसायिक उद्योगका रूपमा हेर्न जरूरी छ।
सामान्य किसानदेखि ठूला व्यावसायिक घरानासम्म आफ्नो क्षमता र लगानीअनुसार उद्यम गर्न सक्ने यो क्षेत्र आज आधुनिकीकरण हुँदैछ।
ठूला परियोजनाहरू स्थापना भइरहेका छन् र निजी क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरिरहेको छ।
यस्तो सम्भावनायुक्त उद्योगलाई सरकारले स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
हाम्रो नीति यस्तो किन नहोस्, जसले खाडी मुलुकको ५० डिग्री तापक्रममा पसिना बगाइरहेका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्केर आफ्नै उद्यम गर्ने अवसर देओस्?
यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, पशुपन्छी बीमा, रोग नियन्त्रण, प्राविधिक तालिम, बजारको पहुँच र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आधुनिक पोल्ट्री फार्म, ह्याचरी, दाना उद्योग, प्रशोधन केन्द्र र शीत भण्डारणमा लगानी बढाउन तथा साना किसानलाई संगठित बजारसँग जोड्न सक्छ।
विदेशमा आर्जन गरेको सीप, अनुभव र पुँजी नेपाली युवाले आफ्नै देशमा लगाउन सकून्।
दाना उद्योग, ह्याचरी, ब्रोइलर तथा अण्डा उत्पादक किसान, मासु व्यवसायी, कोल्ड स्टोर र सम्बन्धित विज्ञलाई समेटेर राष्ट्रिय पोल्ट्री बोर्ड गठन र त्यसको प्रभावकारी नीति निर्माणका विषयमा सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्छ।
यस्तो बोर्डले उत्पादन लागत र बजारको तथ्याङ्क संकलन, रोग नियन्त्रणमा समन्वय, जैविक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड, करार प्रणालीमा पारदर्शिता र किसानको हित संरक्षणका लागि नीतिगत सुझाव दिन सक्छ।
साथै, निजी लगानीको सुरक्षा र उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।
पोल्ट्री बोर्ड कुनै एउटा समूहको मूल्य निर्धारण गर्ने वा बजारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय बन्नु हुँदैन। यसको भूमिका तथ्यमा आधारित नीति, पारदर्शिता, समन्वय र सबै सरोकारवालाको हितबीच सन्तुलन कायम गर्नु हुनुपर्छ।
किसानले उत्पादन गरेको कुखुराको मूल्यबारे आवाज उठाउन पाउनुपर्छ, व्यवसायीको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ र उपभोक्ताले गुणस्तरीय उत्पादन उचित मूल्यमा पाउनुपर्छ।
यी तीनवटै पक्षको हितलाई सन्तुलित गर्ने प्रणाली नै दिगो पोल्ट्री व्यवसायको आधार हो।
नेपालको पोल्ट्री व्यवसायलाई अब केवल कुखुरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा होइन, सुरक्षित लगानी, व्यावसायिक किसान, रोजगारी र राष्ट्रिय आर्थिक विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।
(लेखक पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सदस्य, नेपाल पशु पन्छी औषधी आयातकर्ता संघ सदस्य तथा पूर्वकोषाध्यक्ष हुन्।)
