टर्कीको दक्षिणी सहर अन्ताल्याको इतिहास दुई हजार वर्षभन्दा पुरानो छ।
भूमध्य सागरको किनारमा रहेको यो सहर प्राचीन कालमा व्यापार र सामुद्रिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण केन्द्र थियो।
इसापूर्व दोस्रो शताब्दीमा पर्गामोनका राजा एटालस द्वितीयले स्थापना गरेको अन्ताल्या सहरले रोमन, बाइजान्टिन, सेल्जुक र ओटोमन साम्राज्यका अनेक उतारचढाव देख्यो।
आज अन्ताल्या संसारभरिका पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सहर बनेको छ।
नीलो समुद्र, त्यसको किनारमा फैलिएको ऐतिहासिक बस्ती, प्राचीन बन्दरगाह र यी सबैको पृष्ठभूमिमा अग्लिएको टोरस पर्वतले अन्ताल्याको सुन्दरता बढाएका छन्।
इतिहासमा अनेक साम्राज्यको उदय र पतन देखेको यही सहर सोमबारदेखि पृथ्वीको भविष्यसँग जोडिएको एउटा कठिन राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्दैछ।
अन्ताल्याको पूर्वी भागमा एउटा विशाल प्रदर्शनी स्थल छ— अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टर।
नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, कोप–३१ को मुख्य स्थल यही हो।
यहाँ विश्वका लगभग सबै देशका प्रतिनिधि भेला हुँदैछन्। उनीहरूसँगै वैज्ञानिक, वातावरणविद, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, आदिवासी समुदाय, युवा अभियन्ता र पत्रकारहरू पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्।
एक्स्पो सेन्टरमा सम्मेलनका लागि दुई मुख्य क्षेत्र छुट्याइएका छन्— ब्लू जोन र ग्रिन जोन।
ब्लू जोन राष्ट्रसंघको व्यवस्थापनमा चल्ने औपचारिक वार्तास्थल हो। यहाँ प्रवेश गर्न विशेष अनुमति चाहिन्छ। विभिन्न देशका प्रतिनिधिमण्डल यही क्षेत्रमा भेला हुन्छन्। मन्त्रीहरू भाषण गर्छन्। वार्ताकारहरू दस्तावेजका शब्द–शब्दमा छलफल गर्छन्। सहमति खोज्छन्। कहिलेकाहीँ एउटै वाक्यमा सहमति जुटाउन घन्टौं बित्छ।
ग्रिन जोन भने आयोजक टर्कीले व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र हो। यहाँ जलवायु संकटका समाधान, नयाँ प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणका प्रयासबारे प्रदर्शन गरिने छन्। नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्ता र सर्वसाधारणले समेत यस क्षेत्रका गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर पाउँछन्।
यी दुई क्षेत्रले विश्व जलवायु सम्मेलनका दुई फरक पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छन्।
एउटामा पृथ्वी जोगाउन सकिने उपायहरूको चर्चा हुन्छ। अर्कोमा ती उपाय लागू गर्न कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने राजनीति चल्छ।
समस्या समाधानका उपाय संसारलाई थाहा नभएको होइन — कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासको प्रयोग घटाएर स्वच्छ ऊर्जातर्फ जान सकिन्छ। वन संरक्षण गर्न सकिन्छ। कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रविधि अपनाउन सकिन्छ। जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका समुदायलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ।
तर यी काम गर्न कसले कति खर्च गर्ने? कुन देशले कति छिटो आफ्नो अर्थतन्त्र बदल्ने? गरिब देशलाई धनी देशले कति पैसा दिने? अनि पहिले नै भइसकेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने?
यस्तै प्रश्नमा विश्वका देशहरू तीन दशकदेखि अल्झिरहेका छन्।
सोमबार सुरू हुने कोप–३१ मा फेरि यिनै प्रश्न उठ्ने छन्।
यसपालि भने एउटा नयाँ विषयले पनि औपचारिक वार्ताको प्रस्तावित कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको छ।
त्यो हो— हिमाल लगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको असर।
यो विषयका प्रस्तावक हुन्, नेपाल र भुटान।
कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी।
नेपाल पहिलो पटक विश्व जलवायु राजनीतिको केन्द्रमा
विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले यसअघि पनि हिमाली क्षेत्रको संकटबारे आवाज उठाउँदै आएको थियो।
यसपालि एउटा फरक परिस्थिति बनेको छ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको हिमालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव कोप–३१ को कार्यसूचीमा छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश भएको छ।
यसको अर्थ, नेपालले उठाएको मुद्दा विश्व जलवायु सम्मेलनको औपचारिक वार्ता प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने संघारमा पुगेको छ।
यो उपलब्धि अचानक हासिल भएको होइन।
यसका पछाडि तीन वर्षदेखि चलिरहेको कूटनीतिक प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको एउटा रोचक इतिहास छ।
सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा आयोजित कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनबारे छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय संवाद सुरू गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
डिसेम्बर २ मा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले हिमाली क्षेत्र बढ्दो तापक्रमबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको बताए।
उनले हिमाली समुदायको समस्या बुझ्न र व्यावहारिक समाधान खोज्न हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनबारे संवाद सुरू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
त्यही सम्मेलनमा नेपालले 'कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम द क्लाइमेट क्राइसिस?' शीर्षकको उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
यसमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए।
यो हिमालको संकटलाई विश्व जलवायु राजनीतिको उच्च तहमा पुर्याउने नेपालको प्रयास थियो।
त्यसको अर्को वर्ष, सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजित कोप–२९ मा नेपालले यो मुद्दालाई निरन्तरता दियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।
नोभेम्बर १३ मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्यो। त्यसमा राष्ट्रपति पौडेलले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो क्षति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्याय आवश्यक रहेको बताए।
यसरी नेपालले हिमालको संकटलाई विश्वको साझा समस्या बनाउन आवाज उठाइरहे पनि यो विषय कोपको छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनेको थिएन।
सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा भएको कोप–३० मा नेपालले यसका लागि थप प्रयास गर्यो। त्यहाँ हिमाली विषयलाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्ने प्रस्तावमाथि सहभागी देशहरूबीच छलफल भयो।
तर सहमति जुटेन।
यसको कारण वैज्ञानिक प्रमाणको अभाव थिएन। समस्या जलवायु राजनीतिको प्रक्रियामा थियो।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर भएको स्वीकार गरे पनि केही प्रभावशाली देशले छुट्टै नयाँ एजेन्डा बनाउन आवश्यक नभएको तर्क गरे।
नेपालले तयार पारेको कोप–३० सहभागिता प्रतिवेदन अनुसार युरोपेली संघ, स्विट्जरल्यान्ड र जापानले हिमाली विषयलाई छुट्टै एजेन्डा बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
यो मुद्दालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कार्यक्रमभित्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको धारणा थियो।
युरोपेली संघले अर्को चिन्ता पनि व्यक्त गरेको थियो।
हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै नियमित संवाद वा एजेन्डा बनाउँदा अन्य पारिस्थितिक प्रणालीका लागि पनि त्यस्तै माग उठ्न सक्ने उसको तर्क थियो।
अर्थात्, हिमाललाई छुट्टै स्थान दिँदा भविष्यमा वन, मरूभूमि वा अन्य जोखिमयुक्त पारिस्थितिक प्रणालीका लागि पनि नयाँ औपचारिक एजेन्डा मागिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
नेपाल, भुटान र अन्य हिमाली देशहरू भने हिमालको विशिष्ट जोखिमलाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा छुट्टै स्थान दिनुपर्ने पक्षमा थिए।
उनीहरूको तर्क थियो— हिमाली क्षेत्रको संकट अन्य जलवायु समस्यासँग सम्बन्धित भए पनि त्यसका आफ्नै विशेषता छन्। त्यसैले विद्यमान कार्यक्रमभित्र सामान्य रूपमा छलफल गरेर मात्र पुग्दैन।
वार्तामा मतभेद भए पनि कोप–३० पूर्ण रूपमा असफल रहेन।
सम्मेलनले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे सन् २०२६ को जुन महिनामा छुट्टै संवाद आयोजना गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसले भविष्यमा नियमित वार्ता आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय पनि छलफल गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो नेपालका लागि आंशिक प्रगति थियो।
नेपालले खोजे जस्तो छुट्टै औपचारिक एजेन्डा नबने पनि हिमालको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा थप स्थान पायो।
त्यही पृष्ठभूमिमा यसपालि नेपाल र भुटानले अर्को कदम चालेका हुन्।
यही अक्टोबर २९ मा दुई देशले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सचिवालयलाई पत्र पठाएर हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरे।
अक्टोबर ३० मा सचिवालयले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो।
त्यसपछि नोभेम्बर ६ मा प्रकाशित सम्मेलनको पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा यो प्रस्ताव एजेन्डा नम्बर २० मा समावेश भयो।
यसको शीर्षक छ— Matters relating to 1.5°C warming in mountain ecosystems.
यसपालिको प्रस्तावमा नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका वैज्ञानिक असरको अध्ययन बलियो बनाउने, हिमालबारे वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद संस्थागत गर्ने, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम अघि बढाउने र अनुकूलन तथा जलवायु वित्तमा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समावेश गर्ने विषय उठाएका छन्।
अर्थात्, उनीहरूले हिमाली समस्या सुनाउने मात्र होइन, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया बनाउन खोजेका छन्।
यसपालि पनि राजनीतिक चुनौती भने सकिएको छैन।
पूरक अस्थायी कार्यसूचीमा प्रस्ताव समावेश हुनु र सम्मेलनले त्यसलाई स्वीकार गरेर ठोस निर्णय गर्नु फरक कुरा हो।
अघिल्लो वर्ष छुट्टै एजेन्डाको विरोध गरेका देशहरूलाई नेपाल र भुटानले यसपालि कसरी मनाउने छन्?
हिमाली क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यक्रम बनाउन विश्वका देशहरू सहमत हुन्छन् कि हुँदैनन्?
के यसले हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक सहायता र वैज्ञानिक सहकार्यको ढोका खोल्नेछ?
यिनै प्रश्नले अन्ताल्यामा हुने वार्तालाई नेपालको दृष्टिबाट विशेष महत्त्वपूर्ण बनाएका छन्।
दुबईमा नेपालले हिमालको संकटको कथा सुनाएको थियो। बाकुमा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य खोजेको थियो। बेलेममा छुट्टै एजेन्डा बनाउन संघर्ष गरेको थियो। अन्ताल्यामा त्यही प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने चरणसम्म पुगेको छ।
अब नेपालले हिमालको समस्या विश्वलाई सुनाउन मात्र होइन, त्यसका लागि निर्णय गराउन सक्नुपर्नेछ।
यसपालिको कोप–३१ मा नेपालको वास्तविक परीक्षा यही हुनेछ।
कोप भनेको के हो?
कोपको पूरा नाम Conference of the Parties हो। यसलाई नेपालीमा 'पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन' भनिन्छ।
सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनको समस्या सामूहिक रूपले समाधान गर्न राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि स्वीकार गरिएको थियो। त्यही महासन्धिमा सहभागी देशहरूको नियमित बैठकलाई 'कोप' भनिन्छ।
पहिलो कोप सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो। त्यसयता विश्व जलवायु राजनीतिमा दुईवटा ठूला ऐतिहासिक सम्झौता विशेष महत्त्वका छन्।
पहिलो, सन् १९९७ को क्योटो प्रोटोकल।
यसले विकसित देशहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने दायित्वलाई विशेष महत्त्व दिएको थियो।
दोस्रो, सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता।
पेरिसमा पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्ने र सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न प्रयास गर्ने सहमति गरिएको थियो।
यो सम्झौता यस कारण महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने त्यसअघि उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व मुख्यतः विकसित देशहरूमा केन्द्रित थियो। पेरिस सम्झौताले सबै देशलाई आफ्नो क्षमता अनुसार जलवायु लक्ष्य तय गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था बनायो।
यस अनुसार हरेक देशले आफूले कति उत्सर्जन घटाउने, स्वच्छ ऊर्जा कति बढाउने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न के काम गर्ने भन्ने योजना बुझाउनुपर्छ।
यसलाई 'एनडिसी' अर्थात् राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान भनिन्छ।
पेरिस सम्झौताको एउटा जटिल पक्ष पनि छ।
देशहरूले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण त गर्छन्, तर उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए पनि त्यसका लागि स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय दण्ड लाग्ने व्यवस्था छैन।
त्यसैले कुनै पनि देशले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फरक गतिमा हुन सक्छ।
यही कारण हरेक वर्ष कोप सम्मेलनमा एउटा प्रश्न दोहोरिन्छ— देशहरूले गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति पूरा भए?
कोप–३१ आयोजना हुने अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टर।
यसपालिको सम्मेलन अघिल्लाभन्दा किन फरक?
अन्ताल्यामा हुने सम्मेलनलाई 'कार्यान्वयनमा केन्द्रित कोप' का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
यसको पृष्ठभूमि बुझ्न पछिल्लो एक दशकको जलवायु राजनीति हेर्नुपर्छ।
पेरिस सम्झौतापछि संसारका देशहरूले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि रोक्न अनेक लक्ष्य घोषणा गरे। सन् २०२३ को दुबई सम्मेलनमा विश्वका देशहरू कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासजस्ता जैविक इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जातर्फ जान सहमत भएका थिए।
सन् २०२४ को बाकु सम्मेलनमा विकासशील देशहरूका लागि जलवायु वित्त परिचालनको नयाँ लक्ष्यमा सहमति भयो।
सन् २०२५ को ब्राजिल सम्मेलनमा विभिन्न प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजान थप पहल भए।
तर विश्व जलवायु संकट समाधानका लागि आवश्यक कामको तुलनामा यी प्रयास अझै पर्याप्त छैनन्।
राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले अक्टोबर २१ मा सार्वजनिक गरेको Emissions Gap Report 2026 ले गम्भीर अन्तर देखाएको छ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार देशहरूले अहिले प्रस्तुत गरेका सबै राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गरे पनि यो शताब्दीमा तापक्रम वृद्धि करिब २.६ डिग्री सेल्सियसमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ। जबकि, पेरिस सम्झौताको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य १.५ डिग्री हो।
प्रतिवेदनले १.५ डिग्रीभन्दा माथि पुगेको तापक्रमलाई शताब्दीको अन्त्यसम्म फेरि त्योभन्दा तल ल्याउने एउटा परिदृश्य पनि विश्लेषण गरेको छ।
त्यसका लागि सन् २०२५ को तुलनामा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् २०३० सम्म १८ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म ४५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने छ। तर सबै देशले अहिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए पनि उत्सर्जन यति धेरै घट्ने देखिँदैन।
यसको अर्थ लक्ष्य र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो अन्तर छ।
यही अन्तर घटाउनु कोप–३१ को मुख्य चुनौती हो।
यसपालिको सम्मेलन अर्को कारणले पनि फरक छ।
सम्मेलन आयोजना टर्कीले गर्दैछ। टर्कीका वातावरण, सहरीकरण तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री मुरात कुरूमले सम्मेलनको अध्यक्षता गर्दैछन्। औपचारिक जलवायु वार्ताको नेतृत्व गर्ने विशेष जिम्मेवारी भने अस्ट्रेलियाका जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जामन्त्री क्रिस बोवेनले पाएका छन्।
टर्की र अस्ट्रेलियाबीच भएको जिम्मेवारी बाँडफाँटले सम्मेलनको नेतृत्व संरचनालाई विशेष बनाएको छ।
यसपालि नोभेम्बर ११ र १२ मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलन पनि आयोजना हुँदैछ। त्यहाँ हुने भाषणभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तिम निर्णयमा कस्ता प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका व्यवस्था समावेश हुन्छन् भन्ने हो।
जलवायु राजनीति किन यति जटिल छ?
जलवायु परिवर्तनको मूल कारण मानव गतिविधिबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास हुन्।
कोइला, पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास जलाउँदा कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ। यसले पृथ्वीबाट बाहिर जानुपर्ने तापको केही हिस्सा वायुमण्डलमै रोक्छ। यसले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको छ।
विज्ञानका दृष्टिले यो समस्याको मूल कारण स्पष्ट छ। तर राजनीतिका दृष्टिले समस्या यति सरल छैन।
किनभने, संसारका सबै देशले बराबर प्रदूषण गरेका छैनन्।
औद्योगिक क्रान्तिपछि युरोप र उत्तर अमेरिकाका विकसित देशले ठूलो मात्रामा कोइला र पेट्रोलियम प्रयोग गरेर उद्योग चलाए। आर्थिक समृद्धि हासिल गरे। त्यस क्रममा उनीहरूले लामो समयसम्म ठूलो परिमाणमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे।
पछिल्ला दशकमा चीन, भारत लगायतका उदीयमान अर्थतन्त्र पनि वार्षिक उत्सर्जनका ठूला स्रोत बनेका छन्।
अब प्रश्न आउँछ— जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी कसले कति लिने?
विकसित देशहरू अहिले धेरै उत्सर्जन गर्ने सबै अर्थतन्त्रले प्रदूषण घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
विकासशील देशहरू भने ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गरेर समृद्ध भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूको तर्क हुन्छ— हामीले पनि गरिबी घटाउनुपर्छ, उद्योग खोल्नुपर्छ, यातायात र ऊर्जा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।
त्यसका लागि प्रदूषण कम गर्ने प्रविधि अपनाउन अतिरिक्त लगानी चाहिन्छ। त्यो लगानी कसले गर्ने?
यही प्रश्न जलवायु राजनीतिको मूल द्वन्द्व हो।
यसलाई विकसित र विकासशील देशबीचको साधारण विवादका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। विकासशील देशहरूभित्रै ठूला उत्सर्जक, साना टापु राष्ट्र, अल्पविकसित देश, तेल निर्यातक देश र हिमाली देशका आवश्यकता फरक छन्।
टापु राष्ट्रहरूलाई समुद्री सतह बढेर आफ्नो भूभाग डुब्ने चिन्ता छ। अफ्रिकाका कतिपय देशलाई खडेरी र खाद्य असुरक्षाको समस्या छ। हिमाली देशहरूलाई हिमनदी, पानी र पर्वतीय जोखिमको चिन्ता छ। जैविक इन्धन निर्यात गर्ने देशलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको भविष्यको चिन्ता छ।
त्यसैले सबै देशलाई मान्य हुने साझा निर्णय गर्न कठिन हुन्छ।
जलवायु संकटको खर्च कसले तिर्ने?
विश्व जलवायु राजनीतिमा सबभन्दा कठिन विषयमध्ये एउटा वित्तीय सहयोग हो।
यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौं।
मानौं, नेपालको एउटा हिमाली गाउँमाथि ठूलो हिमताल छ। तापक्रम बढ्दै जाँदा तालको आकार बढेको छ र फुट्ने जोखिम देखिएको छ।
त्यहाँका मानिसलाई सुरक्षित बनाउन तालको अध्ययन गर्नुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली राख्नुपर्छ। आवश्यक परे जोखिमयुक्त बस्ती सार्नुपर्छ।
यी सबै काम गर्न पैसा चाहिन्छ।
तर गाउँका मानिसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा अत्यन्तै थोरै योगदान गरेका छन्।
उसो भए उनीहरूको सुरक्षामा लाग्ने खर्च कसले बेहोर्ने?
यही प्रश्नबाट जलवायु वित्तको आवश्यकता जन्मिएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थामा विकसित देशहरूले विकासशील देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आर्थिक सहयोग गर्ने दायित्व स्वीकार गरेका छन्। तर रकम कति हुने, कहाँबाट जुटाउने र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्नमा मतभेद छ।
सन् २०२४ को बाकु सम्मेलनमा विकसित देशहरूको नेतृत्वमा विकासशील देशका लागि सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तिमा ३ खर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्य तय भएको थियो। त्यससँगै सार्वजनिक तथा निजी लगायत सबै स्रोतबाट वार्षिक १३ खर्ब अमेरिकी डलरसम्म जलवायु वित्त बढाउने व्यापक लक्ष्य पनि अघि सारिएको थियो।
तर यी लक्ष्य र वास्तविक रकम प्रवाहबीच अन्तर छ।
घोषणा गरिएको रकम सधैं तत्काल उपलब्ध हुँदैन। परियोजना स्वीकृत हुन समय लाग्छ। कतिपय सहायता ऋणका रूपमा आउँछन्। नेपालजस्ता देशका लागि यो अर्को महत्त्वपूर्ण समस्या हो।
मानौं, हिमतालको जोखिम घटाउन नेपाललाई एक अर्ब रूपैयाँ चाहियो। कुनै विकसित देशले अनुदान दियो भने नेपालले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन। तर ऋण दियो भने भविष्यमा ब्याजसहित तिर्नुपर्छ।
जलवायु संकट सिर्जना गर्न थोरै योगदान गरेको देशले त्यसकै असरबाट जोगिन ऋण लिनुपर्ने अवस्था कति न्यायसंगत हुन्छ?
यही कारण नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशहरू अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई विशेष महत्त्व दिन्छन्।
आसन्न अन्ताल्या सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी वार्ताको अर्को चरण अघि बढ्नेछ। यहाँ नेपालले हेर्नुपर्ने कुरा विकसित देशहरूले कति रकम घोषणा गरे भन्ने मात्र होइन। त्यस्तो रकम हिमाली क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार, पूर्वसूचना र स्थानीय समुदायको अनुकूलनमा कति सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने पनि हो।
क्षति भइसकेपछि कसले जिम्मेवारी लिने?
जलवायु वित्तसँग जोडिएको अर्को विषय हो— हानि तथा नोक्सानी। यसलाई अंग्रेजीमा Loss and Damage भनिन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै नदीमा बाढी आउनुअघि तटबन्ध निर्माण गर्नु, पूर्वसूचना प्रणाली राख्नु वा बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नु अनुकूलन हो। तर बाढी आएर घर बगायो, खेत नष्ट गर्यो र मानिसको जीविकोपार्जन गुम्यो भने?
त्यो भइसकेको क्षति हो।
यस्ता गम्भीर क्षति सामना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुँदै आएको छ।
सन् २०२२ को इजिप्ट सम्मेलनमा हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। यो विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको लामो मागपछि सम्भव भएको थियो।
तर कोष स्थापना हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन।
कोषमा पर्याप्त रकम कसरी जुटाउने? कुन देशले पाउने? कुन क्षतिलाई प्राथमिकता दिने? सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कति सहज हुने?
यी प्रश्न बाँकी छन्।
नेपालका लागि पनि यो विषय महत्त्वपूर्ण छ।
बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट लगायतका विपदले जनधन र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याउने गरेका छन्। तर कुनै एउटा विपदलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनकै परिणाम मान्न मिल्दैन। त्यसमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा विश्वसनीय तथ्य, क्षतिको विवरण र वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कारण यही हो।
कोप ३१ आयोजना हुने अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टर।
जैविक इन्धनबाट संसार कहिले बाहिरिने?
कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग घटाउनु जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपायमध्ये एक हो। तर धेरै देशको अर्थतन्त्र अझै यिनै इन्धनमा निर्भर छ।
कतिपय देशले पेट्रोलियम बिक्रीबाट ठूलो आम्दानी गर्छन्। कतिपयको विद्युत उत्पादन कोइलामा निर्भर छ। कतिपय विकासशील देशसँग तत्काल स्वच्छ ऊर्जातर्फ जान पर्याप्त स्रोत छैन। त्यसैले जैविक इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा विश्वका देशहरूबीच मतभेद छ।
सन् २०२३ को दुबई सम्मेलनले जैविक इन्धनबाट क्रमशः टाढा जाने संक्रमणको आवश्यकतालाई औपचारिक निर्णयमा समावेश गरेको थियो। तर त्यसको गति र कार्यान्वयन कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विवाद सकिएको छैन।
योसँगै अर्को विषय जोडिन्छ— न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण।
उदाहरणका लागि, एउटा देशले कोइलाखानी बन्द गर्यो भने प्रदूषण घट्छ। तर त्यहाँ काम गर्ने हजारौं मजदुरको रोजगारी के हुन्छ?
स्वच्छ ऊर्जातर्फ जाँदा रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने तर्कबाट न्यायपूर्ण संक्रमणको अवधारणा आएको हो।
कोप–३० मा यस्तो संक्रमणलाई सहयोग गर्न संयन्त्र विकास गर्ने सहमति भएको थियो। अन्ताल्यामा त्यसको कार्यप्रणाली र संरचनामाथि थप वार्ता हुनेछ।
नेपालका लागि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणको अर्को अवसर पनि छ।
जलविद्युत र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना भएको नेपालले भविष्यमा स्वच्छ ऊर्जा विस्तारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ। त्यसका लागि विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, भण्डारण, आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय व्यापारमा लगानी आवश्यक हुन्छ।
कोप–३१ को अर्को महत्त्वपूर्ण काम
अन्ताल्यामा जलवायु परिवर्तनको असर र उत्सर्जनका विषयमा मात्र वार्ता हुँदैन। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वले सामूहिक रूपमा कति प्रगति गर्यो भन्ने मूल्यांकनको दोस्रो प्रक्रिया पनि सुरू हुँदैछ।
यसलाई Global Stocktake भनिन्छ।
यसलाई सामान्य उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ।
मानौं, एउटा विद्यालयले पाँच वर्षमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ सुधार गर्ने लक्ष्य राख्यो।
पाँच वर्षपछि उसले नतिजा हेर्छ— विद्यार्थीको पढाइ कति सुध्रियो? कुन क्षेत्रमा प्रगति भयो? कहाँ कमजोरी रह्यो?
विश्व जलवायु प्रक्रियामा Global Stocktake ले यस्तै भूमिका निर्वाह गर्छ। यसमा विभिन्न देशले गरेका प्रयास सामूहिक रूपमा पेरिस सम्झौताको लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त छन् कि छैनन् भनेर मूल्यांकन गरिन्छ।
यस्तो मूल्यांकन पहिलो पटक सन् २०२३ मा सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो मूल्यांकन प्रक्रिया सन् २०२६ देखि सुरू भएर २०२८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ।
यसले अर्को चरणमा देशहरूले बनाउने जलवायु योजनालाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम र अनुकूलनका आवश्यकता यस प्रक्रियामा कसरी समावेश गराउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालका तर्फबाट को–को सहभागी छन्?
कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका छन्। उनी अहिले अन्ताल्या पुगिसकेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खनालले नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन्। त्यसपछि नोभेम्बर ११ र १२ मा हुने विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनेछन्।
प्रतिनिधिमण्डलमा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राध्यापक डा. सञ्जय आचार्य, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र लगायत सरकारी अधिकारी छन्।
यसपालि नेपालको सहभागिता औपचारिक भाषणमा मात्र सीमित छैन।
नेपालले भुटान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र पाकिस्तानसँग मिलेर हिमाली मुद्दासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ।
कार्यक्रममा हिमनदी, हिउँ र बरफले ढाकिएका क्षेत्रको संकट, जलवायु सहनशीलता, साझा जिम्मेवारी र दिगो वित्तीय सहयोगका विषय उठाइनेछन्।
यसबाहेक सम्मेलनको पहिलो दिन नोभेम्बर ९ मै नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र जोई इन्भाइरोन्मेन्ट नेटवर्कको संयुक्त आयोजनामा पर्वतीय क्षेत्रको अनुकूलन वित्तसम्बन्धी कार्यक्रम हुँदैछ।
यो कार्यक्रम अन्ताल्या एक्स्पो सेन्टरको ब्लू जोनमा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो ३ बजेदेखि साढे ४ बजेसम्म हुने कार्यसूची छ।
यसको विषय हो— Strengthening Mountain Resilience Through Adaptation Finance.
अर्थात्, अनुकूलन वित्तमार्फत हिमाली क्षेत्रको जलवायु सहनशीलता बढाउने।
यसको अर्थ पर्वतीय क्षेत्रका लागि पैसा जुटाउने उपायबारे नेपाल र अन्य देशहरूले साझा छलफल गर्दैछन्। तर यस्तो साइड इभेन्ट र औपचारिक वार्ताबीच फरक हुन्छ।
साइड इभेन्टमा साझा माग, अनुसन्धान, नीति प्रस्ताव र राजनीतिक समर्थन जुटाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ गरिएको घोषणा स्वतः कोपको औपचारिक निर्णय हुँदैन। त्यसैले नेपालले आयोजना गर्ने कार्यक्रमबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ र त्यसलाई मुख्य वार्तामा कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्नेछ।
नेपालले अन्ताल्याबाट के लिएर फर्कने?
नोभेम्बर २० मा सम्मेलन सकिँदा विश्वका देशहरूले विभिन्न निर्णय र वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कतिपय विषयमा सहमति जुट्न सक्छ। कतिपय विवाद अर्को सम्मेलनसम्म लम्बिन सक्छन्।
नेपालका लागि भने उपलब्धि नाप्ने स्पष्ट आधार यी प्रश्नका जबाफमा खोजिनेछ —
हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई औपचारिक जलवायु वार्तामा स्थायी वा नियमित स्थान दिलाउन कति प्रगति भयो?
नेपाल र भुटानले अघि सारेको प्रस्तावमा कुन देशले समर्थन गरे? कसले विरोध गर्यो? सम्मेलनले त्यसबारे के निर्णय गर्यो?
नेपालले उठाएको जलवायु वित्तको मुद्दामा कुनै ठोस प्रगति भयो कि भएन?
हिमाली क्षेत्रका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, अनुकूलन र वित्तीय सहयोगका नयाँ अवसर खुले कि खुलेनन्?
यी प्रश्नको जबाफले नेपालको सहभागिताको वास्तविक उपलब्धि देखाउनेछ।
यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि छ।
नेपालले विश्वसँग आफ्नो हिमाली संकटको जिम्मेवारी बाँड्न आग्रह गरिरहेको छ। त्यसो गर्दा आफ्नै देशभित्र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न कति तयारी गरेको छ?
हिमतालको जोखिम मूल्यांकन कति भएको छ? बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना कति प्रभावकारी छ? जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन के काम भएका छन्? जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्याइएको बजेट कति खर्च भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्याएका छन्?
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग र देशभित्रको सुशासन एकअर्काका विकल्प होइनन्। नेपालले विश्वसँग सहयोग माग्नु आवश्यक छ। तर उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु, जोखिममा रहेका समुदायलाई संरक्षण गर्नु र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
भूमध्य सागरको किनारमा रहेको अन्ताल्याले आफ्नो दुई हजार वर्षभन्दा लामो इतिहासमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन देखेको छ। सोमबारबाट त्यही सहरमा पृथ्वीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा बहस सुरू हुँदैछ।
त्यही क्रममा नेपालले उठाएको हिमाली भविष्यको मुद्दाले पनि विश्व जलवायु राजनीतिको औपचारिक प्रक्रियामा सामेल हुने अवसर पाएको छ।
हिमालको काखमा रहेको देशले उठाएको मुद्दामाथि सागरको किनारमा चर्चा हुँदैछ!
***
-1794142340.jpeg)
कोप–३१ मा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिहरू।
