विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औं सम्मेलन (कोप–३१) सोमबार टर्कीको अन्ताल्यामा सुरू हुँदैछ। जलवायु संकट सामना गर्न सहकार्य र आर्थिक सहयोग बढाउने विषयमा छलफल हुने सम्मेलनमा अमेरिकी सरकारले भने आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने भएको छ।
अमेरिकी सरकारको अनुपस्थितिका बाबजुद अमेरिकाका १९ सांसद सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लगातार दोस्रो वर्ष राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलनमा आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने भएको हो। सन् २०२५ मा ब्राजिलमा आयोजित कोप–३० मा पनि ट्रम्प प्रशासनको आधिकारिक सहभागिता थिएन।
ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष पनि सम्मेलनमा आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने अमेरिकी समाचार संस्था एबिसी न्युजले जनाएको छ।
राष्ट्रसंघको आयोजनामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउने, बढ्दो तापक्रम नियन्त्रण गर्ने, जलवायु संकटबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने र यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ।
संसारमा सबभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अमेरिकाको आधिकारिक अनुपस्थितिलाई सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ।
ट्रम्पले दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेलगत्तै सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय अनुसार सन् २०२६ को जनवरीमा अमेरिका सम्झौताबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिएको हो।
त्यसपछि ट्रम्पले गत जनवरी ७ मा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसिसी) बाट समेत अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय सन् २०२७ मा लागू हुने बताइएको छ।
अमेरिकी सरकार विश्व जलवायु सम्मेलनबाट टाढा रहे पनि त्यहाँका केही सांसदले भने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्। समाचार संस्था एएफपीका अनुसार अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका १९ सदस्य सम्मेलनमा सहभागी हुने भएका हुन्।
इलिनोइस राज्यबाट निर्वाचित डेमोक्रेटिक सांसद सिन कास्टेनले नोभेम्बर ४ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी सांसदहरूको टोली टर्की जाने जानकारी दिएका थिए।
उनले अमेरिकी सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधित्व नभए पनि सांसदहरूको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
सांसदहरूको भ्रमणको समन्वय सस्टेनेबल इनर्जी एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट कोअलिसन (सिक) इन्स्टिच्युटले गरिरहेको छ।
उक्त संस्थाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अमेरिकी सांसदहरूको टोली नोभेम्बर १४ देखि १६ सम्म सम्मेलनमा सहभागी हुनेछ। त्यस क्रममा उनीहरूले विभिन्न देशका नीति निर्माता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, वातावरण अभियन्ता, व्यवसायी र विज्ञहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ।
भेटघाटमा जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा र आर्थिक नीतिका क्षेत्रमा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पुनः सक्रिय बनाउने सम्भावनाबारे छलफल हुने संस्थाले जनाएको छ।
कास्टेनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या कुनै एउटा देशमा सीमित नरहेको बताएका छन्।
जलवायु संकटका कारण मानिसहरू विस्थापित हुने, अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने र स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती सबै देशले सामना गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले जलवायु परिवर्तनविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा अमेरिकाको भूमिका समाप्त नभएको सन्देश दिन चाहेको बताएका छन्।
सम्मेलनमा सहभागी हुने सांसदहरू अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वार्ता टोली होइनन्। त्यसैले उनीहरूको उपस्थितिले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्ने वा नयाँ आर्थिक प्रतिबद्धता जनाउने अधिकार प्रदान गर्दैन।
अमेरिकाका राज्य तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि 'अमेरिका इज अल इन' नामक गठबन्धनमार्फत सम्मेलनमा सहभागी हुने तयारीमा छन्।
यसले ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकाभित्रका अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको जलवायु नीतिसम्बन्धी दृष्टिकोणमा रहेको भिन्नता देखाएको छ।
अमेरिकाले औपचारिक वार्तामा भाग नलिने भएपछि जलवायु संकट सामना गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आर्थिक सहयोग जुटाउने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूले धनी तथा ऐतिहासिक रूपमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेका मुलुकबाट पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
यसपटकको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनविरूद्ध गरिएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
कोप–३१ को अध्यक्षता टर्कीका मुरात कुरूमले गर्नेछन् भने औपचारिक वार्ताको नेतृत्व अस्ट्रेलियाका क्रिस बोवेनले गर्नेछन्। नोभेम्बर ११ र १२ मा विश्व नेताहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलन समेत आयोजना हुँदैछ।
अमेरिकाको अनुपस्थितिबीच सुरू हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका देशहरूले जलवायु संकट सामना गर्न कस्तो सहमति जुटाउँछन् र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
***
