नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङलाई 'नेकपा सरकारको भारी नबोक्न' आग्रह गरेका छन्।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नेकपा सरकारले 'ड्राफ्ट' गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अघि बढाएपछि कांग्रेस सांसदहरूले पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरूङलाई 'नेकपाको भारी नबोक्न' भनेका हुन्।
सरकारले प्रचलित कानुनमध्ये ७९ कानुनलाई संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। यसबारे मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेससहित विभिन्न दलका २३ जना सांसदले सैद्धान्तिक छलफलमा धारणा राखेका थिए।
सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिता २०७४ को दफा ११६ मा अर्को एउटा दफा थपेर ११६ (१) बनाएको विषय चर्चामा रहेको बताए।
‘थप गरेको बुँदामा हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेकाहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई थुनामा रहेकोमा मुक्त गर्ने र मुद्दाहरू खारेजको व्यवस्था छ,’ लेखकले भने, ‘यसलाई यही रूपमा पारित गर्न हुन्न। यसले हाम्रो न्यायिक पद्दतीमा नै महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने भएकोले यही रूपमा पास गर्न हुन्न।’
उनले यो बुँदाको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्ने बताए।
‘यसको पृष्ठभूमि पनि हेर्न जरूरी छ। अहिलेको सरकार र कानुन मन्त्रीले यो ल्याएको हो कि भन्ने देखिन्छ त्यसो होइन, ०७५ फागुन २४ गते र २०७७ फागुन २० गते सरकारले सम्झौता गरेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सिके राउतसँग र विप्लव समूहसँग सम्झौता गरी यस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने र थुनामा रहेका मानिसलाई रिहा गर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसलाई नै वैधानिकता दिन निरन्तरताका निम्ति यो यहाँसम्म आइपुगेको हो,’ उनले भने।
उनले यो विषयमा यथेष्ट छलफल नगरी पारित गर्न नहुने बताए।
‘यो व्यवस्थाले धेरै प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा यो विषयलाई छलफल गर्न जरूरी छ।’
महामन्त्रीसमेत रहेका अर्का सांसद गगन थापाले २०७४ मा नेकपा सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दा चरम दुरूपयोग गरेको बताए।
‘नेपाल ट्रष्ट कानून त्यहीँ छिराएर ल्याइएको हो। त्यसबेला हामीले विरोध गरेको हो,’ उनले भने, ‘म कानून मन्त्रीलाई सम्झाउँछु- कानून मन्त्रीले त्यसबेला संसदबाहिर जमेर विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेला गलत अहिले सही हुन्छ? यसरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो।’
उनले सांसदहरू सरकारबाट हेपिने कि नहेपिने यसपटक देखाउनुपर्ने बताए।
‘यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधनमार्फत् जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, कांग्रेसका तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु- राजनीति अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ थापाले भने।
उनले कानुन मन्त्री गुरूङलाई ०७४ को सरकारले लेखेको ड्राफ्टको भारी नबोक्न पनि आग्रह गरेका छन्।
‘२०७४ पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो। यसको भारी नबोक्नुस्, बिसाउनुस्। यसलाई हटाउनुस्,’ थापाले भने।
अर्का सांसद प्रदीप पौडेलले ०७४ देखि प्रस्तावित भएर थाती रहेका सबै मन्त्रालयका विषय कानुन मन्त्रीले एकैचोटी प्रस्तुत गरेको बताए।
‘दफा ११६ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भनेर राखिएको विषयमा यसअघि पनि व्यापक छलफल भएको हो। ०७४ मै प्रस्ताव गर्दा विरोध भएको थियो,’ कानुन मन्त्री गुरूङलाई प्रश्न गर्दै पौडेलले भने, ‘विरोधका स्वर तपाईंले सुन्नुभएन? हिंसात्मक राजनीतिलाई संस्थागत गर्न खोजिएको जस्तो छ। धेरै मानिस मारेपछि राजनीतिको मुल प्रवाहमा आउँछु भनेर उसले आत्मसमर्पण गर्यो भने क्षमा पाउने स्थिति संसारमा कतै पनि छैन।’
यो विधेयक राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर ल्याउने कुरा आइरहेको भन्दै उनले त्यसो गरिए पनि आफूहरूले नमान्ने बताए।
‘दलका सबै नेता मिले पनि हामी त्यो कुरा मान्नेवाला छैनौं। यो कुरा कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार हुन सक्दैन। संशोधनमा थप छलफल हुनेछ,’ उनले भने।
कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले कानून मन्त्रीले यति ठूलो भारी किन बोकेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘यो विषयमा बारम्बार कुरा उठिरहेको हो। कानुन मन्त्रीले किन यति ठूलो भारी बोक्नुभयो, म अचम्ममा परेको छु,’ उनले भने, ‘०७४ मा नेकपा सरकारका बेला पनि यसमा हामीले विरोध गरेको हो। अहिले हामी नै भएको सरकारले फेरि यही विषय ल्याउँदा अलि मिलेनजस्तो लाग्छ।’
कानुन निर्माण गर्दा चुक्न नहुने पनि उनले बताए।
‘यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गृहकार्य गरेर ल्याउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘३ मिनेटमा यतिधेरै विषयमाथि कसरी छलफल गर्ने?’
कानुन मन्त्री गुरूङले छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।
उनले कतिपय ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए।
‘खराब नियत लिएर संशोधन ल्याएका छैनौं,’ रोष्टममा उभिएर कानुन मन्त्री गुरूङले भने, ‘ऐन, कानून संशोधन गर्दा लोकतन्त्र विरोधी आरोप लगाउनुभन्दा बरू कसरी राम्रो ऐन बनाउन सकिन्छ सुझाव दिनुहोस्।’
उनले कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन खोजिएको बताए। ‘कानुन अजर र अमर हुँदैन, संशोधन गर्दै समयसापेक्ष बनाउँदै जाने हो,’ उनले भने।
सांसद गगन थापाले पुरानो भारी बोकेको विषय उल्लेख गरेको प्रसंग निकाल्दै मन्त्री गुरूङले भने, ‘पुरानो भारी किन बोकेको भनेर स्मरण गराएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुरानो चामलको बोरा बोकेर आउँदा त्यसमा घुन, बियाँ र भुस पनि हुन सक्छ। केलाउँछौं, आत्तिनुपर्दैन।’
आफूले विधेयक संशोधन गर्न छलफलका लागि सदनमा ल्याएको भन्दै उनले पारित गर्ने वा नगर्ने सांसदकै हातमा रहेको बताए।
‘यसमा राम्रो भयो भने जस सांसदहरूलाई नै, नराम्रो केही भए मलाई अपजस दिनुस्,’ गुरूङले भने, ‘मुलुकलाई घात गर्ने कुरा म सोच्न र गर्न पनि सक्दिनँ।’
उनले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न नदिने र यसमा सरकार नचुक्ने पनि बताए।
