महिनैपिच्छेजसो नयाँ सरकार बन्दै र ढल्दै गरेको कोशी प्रदेशमा आज (शनिबार) मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण हुँदैछ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकबाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय छ।
त्यसबेलासम्म मुलुकको राजनीतिक समीकरणमा आश्चर्यजनक फेरबदल नआए नेकपा एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार ३० दिनभित्रै ढल्नेछ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ मा कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको परमादेशपछि भदौ २२ मा एमाले नेता कार्की दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।पहिलोपटक २०७९ पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की असार १५ मा विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त बनेका थिए।
त्यसको तीन महिनापछि कार्कीले प्रदेशसभामा उस्तै परीक्षाको सामना गर्दैैछन्।
केही समय अघिसम्म राप्रपालाई साथै लिएर हिँडिरहेका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई यसपटक ६ जना सांसद भएको उसले पनि साथ छाडेको अवस्था छ। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका सम्बन्धमा राप्रपा तटस्थ बस्ने सम्भावना भएको पार्टीका नेताहरुले बताएका छन्।
त्यसैले आज प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै दल एमालेको ३९ मत मात्रै पाउने सम्भावना छ।
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग कूल ४० सांसद छन्। तर, उपसभामुख सृजना दनुवारले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्नेछ। साउन १६ मा उद्धव थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्न्त्री नियुक्त हुने बेलामा सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता प्रदेशसभा सभामुखविहीन छ।
सभामुखविहीन प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखले मत बराबरी भएको अवस्था बाहेक मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको यही प्रावधान मिचेर गठबन्धनले दुई पटक सरकार बनाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सभाध्यक्षको भूमिकाबारे व्याख्या गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै मत बराबरी भएको अवस्थाबाहेक सभाध्यक्षले मत हाल्न नपाउने बताएको छ।
सर्वोच्चको त्यो व्याख्याकै कारण पनि उपसभामुखले मत दिन मिल्ने छैन। यस्तो अवस्थामा २९ सिट भएको काँग्रेस, १३ सिटको माओवादी, ४ सिट भएको एकीकृत समाजवादी र एक सांसद रहेको जसपा मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा उभिनेछन्।
यसरी आफ्ना ३९ जना (सबै उपस्थित भए) सांसदको मत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकारमा टिकिरहन पर्याप्त हुनेछैन। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ।
गणितीय सम्भावना कमजोर भए पनि एमालेले प्रदेशका अन्य दलहरुसँग विश्वासको मत भने मागिरहेको छ।
‘प्रदेशको स्थिरताका लागि र सहमतिका साथ प्रदेशलाई अघि बढाउँदै मध्यावधि निर्वाचनको संकटमा नधकेल्नका लागि दलहरुले साथ दिने विश्वास छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत माग्दै अन्य दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। यद्यपि अहिलेको अल्पमतको सरकारलाई साथ दिन नसकिने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ।
‘अहिलेको सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने विषयमा हाम्रो गठबन्धन एकढिक्का छ, हामी विपक्षमा मतदान गर्छौं’, पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु उद्धव थापा र राजेन्द्र राई, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र जनता समाजवादी पार्टीकी नेता निर्मला लिम्बूको भनाइ समान छ ‘यो सरकार बिदा गरेपछि गठबन्धनकै नेतृत्वमा धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन लाग्नेछौं।’
शनिबार मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसके कोशीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुनेछ। तर, अब बन्ने सरकार भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको हुनेछ। यो उपधारा अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले बहृुमत सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछ।
यो सँगै प्रदेश सभा गठनको १० महिनाभित्रै कोशीमा सरकार निर्माणको सबै संवैधानिक प्रावधान प्रयोग हुनेछ। कुनै पनि दलको बहुमत संख्या नहुनु, राष्ट्रपति चुनावसँगै गठबन्धनमा आएको फेरबदल अनि त्यो बद्लावले पनि सरकार बनाउन पुग्दो संख्या नहुँदा कोशीमा हालसम्म चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ।
दश महिना पूरा हुँदानहुँदै प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनसमेत चलिरहेको प्रदेशमा अब बन्ने सरकार पाँचौं हुनेछ।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पुस १७ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक बसेको थियो। पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत कार्की नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति चुनावमा केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार असार १५ मा ढलेको थियो। त्यसबेला माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि एमाले नेतृत्वमा रहेको एक मात्र प्रदेश सरकार कोशीमा ढलेको थियो।
त्यसपछि काँग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा काँग्रेस नेता उद्धव थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री बने। उनले सभामुखकोसमेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि एमाले सर्वोच्च अदालत पुग्यो।
सर्वोच्चले सभामुखले सरकारलाई समर्थन गर्न नमिल्ने ठहर गरेर साउन ११ मा थापाको नियुक्ति बदर गरिदियो। तर, फेरि पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने अदालतको निर्देश अनुसार थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्री बने।
थापा सरकारको नेतृत्वमा फर्किएपछि भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने तयारीमा लागे। उनले विश्वासको मत लिने तयारी थालेपछि प्रदेशमा अनेकौं राजनीतिक तिक्डम सुरु भयो।
सभामुखविहीन प्रदेशसभामा उपसभामुख सृजना दनुवार अचानक ‘विरामी’ परिन्। एमाले र राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्यले पनि एकैपटक बिदा लिए। यसरी प्रदेशसभाको अध्यक्षता काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले गरे। उनले मत दिँदा मात्रै थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था थियो। त्यसैले मन्सुरीले मुख्यमन्त्रीलाई मत दिए।
विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको र अब १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन परमादेश माग्दै एमाले भदौ ६ मा फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भदौ २१ मा परमादेश दिएको थियो।
लगत्तै भदौ २२ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
असोज २० गते शनिबार अर्थात आज उनी मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिन पूरा हुँदैछ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार कार्कीले आज प्रदेशसभामा त्यो औपचारिकता पूरा गर्दैछन्।
