बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) लाई सर्वोच्च अदालतले बाँकी जेल सजाय भुक्तान गर्न जारी गरेको आदेशमा सञ्चार माध्यमलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ने परमादेश दिएको हो।
उक्त आदेशमा सर्वोच्चले सञ्चार माध्यमलाई पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अदालतमा मुद्दाले प्रवेश पाएर विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण भएको देखिएको आदेशले भनेको छ।
‘अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भैनसकेको) अवस्थामा कतिपय विवाद सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसबारे इजलासको ध्यानाकर्षण भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना जानकारीहरू प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई सन्दर्भमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था समेत रहन सक्ने भनिएको छ।
‘त्यसैले, विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने,’ आदेशमा भनिएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगलले पाएको बाँकी कैद मिनाहाको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेको हो।
‘प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च जिल्ला अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्याउने) गरी भएका काम कारबाही, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर,’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ।
यस्तै आदेशमा रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये उनीबाट बाँकी सजाय असुल गर्न भनेको छ।
‘रिगललाई तकाल पक्राउ गरी उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैद मध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारागारमा राखेर कानुनबमोजिम असुल गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
रिगलको बाँकी कैद पनि भुक्तान गर्न पठाउन आदेश दिएपछि उक्त आदेश सुनेर चेतन मानन्धरकी श्रीमती भारती इजलासमै चिच्याएर रोएकी थिइन्।
सरकारले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरूद्ध चेतनकी श्रीमती भारतीले गत असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटलाई सर्वोच्चले प्राथमिकताका साथ हेरेको थियो। बुधबार सुनुवाइ सकेर बिहीबारका लागि निर्णय सुनाउने समय तोकेको थियो।
०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक नजिकै रिगलले चेतन मानन्धरमाथि खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए।
मानन्धरको हत्या आरोपी रिगलले दुई महिनापछि बाँके जिल्ला अदालतमा गएर आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि उनी मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पुर्पक्षका लागि जेलमा थिए। उनले ८ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका थिए।
जिल्ला अदालत बाँकेले ०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा रिगललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। मानन्धरको हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अदालतले अन्य १२ जनालाई पनि कसुरअनुसार ती वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सजाय तोकेको थियो।
तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले घटनामा संलग्नमध्ये रिगलकै समूहका सोहनसिहं ढकाललाई १० वर्ष जेल सजायको फैसला सुनाएका थिए।
उनकै समूहका माधव नेपाली, बिराज पाठक, हरि वली, मनीष चौलागाईं, प्रितम थापा, यमबहादुर बुढा मगर र केशवबहादुर रोकायालाई जनही तीन वर्षको काराबास सजाय तोकेको थियो।
त्यस्तै प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत, नवराज खत्री र मोहनलाल खड्कासहित सबैलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो। रिगलले झन्डै ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेका थिए।
