मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्याउने गरी तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘संघ–संस्था, राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था जसजसले सहयोग गर्नुहुन्छ। सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘राहत संकलनको पहिलो केन्द्र सुर्खेत बनाउने निर्णय भएको छ। दोस्रो नेपालगञ्ज हुने छ।’
उनले उपचारको पहिलो केन्द्र नेपालगञ्ज र दोस्रो सुर्खेत बनाइएको पनि बताए।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्धारको काम प्रभावकारीरूपमा भएको निष्कर्ष निकाले पनि बताए।
‘करिबकरिब उद्धारको काम सकिएको छ। अब राहत वितरणमा जोड दिन्छौं। मन्त्रिपरिषदले सहयोगका लागि विभिन्न दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थालाई पनि अपिल गरेको छ,’ उनले भने।
उनले अब बन्ने भौतिक संरचना विपद्लाई ध्यानमा राखेर बनाइनुपर्ने र विपद् पूर्वतयारीका लागि जिल्ला तहका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने नीतिगत निर्णय भएको पनि बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले भूकम्पबाट घाइते भएका सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको बताए।
उनले भूकम्प प्रभावित तीन जिल्ला (जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र रूकुम पूर्व)का लागि राहत र पुनर्वासका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विषय प्रवेश भएको र आज कुनै निर्णय नभएको बस्नेतले बताए।
