प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय र १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका दलहरूलाई मंगलबार बैठकमा बोलाए।
धेरैलाई लागेको थियो, उक्त बैठकमा जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्प, त्यसको असर, राहत र पुनर्स्थापनाबारे छलफल हुनेछ। तर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबारे बैठकमा छलफल नै भएन।
बरू गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका दलहरूमाथि अन्धाधुन्ध प्रहार भइरहेको भन्दै त्यसबारे ‘गम्भीर’ समीक्षा भयो।
गणतन्त्रवादीहरूमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय अलि बेसी नै दिक्दारी पोखिरहेका छन्। उनीसँग हो मा हो मिलाइरहेका छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल।
तर प्रचण्ड राज्यसत्ताको नेतृत्वमा भएकाले होला, उनको आवाज अलि चर्को सुनिन थालेको छ।
गत असोज २० गते माओवादी नेता राम कार्कीले लेखेको ‘समता, समाजवाद र मुक्त दुनियाँ’ नामक किताब विमोचन बेला विश्लेषक झलक सुवेदीले सबै आँधीबेहरी र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्ड नै सरकारको नेतृत्वमा हुँदा पनि मान्छेमा किन निराशा बढिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए।
‘मान्छेमा किन निराशा छ, यसको कारण छ कि छैन? यसको कारण राज्यमा बस्नेले खोजी गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’ सुवेदीले प्रचण्डतिरै फर्किएर सोधेका थिए।
त्यस बेला प्रचण्डको हाउभाउबाट प्रस्टै हुन्थ्यो, उनलाई सुवेदीको प्रश्नले पोलेको छ।
‘हामीले काम गरिरहेका छौं, तर बुद्धिजीवीहरूले किन जहिले पनि नकारात्मक कुराहरू मात्रै गर्नुहुन्छ?’ प्रचण्ड झर्किए।
उनले त्यस बेला आफ्नो समीक्षा त गरेनन् नै, आफूमाथि आइलागेका प्रश्नहरूसँग बरू असन्तुष्टि जनाए।
त्यसयता उनले निरन्तर गणतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेल्ने नेताहरूमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै सार्वजनिक मञ्चहरूमार्फत् बोलिरहेका छन्।
मंगलबार गणतन्त्रका पक्षधरहरूलाई बोलाएर पनि उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको अभिव्यक्ति दिए। तर यो व्यवस्थामाथि कसले प्रहार गरिरहेको हो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न प्रधानमन्त्री कार्यालयको सभाहलमा भएको नौ दलको बैठकमा भने, न त बाहिर निस्किएर सञ्चारकर्मीहरूलाई नै बताए।
‘कसैसँग पनि हामी तर्सेका छैनौं। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै दलबाट साझा प्रतिबद्धता आएको छ,’ प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग भने।
कसैसँग नतर्सिएको हो भने संविधान नै प्रतिबद्ध रहेको व्यवस्थामाथि फेरि उनै दलहरूले प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुपर्ने कारण के हो?
माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भूसाल भन्छिन्, ‘हामीले काम गर्छौं भनेर बाचा गरेका जनतासँग जोडिएका कतिपय विषय चाहेर या नचाहेर पूरा गर्न सकेनौं, अहिलेको असन्तुष्टि त्यसैको अभिव्यक्ति हो।’
अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नेसपा लगायतको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको राजनीतिक इतिहास कम्तिमा ५० वर्षको छ। यिनै नेता पार्टीको नेतृत्वमा हुँदा मुलुक त के, आफ्नै पार्टीसमेत बन्न सक्दैन भन्ने असन्तुष्टिको आवाज कतै ठूलो स्वरमा र कतै मसिनो गरी गुञ्जिएकै छ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवाविरूद्ध दिएको उम्मेदवारी होस् या दसौं महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष ओलीविरूद्ध भीम रावलले गरेको विद्रोह त्यसैका उदाहरण हुन्।
एमालेसँग फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू माधव नेपाल अध्यक्ष रहँदासम्म पार्टी बन्न सक्दैन भनेर खुलमखुल्ला नै भन्ने गर्छन्।
एमाले नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा त बोल्न सक्दैनन्, तर आन्तरिक समीक्षाहरूमा उनीहरू पनि भन्छन्, ‘केपी ओली एमालेका आजीवन अध्यक्ष हुन् तर त्यतिन्जेलसम्म यो पार्टी सकिन्छ।’
कुराकानीकै सिलसिलामा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले हामीसँग भनेका थिए, ‘यही तौरतरिका हो भने हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्ड र हाम्रो पार्टी माओवादी सँगसँगै सकिन्छन्।’
पार्टीको पनि नेतृत्व गरिरहेका यी नेताहरूबाट संगठन त चल्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरूकै कार्यकर्ता पुगेका छन् भने जनताले के आधारमा विश्वास गर्ने? किन विश्वास गर्ने?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार यस्ता प्रश्न उठिरहेकोमा दु:खमनाउ गर्नुभन्दा पहिले किन प्रश्न उठिरहेको छ भनेर जवाफ खोज्नुपर्ने बताउँछन्।
‘यसमा दुईवटा कारण छन्। पहिलो त हामीले जुन खालको आन्दोलन गर्यौं र आन्दोलनपछिको व्यवस्था कायम गर्यौं, त्यसले राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको चरित्रमा परिवर्तन गरिएन। प्रगतिशिल आन्दोलन गर्ने तर आफूचाहिँ दक्षिणपन्थी बन्ने बाटोमा दलका नेतृत्वहरू गए,’ परियारले भने, ‘दोस्रो व्यवस्थाको कुरा हो। राजालाई हटाएर राजैजस्तो बन्ने हाम्रो शासन कायम रह्यो। जनताले पाउने कुरामा खास भिन्नता भएन। यसले आलोचना हुन्छ, प्रश्न पनि उठ्छ।’
२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघिको राजनीतिक परिस्थिति फरक थियो। त्यसयताका १७ वर्षमा सत्ताका वरिपरि कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै छन्। यो परिवर्तन उनीहरूले गरेका हुन्। संविधान उनीहरूले नै ल्याएका हुन्।
राजनीतिक परिवर्तन गर्न यी दलहरू जति सक्रिय र एकताबद्ध थिए, त्यसपछिको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा उनीहरूको तदारूकता शून्यप्राय देखियो।
०६४ को संविधानसभा चुनावपछि ०७२ मा संविधान नबनुञ्जेलका आठ वर्ष दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा ध्यान केन्द्रित गरे भनेर मात्रै मन बुझाउने हो भने पनि त्यसपछि के गरे त?
यसबीच २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो परेको जमिनजस्तै जनजीवन पनि उस्तै लयमा फर्किन सकेको छैन। कोरोनाले क्षतविक्षत पारेको जीवन र कोरोनाकालमै शासकहरूले जनतालाई दिएको चोट पुरिएकै छैन।
संकट बेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपाभित्रको छिनाझप्टी न जनताले बिर्सिएका छन् न उनका कार्यकर्ताले।
कोरोनाकालपछि नै बिग्रिएको अर्थतन्त्रले तत्कालै टाउको उठाउन सक्ने अवस्था नै नभएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा गोलमेच बैठक आयोजना गर्ने तयारी गर्दैछन्।
यस्तो परिस्थितिमा जनताको तहबाट असन्तुष्टिभन्दा अर्को के आउन सक्छ?
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली परिवर्तनको लाभांश जनताले पाउन नसकेपछि प्रश्नहरू उठेको र त्यसलाई व्यवस्थामाथिको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
‘राजनीतिक परिवर्तन त्यति बेला बलियो हुन्छ, जति बेला लाभ जनताले पाउन सक्षम हुन्छन्। अहिले प्रणालीको लाभ माथिल्लो वर्गले पाइरहेकाले प्रणालीले निर्माण गर्ने आदर्शको तीव्र स्खलन भइरहेको छ। त्यसैले यो परिवर्तनसँग जनता जोडिन पाएनन्। कतिपय अवस्थामा जनतालाई जोड्न नसकिएको हो, कतिपय अवस्थामा प्रयास नै नगरिएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले यो असन्तुष्टि व्यवस्थाप्रति त होइन नै, दलहरूप्रति पनि होइन; नेतृत्वप्रति हो।’
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले व्यवस्थाप्रति जनता असन्तुष्ट छन् भनेर त्यस बेलाको परिवर्तनमा सक्रिय नभएका तर अहिले राजनीतिक शक्ति बनेकाहरू र त्यस बेलाको परिवर्तनमा विपक्षमा रहेकाहरूले व्याख्या गरिरहेको बताए।
उनको संकेत अहिले उदाइरहेका केही स्वतन्त्र शक्ति; रास्वपा, जनमत लगायत संसदको नयाँ शक्ति र राप्रपाजस्ता केही पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति छ, जो लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा सडकमा थिएनन्।
कहिलेकाहीँ भने पात्रहरूका कारण पनि व्यवस्था जोखिममा पर्ने विश्लेषण ज्ञवालीको छ।
‘असन्तुष्टि गणतन्त्रप्रतिको बिल्कुल होइन,’ ज्ञवालीले भने ‘कहिलेकाहीँ पात्रहरूका कारण पनि प्रणाली जोखिममा पर्छ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ भन्न थालिएको छ।’
गत निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा रास्वपा उदायो, जसले अहिलेको व्यवस्थालाई प्रश्न गरेको छैन। चुनावकै बेला उसले तय गरेको नारा नै ‘व्यवस्था बदल्यौं, अब अवस्था बदलौं’ भन्ने थियो। राप्रपाले पनि आफ्नो मत संख्या बढाएकै हो। २०७४ को निर्वाचनमा जम्मा १ सिट जितेको राप्रपाले ०७९ को निर्वाचनमा १४ सिट ल्यायो।
संसदको सिटलाई आधार मान्ने हो भने अहिले मुलुकमा करिब ५ प्रतिशत जनता मात्रै गणतन्त्रको विपक्षमा छन्। यही आधारमा व्यवस्थाका विपक्षीहरूले प्रश्न उठाए भनेर ९५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका गणतन्त्रवादीहरू तरंगित हुन मिल्छ?
‘मिल्दैन,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो नेतृत्वको चरित्रका कारण राज्य र जनताको सम्बन्ध टुट्दै गएको चाहिँ हो।’
जनतासँग प्रत्येक घडीमा गरिएका कबुलहरू पूरा गर्न नसकिएका कारण प्रश्न उठेको उनले बताए।
उनको निष्कर्षमा अहिलेको समाज व्यवस्थासँग होइन, व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वसँग रिसाएको हो।
‘समाजका इच्छा परिवर्तनशील हुन्छन्, लोकतन्त्रमा त झन् परिवर्तनशील हुन्छन्। राज्यले समाजको चाहनाअनुसार आफूलाई पनि परिवर्तन गर्दै गयो भने त्यसको वैधता रहन्छ। नत्र राज्यसँग बन्दुक, कानुन र आदेश मात्रै रहन्छ। राज्यमाथि संकट आउने त्यहीँबाट हो,’ भूसालले भने, ‘२००७ सालमा हामीले नयाँ जिन्दगीको कुरा गरेका थियौं, त्यसमा गडबडी भयो। ०४६/४७ र ०६२/६३ मा पनि हामीले नयाँ जिन्दगीकै कुरा गरेका थियौं, त्यसमा पनि गडबडी भयो। हाम्रो गडबडीले जनतामा निराशा थपेको हो।’
राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन र रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकिएकाले अहिले असन्तुष्टिहरू खडा भएको भूसालको तर्क छ।
‘म व्यवस्थामाथि संकट आइसकेको ठान्दिनँ। बरू असाध्यै ठूलो लोकतान्त्रिक जनमत खडा भएको भने हो। त्यो गणतान्त्रिक जनमतलाई हामीले बाटो दिनुपर्ने हो, सकिएको छैन,’ भूसाल भन्छन्, ‘नयाँ क्रान्तिकारीहरूले विद्रोह गरेर जितेपछि आफैंलाई मालिक घोषणा गरे, समस्या यहीँनिर छ।’
गर्न त नेताहरूले आर्थिक समृद्धि र सुशासनका कुरा गरे। तर उनीहरूले संविधानले नै घोषणा गरेका ३१ वटा आधारभूत मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन ढिलै गरे। कार्यान्वयनका कार्यविधि अहिलेसम्म बनेकै छैनन्। यसो हुँदा पाउनै पर्ने मौलिक हकबाट समेत नागरिक वञ्चित छन्।
जनताको आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व आलोचनाविहीन हुनै सक्दैन।
सम्भवत: त्यसैले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनेका हुन्, 'तपाईं शीर्ष नेताहरूले यो व्यवस्थामा गर्न र दिन सक्ने सबै योगदान दिइसक्नुभयो। अब सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिइदिनुभयो भने यो व्यवस्थालाई कसैले केही गर्नै सक्दैन। यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तपाईंहरू एकजुट भएर यही एउटा मात्रै काम गरिदिनुहोस्। इतिहासले तपाईंहरूलाई अझै श्रद्धापूर्वक सम्झिने छ, सम्मान गर्नेछ। र, गणतन्त्रविरूद्ध जस्ता अराजक आवाजहरू उठिरहेका छन्, ती आवाजहरू आफैं हराउँदै जानेछन्। आम जनतामा व्यवस्थाप्रतिको विश्वास अझै मजबुत हुनेछ।’
