न्यायाधीशहरूले भूकम्प पीडितहरूलाई आफ्नो तलबबाट सहयोग गर्ने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकबाट जाजरकोट रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई न्यायाधीशहरू, कर्मचारीहरूले केही दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्न लागेका हुन्।
सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूले ७ दिनको तलब, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले ५ दिनको र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले तीन दिनको तलब सहयोग गर्न लागेका हुन्।
यस्तै, राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतकहरूको तीन दिन, अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीको दुई दिन र सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको एक दिन बराबरको तलब स्वेच्छिक रूपमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
