प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको उत्खनन गर्ने निर्णयबारेको कागजात मगाएको छ।
समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयबारे ७ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
‘लुम्बिनी विकास कोषले सर्वसाधारणको ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने गरी गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन् एवं बौद्ध स्तुप निर्माण तथा भाडामा (९९ वर्ष सम्म) दिने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्ने समाचारप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ समितिका सचिव एकराम गिरीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘तपसिलका विषयमा के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।’
पश्चिम नवलपरासीको 'रामग्राम' क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीलाई दिन लुम्बिनी विकास कोष सहमत भएको छ।
रामग्राम गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका आठ स्थलमध्ये एक मानिन्छ। कोषले केही समयअघि परियोजना तयार गरी रामग्राम क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी 'प्रमिस्ड ल्यान्ड' लाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको हो।
जग्गा अधिग्रहण, गुरूयोजना तयारी र सोही अनुसार निर्माणका लागि प्रमिस्ड ल्यान्डलाई जिम्मा दिने सहमति भएको कोषका उपाध्यक्ष ल्यारक्याल लामाले बताएका छन्।
यही विषयसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राखेको हो। समितिले सरकारलाई लेखेको पत्रमा सम्झौताबारे अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
‘प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन?’, पत्रमा उल्लेख छ,‘प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरू, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी, समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरू, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरू, मोक्ष फाउन्डेसनले आफ्नो बेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू राख्नको लागि कोषसँग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनू।’
यो पनि:
प्रचण्डका घरबेटीलाई रामग्राम परियोजना दिने सहमति, ठेक्का अनिश्चित
