प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग सञ्चालन सम्भाव्यताबारे सेनासँग छलफल गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका हुन्।
वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त उद्योग २०५९ सालबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो।
उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न सरकारले अहिले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिन मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको उल्लेख छ। उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको प्रतिवेदनमार्फत् सेनाले बताएको छ।
उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत रहेको दाबी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बतायो।
उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्व बजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ।
यसैबीच अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिका सहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी आउँदो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मेसिन थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।
यसका अतिरिक्त वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ।
ब्रिफिङपछि बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए।
‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले बतायो।
प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताएका छन्।
‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीको भाउमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौं र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
