प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव अलपत्र परेको छ। गत पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त दुरूस्त बनाउने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू नै नयाँ कार्ययोजनाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्न उदासिन भएपछि कार्ययोजना अलपत्र परेको हो।
‘कार्ययोजनामा सचिवको संख्या पाँचबाट घटाएर तीन र सहसचिवको संख्या ११ बाट घटाएर ७ बनाउने प्रस्ताव छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यायल स्रोतले भन्यो,‘आफ्नो दरबन्दी कटौती हुने डरमा सिनियर सरहरूले कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिइरहनु भएको छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनको खाका अहिलेसम्म तयार भएको छैन। यसबारे ठोस छलफल पनि अघि बढेको छैन।
‘पुस १२ गते मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक हो। त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसबारे छलफल नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूकै दबाबका कारण पुनर्संरचनासम्बन्धी यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने सम्भावना निकै न्यून छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणदत्त भट्टले भने काम भइरहेको दाबी गरे। उनले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने बताए।
‘काम भइरहेको छ,’ भट्टले भने,‘कार्यालयलाई कसरी पुनर्संचना गर्ने, शाखा महाशाखाहरूको कामको पुनर्परिभाषित कसरी गर्ने भनेर काम गरिरहेका छौं। त्यसमा समय लाग्छ।’
उनले कतिपय शाखा र महाशाखाहरू मर्ज कतिपयको मोडेल परिवर्तन गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए।
‘सुस्त भएको हैन,’ भट्टले भने, ‘कर्मचारीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलो हुन गएको मात्रै हो।’
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना तुरून्त गर्ने र त्यसलाई छरितो बनाउने बताएका थिए।
‘यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिंगो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेका थिए।
त्यही घोषणालाई आधिकारिकता दिन पुस १२ गते नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर त्यसपछिको गति भने निकै धिमा छ।
गत पुस १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारीको संख्या घटाएर ६८ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावमा पाँच जनामध्ये २ सचिव घटाएर तीन जनामात्रै राख्ने उल्लेख थियो।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २३४ जना कर्मचारीहरू कार्यरत छन्।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको नयाँ संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब प्रशासन र शासकीय मामिला, विकास मामिला र कानुन तथा मानव अधिकार क्षेत्र हेर्ने गरी तीन जना सचिवमात्रै रहने व्यवस्था प्रस्तावमा थियो।
अहिले मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, नतिजा व्यवस्थापन तथा सुशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार र कानुन तथा मानव अधिकार हेर्नेगरी पाँच सचिवको व्यवस्था छ।
नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासन र शासकीय मामिला क्षेत्र अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय, प्रशासन र शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा रहने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको थियो।
कार्यदलले यी महाशाखाहरूको नेतृत्व सहसचिवहरूले गर्नेगरी नयाँ संरचना तयार थियो।
यस्तै, विकास मामिला क्षेत्र अन्तर्गत नतिजा व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधि महाशाखा राखिएको छ र ती महाशाखाहरूको पनि सहचिवले नेतृत्व प्रस्तावमा उल्लेख थियो।
सहसचिवकै नेतृत्वमा कानुन महाशाखा बनाउने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको थियो।
पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब ७ जनामात्रै सहसचिव हुने व्यवस्था थियो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ११ जना सहसचिवको नेतृत्वमा ११ वटा महाशाखा छन्।
नयाँ संरचना अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १९ जनामात्रै उपसचिव रहेन छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रशासन सचिव गणेश पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। तर कार्यदलको प्रतिवेदन एक महिनासम्म पनि अड्किएर बसेको छ।
