कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पत्र पठाउँदै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
कोशी सरकारले गठबन्धनका नेताहरूलाई गाडी सुविधा दिने, सरकारी अस्पतालको नेतृत्वबाट जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई हटाएर सरकारले नियुक्त गर्ने सुविधा प्रयोग गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो।
त्यसप्रति असहमति जनाउँदै एमाले नेता कार्कीले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
'कोशी प्रदेश सरकारले सिफारिस गरी माननीय प्रदेश प्रमुखबाट २०८०/१०/०६ गते जारी भएको अध्यादेश नं. ७ का सम्बन्धमा हाम्रो संसदीय दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' एमाले नेता कार्कीले पत्रमा भनेका छन्, 'प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन, २०७५ सहित सात वटा ऐनहरूमा संशोधन हुने गरी जारी गर्नु भएको अध्यादेश कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र उपयुक्त छैन।'
प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई निस्तेज गर्ने बताउँदै कार्कीले भनेका छन्, 'स्वेच्छाचारी ढंगले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा समावेश गर्नु भएको देख्दा वर्तमान प्रदेश सरकारका कामकारबाहीहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल नरहेको पुष्टि हुँदै गइरहेको छ।'
उनले माघ ६ गते जारी भएको अध्यादेश नं. ७ कुनै अर्थमा मूल्य मान्यता र आवश्यकता अनुरूप नदेखिएको र यस्तो कार्यबाट प्रदेश संरचनाप्रति आम नागरिकको आलोचना र विरोधमा बढोत्तरी हुँदै जाने समेतको परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा सो अध्यादेश सरकारको तर्फबाट तत्काल फिर्ता लिन र कुनै कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानून आवश्यक भए तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन सुझाव दिएका छन्।
