गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारजति संघीय सरकारले राखेको बताएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुनहरू समयमै नबनाउँदा प्रदेशमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको उनले बताए।
संघीय निजामती कर्मचारी, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारले ढिलाइ गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
‘अधिकारजति संघले राखेको छ। कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र नेतामा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अनि सेवा प्रवाह हुन सकेन भनेर जनताको गाली हामीले खानुपर्ने? प्रदेशलाई अधिकार नभएपछि स्वभाविक रूपमा जनताले गाली त गरिहाल्छन् नि!’
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउँछु भन्ने तर आवश्यक कानुन नबनाउने संघीय सरकारको प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।
पोखरामा शुक्रबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत सहभागी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले धम्कीहरू आउन थालेको पनि बताए।
‘हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो नै हो भनेर जिम्मेवारी लियौं भने यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
उनले प्रहरी नै नभएको सरकार हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग सुनाएका थिए।
‘नगरपालिकासँग बरू लाठी छ तर मसँग पुलिसले बोक्ने डण्डी पनि छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा प्रदेशले काम गर्नु परेको छ। आदेश र निर्देशन प्रहरी प्रशासनलाई हामीले दिन मिल्दैन तर समस्या समाधान गर्न सिडिओ र प्रहरीले मानेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो समय प्रहरी समायोजनका विषयमा पूर्वप्रहरी प्रमुख, पूर्वएआइजीहरूले लेख लेख्ने वा वक्तव्य दिने गरेको कुरा पनि बताए।
‘मैले एक जना पूर्वप्रहरीको लेख पढेँ- मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सानमान देखाउन प्रहरी चाहिएको छ लेखिएको रहेछ। त्यसो भए संघमा बस्नेहरूले आफ्नो सानमान घट्छ भनेर प्रहरी समायोजन नगरेको हो त?’
उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने बताए।
