सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारतबीच केही समयअघि भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरूद्ध परेको रिटमा बहस गर्न एमिकस क्युरी (अदालतलाई सुझाव दिने विशेषज्ञ) मगाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवैपक्षको छलफलका दिन एमिकस क्युरी बोलाएको हो।
इजलासले यो विषय संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समावेस भएले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा एक एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाइदिन नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनलाई अनुरोध गरेको छ।
यो विषयमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्ने भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई बहसमा डाकेको छ।
दुवै पक्षलाई माघ २३ गते बहसका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
बहस सुनिसकेपछि अन्तरिम आदेशले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे अदालत टुंगोमा पुग्नेछ।
रिट निवेदकले मागे अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश किन नदिने भन्ने प्रश्नको जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ।
दुवैपक्षको छलफलमा जनवरी ४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको सक्कल प्रति लिएर आउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
झण्डै एकमहिना अघि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर आएका बेला दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता संविधानको धारा २७९ विपरीत भएको र मुलुकको दीर्घकालीन हितविपरीत भएको भन्दै उपाध्यायले रिट दिएका हुन्।
उपाध्यायका अनुसार यो विषय प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।
संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर गरिने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सम्झौता संसद्का दुवै सदनको दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उक्त सम्झौता १० वर्षलाई भनिए पनि त्यो निरन्तर बढाउन सकिने प्रकृतिको भएको भन्दै रिट निवेदक उपाध्यायले आपत्ति जनाएका छन्।
‘एक त यो नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सम्झौता भएकाले यो संसदबाट पारित हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर यो १० वर्ष भनिए पनि अनन्तकालसम्म तन्काइरहन सकिने प्रकृतिको सम्झौता छ यसले नेपालको हित हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो।’
