जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सांसदमाथि कुनै पनि किसिमको ह्वीप नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आइतबार पार्टी सचिवालय बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवदेनमा अध्यक्ष राउतले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर सकेसम्म पार्टीविहीन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाद्वारा निर्वाचित एक सदनात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ,’ राउतको प्रस्ताव छ,‘सांसदहरूमाथि कुनै पनि किसिमको ह्वीप नलाग्ने गरि कुनै समूह वा पार्टीको दबाबबाट मुक्त जनताको हितमा छिटो छरितो ऐन बनाउने र पारित गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
उनले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने वा गैरभौगोलिक जातीय निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गरेको भन्दै सार्वभौमसत्ता जनतामा आउनुपर्ने र जनताले प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
राउतले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, निर्वाचन अधिकृत, महालेखा परीक्षक, न्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेका छन्।
उनले निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउन पनि पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने र निर्वाचित पदाधिकारी हटाउन संसदको दुई तिहाई वा जनताको पाँच लाख हस्ताक्षर चाहिने उल्लेख गरेका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सर्वोच्च अदातलतका प्रधानन्यायाधीश सहित ७ सदस्यीय न्यायाधीश हुनुपर्ने उनीहरू पनि जनताकाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने तर कुनै पनि मन्त्रीहरू भने नरहने व्यवस्था हुनुपर्ने राउतको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ।
उनले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै पनि दलीयकरण र सामूहिक सौदाबाजी निषेध गरिने उल्लेख गर्दै सरकारी कर्मचारी पनि निजी क्षेत्रमा जस्तै हायर एण्ड फायर प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यो पनि
सिके राउतको राजनीतिक प्रतिवेदन: मिसन ८४ भ्रम हो
