राष्ट्रिय सभाले फागुन २० गते ६ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दैछ। प्रत्येक दुई वर्षमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट ६ वर्षका लागि सांसद चुनिने संवैधानिक प्रावधान छ।
६ वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय सभा भने आफैं औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरू लैजाने थलोको रूपमा राष्ट्रिय सभा दरिएको छ।
माथिल्लो सदनका रूपमा विषय विज्ञहरूको उपस्थिति हुने अपेक्षा गरिएको सभामा विधेयकसमेत नपढी बहस गर्ने सांसदहरू पनि देखिए। सभाको ६ वर्षको कार्यकाल र अध्यक्षको भूमिकाबारे सेतोपाटीका मनोज सत्यालले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग गरेको कुराकानी:
राष्ट्रिय सभाका छ वर्षको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?
नयाँ अनुभव भयो। धेरै सिकाइ भयो। सरकारले ल्याएका विधेयक राष्ट्रिय सभामा ढिला भएर कुनै पनि रोकिएनन्। बरू हामीले पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभाले समयमा टुंगो नलगाउँदा ती शून्यतामा गएका केही उदाहरण छन्। तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरू ढिला नगरी पास गरेर पठाएका छौं। बाँकी कस्तो भयो भन्ने मूल्यांकन त मिडिया र आम नागरिकले गर्ने हो।
राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा ‘सेकेन्ड रिडिङ’ गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन भएकाले विज्ञहरू सांसद हुन्छन् र विधेयकमा सुधार गर्छन् भन्ने मान्यता हो। यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभाले भन्दा राष्ट्रिय सभाले राम्रो गरेको के छ?
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको हैसियतमा यसरी तुलना गर्नु मलाई राम्रो लाग्दैन। 'दोस्रो हेराइ' राष्ट्रिय सभाको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रतिनिधि सभाबाट आएका राष्ट्रिय सभा जान्छन् र राष्ट्रिय सभाबाट गएका प्रतिनिधि सभा पुग्छन्। प्रतिनिधि सभाबाट आएकालाई हामीले सुधार गर्छौं। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएकालाई प्रतिनिधि सभाले हेर्छ। दुवैले एक अर्काबाट आएकालाई हेर्ने, सुधार, संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जान्छन्।
जति पनि विधेयक राष्ट्रिय सभामा आए त्यसमा संशोधन गरेर सहमतिका साथ टुंग्यायौं। राष्ट्रिय सभामा हामीले थोरै बाहेक अधिकांश सर्वसम्मतिका साथ टुंग्याउन सक्यौं। धेरै मिहेनत गरेर कमी कमजोरी नरहुन्, राम्रो विधेयक आओस् भन्ने सवालमा सहमतिका साथ लैजाने कोसिस गर्यौं। छ वर्ष कुनै तिक्कतापूर्ण भएन।
जहाँसम्म विज्ञताको कुरा छ- हाम्रो राष्ट्रिय सभाको गठनको प्रबन्धले विज्ञ कहाँ कहाँबाट खोजेर ल्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। सात प्रदेशबाट ८-८ जना निर्वाचित गराउँदा क्लष्टर अनुसार विज्ञता भएका व्यक्ति ल्याउने दलको जिम्मेवारी हो। सामान्य बुझाइमा डिग्री होल्डरहरू, लामो समय कानुन वा अन्य विषयको अनुभव भएका ल्याउने भन्ने त छ नै।
बाहिर राष्ट्रिय सभाको औचित्य माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याइयो भन्ने छँदैछ, इकर्मसको सम्बन्धी विधेयकलाई ऊर्जा व्यापारको रूपमा छलफल भएर स्वीकृत हुने घटना पनि भयो। यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमा प्रश्न उठाएको छैन?
अब हारेका मानिस आएको विषय दलहरूले जान्ने कुरा हो। इकमर्स विधेयकसँग सम्बन्धित घटना अपवाद हो। यदि त्यतिले मात्र औचित्य पुष्टि गर्ने कुरा गर्ने हो भने सरकार पनि चाहिएन। किनभने मन्त्रीले पनि त्यस्तै भन्नुभएको हो। यसरी त मन्त्रिमण्डल पनि चाहिएन भन्ने हुन्छ। त्यो पनि विधेयक पास भएको होइन। छलफलका लागि गएको हो। बल्ल पास हुने चरणमा छ। मैले त्यतिबेला करेक्सन गरेर टुंग्याएको छु। तर पनि त्यो छ वर्षमा आफूलाई नरमाइलो लागेको र सबैले टिकाटिप्पणी गर्ने इस्यु बनेको यो एउटा घटना हो।
अरू कति विवादित विषयलाई सहमतिमा टुंग्यायौं। राम्रो भएको कुरा मिडियामा प्रचार हुँदैनन्। नभएको यो छ भनेर मात्रै धेरै प्रचार हुने भएकाले सबै बिग्रेको जस्तो हुन्छ। यस्ता राम्रा काम भएका छन् भनेर कहिल्यै प्रचार गरिदएनन्। उदाहरणका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा धेरै विरोध थियो। हामीले सहमतिका साथ टुंग्यायौं। पास गर्दा सहमतिले गर्यौं। भलै त्यो प्रतिनिधि सभाबाट पास भएन र शून्यतामा गयो। त्यत्रो धेरै कुरा गरेको कसैले प्रचारमा ल्याउनुहुन्न। एउटा त्रुटि भयो भने त्यहीमात्र प्रचार गर्नुहुन्छ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कुर्सीमा बसेर हेर्दा कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले गर्ने छलफलको गुणस्तर कस्तो लाग्थ्यो? धेरै सांसदले आफ्ना कुरा आफैं भन्न पनि नसकेर लेखेर ल्याएर सरर पढ्नु हुन्थ्यो। तपाईंलाई राष्ट्रिय सभा साह्रै कमजोर भयो भन्ने लाग्दैनथ्यो?
साह्रै कमजोर भन्ने होइन। सिकाइको अनुभवको कुराले यत्तिकै बोल्दा त्रुटि हुन्छ भनेर लेखेर ल्याएको पढ्नु नराम्रो होइन। कसैको बानी हुन्छ नलेखी सरर बोल्ने। तथ्यगत जानका लागि लेखेको बोल्नु ठीक। किनभने त्यो रेकर्ड हुने भएकाले त्यसमा गल्ती जानुभन्दा लेखेको बोल्नु ठीक हो। क्षमता भनेको विकास गर्दै जाने हो। हामी नेपालभन्दा बाहिरका माननीय ल्याउन सक्दैनौं। देशभित्रको ल्याउँदा हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलभित्रको आउने हुन्। गुणस्तर विकास हुँदै जान्छ।
छ वर्षमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बीचको सहकार्य र दुई सदनको नेतृत्वकर्ताबीच सम्बन्ध कस्तो रह्यो?
दुई सदनमा एउटा अन्तर रह्यो। प्रतिनिधि सभाबाट पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनमा टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो। यस्तो प्रावधान दुवैतिर राखिनुपर्थ्यो। यो अलिकति विभेद भयो। मैले प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउने बेलामा ६० दिन नभए ९० दिन भए पनि राखौं भनेको थिएँ। तर गरिएन।
नेतृत्वकर्ताको सम्बन्धमा तलमाथि अलिअलि पर्ने भनेको व्यक्तिको आनीबानी र स्वभावका कारण हो। राष्ट्रिय सभामा छ वर्ष म अध्यक्ष रहेँ। प्रतिनिधि सभामा तीन जना सभामुख हुनुभयो।
अग्निप्रसाद सापकोटासँग त तपाईंको सम्बन्ध खराब नै रह्यो?
त्यसबारे चर्चा गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोहीसँग तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ। कोहीसँग कम हुन्छ। सबैसँग बराबरी त कसैको पनि हुँदैन।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वको बीचमा फरक-फरक दलको व्यक्ति आउनेबित्तिकै तिक्तता देखिने रहेछ हैन?
व्यक्तिको आनीबानी र स्वभावले हुने रहेछ। कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएका बेला पनि हामी फरक-फरक दलबाट निर्वाचित भएका थियौं। त्यतिबेला पार्टी एकता हुन्छ भन्ने पनि थिएन। तर पार्टी एक भइसकेको थिएन। पृष्ठभूमि एउटै हुँदा पनि फरक स्वभाव, आनीबानीका कारणले मिलिरहन समय लाग्छ। दुई नदी जोडिए पनि पानी फरक छ भने एउटै बन्न अलि तलसम्म पुग्नुपर्छ। दलहरूका बीचमा पनि त्यो स्वभाविक हुन्छ। नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको शैली र स्वभावका कारणले हो। पार्टी अलग भएका कारण हो जस्तो मलाई लाग्दैन।
राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको छायाँ जस्तो भयो कि। जस्तो एउटा उदाहरण जबजब प्रतिनिधि सभा अवरोध भयो राष्ट्रिय सभा पनि अवरोध हुन पुग्यो। कतिपय अवस्थामा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि प्रतिनिधि सभामा अवरोध खुल्यो। तर राष्ट्रिय सभा अवरोध भइरह्यो। यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमा प्रश्न खडा भएन?
यसमा बुझाइको फरक हो। यो काम दलहरूले गर्ने हो। दुवै सभामा त्यही दलको प्रतिनिधित्व छ भने त दलहरूले गर्ने हुन्। त्यसले गर्दा दुवै सदन प्रभावित भएका हुन्। बरू कतिपय अवस्थामा प्रतिनिधि सभा अवरूद्ध भएका बेला पनि हामीले राष्ट्रिय सभा चलाएका छौं। समझदारीपूर्ण ढंगले गरेका छौं। अन्यथा प्रतिनिधि सभामा अवरोध हुँदा राष्ट्रिय सभामा अवरोध हुने भनेको संसदीय दलको कारणले हो। दलले खुलाएपछि दुवैतिर खुलेको छ।
राष्ट्रिय सभालाई त जानकारी नै हुन्न। अवरोध हुन्छ, खुल्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई थाहा पनि हुन्न!
थाहा हुन्छ। किनकि कुरा त आइहाल्छ। अवरोध गर्दा सांसदहरूले बोलेरै आपत्ति गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ अवरोधको सूचना दिनुहुन्छ। कतिपय बेला नगर्नूस् भन्छौं। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा हामीले जानकारी लिएकै हुन्छौं। प्रतिनिधि सभामा दलका सिनियर नेताहरू हुने भएकाले त्यहाँ बढी मुखरित हुने कुरा एउटा हो। त्यो तहको सबै नेता राष्ट्रिय सभामा हुनु हुन्न नि त। छायाँ होइन दल दुवैतिर छ भन्ने बुझ्नुपर्यो।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका रूपमा तपाईंले ‘नेकपा एमालेलाई पोलिटिकल फेभर’ गर्नुभयो हैन? प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा तपाईं र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा फरक-फरक ठाउँमा उभिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिनुभयो। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको बेला एमालेले सच्याउनुपर्ने माग गरेको थियो। त्यतिबेला तपाईंले सरकारले नमान्दा नमान्दै समितिमा पठाएको त हो नि हैन?
हाम्रो मिडियाकर्मी र नागरिक समाज राजनीतिको आँखाभन्दा बाहिर पाउनै गाह्रो भइसक्यो। मैले गरेको कामबारे भोलिका दिन जहाँ पनि म निष्पक्ष थिएँ भनेर कुरा राख्न सक्छु। संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा म कानुनअनुसार चलेको हो। कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था के हो भने कि त संसदले पास गरेको कानुन हुन्छ, कि त सरकारले ल्याएको अध्यादेश कानुन हुन्छ।
अध्यादेशमा जे प्रबन्ध गर्यो त्योअनुसार अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा गएको हो। त्यस्तो पनि पक्षधरता हुन्छ? नगए र अवरोध गरे पक्षधरता होला। अधिकांश संवैधानिक पद रिक्त छन् पद पूर्ति नगर्ने अनि त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाउने, फेरि बैठकमा नगएर पदपूर्ति नगर्ने कुरालाई तपाईं राम्रो मान्नुहुन्छ? नत्र मैले संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। त्यसपछि पनि दुई जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। संवैधानिक परिषद्को उहाँहरूले बोलाएको बैठकमा म गएको छु। आफ्नो धारणा राखेको छु। एउटाले पक्षधरता लिएको छ। एउटाले गल्ती गरेको छ। त्यसमा मलाई जोडेर गर्ने प्रचार गर्ने कुरा किमार्थ उचित होइन।
नागरिकता विधेयक समितिमा पठाएको ‘बाइ फोर्स’ होइन। विधेयक सिधै हाउसबाट पास गर्ने कुरा अपवादमा बाहेक गर्नु हुन्न। समिति के का लागि? प्रक्रियागत हिसाबले कमी नरहुन् सच्चिऊन् भन्नका लागि होला नि त। मैले कहिल्यै पनि राष्ट्रिय सभामा दलीय सहमतिबिना विधेयक प्रस्तुत गर्न दिएको छैन, यो कुरा नोट हुनुपर्यो।
नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक पहिलो पटक आउँदा पनि मैले सहमतिमा लैजानुपर्छ भनेको थिएँ। सरकारले छिटो गर्नुपर्छ भनेपछि दलीय सहमति गराएर पास गरेको हो। जब राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आयो, त्यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मात्र कुरा भएन।राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति कुन पार्टीको थियो भन्ने होइन राष्ट्रपति संस्थाको कुरा गर्ने हो। राष्ट्रपतिबाट पठाएपछि हेर्दै हेर्दैनौं त्यतिकै पठाइदिन्छौं भन्नु चेयरका हिसाबले उचित थिएन। त्यो बेला सरकारले सिधै पठाउन खोजेको थियो। मैले अडान लिएको कुरा के हो भने राष्ट्रपतिलाई समान्य किसिमले जवाफ फर्काउने जस्तो कुरा होइन यो।
तिमीले यस्तो गर्यौ त्यसैले हामीले पनि यसो गर्यौं भनेर जानु राम्रो हुँदैन। यस्ता प्रक्रिया सरल रूपमा बुझ्न पनि समितिमा जानुपर्छ। त्यहाँ दुई दिन चार दिनमा वा दुई घन्टामा टुंग्याउने कुरा समितिको हो, मेरो होइन। समितिमा गयो। दुई दिनमा जस्ताको तस्तै फिर्ता आयो। मैले पक्रिया पुर्याउने कुरामा कमी गरेको होइन। अलिक बुझ्ने हो भने त राष्ट्रिय सभाले गरिमा बढायो भनेर भन्नुपर्ने हो। तर हामी पक्षपाती छौं। त्यस्तो कुरा त भइराखेको छ किन प्रचार गर्ने भन्ने छ। प्रतिनिधि सभामा सिधै गएको थियो। राष्ट्रिय सभाले समितिमा पठाएर राम्रो गर्यो भनेर कसैले भनेको म सुन्दिनँ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भूमिका अलिकति नैतिक हुनुपर्ने होइन? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका बेला तपाईंले विघटन ठीक वा बेठीक भनेर कहिल्यै टिप्पणी गर्नुभयो?
गरिनँ। मेरो त्यो विषय नै होइन।
तपाईंलाई के लाग्छ प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक वा बेठीक के थियो?
त्यो विषयमा अध्यक्ष हुँदासम्म मेरो केही पनि छैन। त्यो प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा केही भएको भए मैले भन्ने कुरा हो। नभए त्यो अध्यक्षका हिसाबले म किन बोलिरहने। अदालतले फैसला गरेको छ। त्यो मेरो विषय नै होइन। त्यतातिर जाने विषयले राजनीति हुन्छ।
तर सभामुख मुद्दामा जानुभयो। उस्तै खालका दुई सभा थिए। तपाईं एउटामध्ये राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि!
त्यो उहाँको कुरा हो। म अरूको कुराको जिम्मा लिन सक्दिनँ। म अध्यक्ष हो, तटस्थ हुनुपर्छ। ठिक बेठिक त कतिपय विधेयक आउँदा पनि मलाई मन पर्दैन। म बोल्न मिल्छ? सरकारका कति काम मन नपरेको होला। त्यो बोल्यो भने त पक्षधरता हुँदै जान्छ। त्यसकारण राम्रो नराम्रो जे भएको छ प्रक्रियागत ढंगले मैले गरिदिने हो। अरूले हेर्ने हो। म यहाँबाट निस्केपछि राम्रो थियो नराम्रो थियो पछि भनौंला। अब कसैले बेठिक गर्यो। तैँले बोलिनस् तैँले नि बेठिक गरिस् भन्न मिल्छ? यसरी जबरजस्ती विवादमा धकेल्ने काम गर्न हुँदैन। यस्ता कुरामा तटस्थ बसेर अध्यक्षले राम्रो गर्यो कसैले भन्दैन। एकातिर पक्षधरता लियो भन्छ। विचित्रको समाज छ हाम्रो।
तपाईंले अध्यक्षको रूपमा १५ पटकसम्म विदेश भ्रमण गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रीभन्दा पनि बढी कुटनीतिक चासो लिनुभयो भन्ने टिप्पणी भएका छन्। तपाईंले अलिक बढी नै विदेश भ्रमण गरेर राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नुभएको र चाहिनेभन्दा बढी कुटनीतिक सक्रियता देखाउनुभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ नि!
यो मिथ्या हिसाबले प्रचार भइराखेको छ। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति भएको एक वर्ष भएको छ। मेरो छ वर्ष कार्यकाल पूरा भयो। छ वर्षको कार्यकाल र एक वर्षको परराष्ट्र मन्त्रीको जोडेर अनि तेरो बढी भयो भन्ने! परराष्ट्र मन्त्री विदेश भ्रमण मात्र गरिराख्नुपर्छ अनि अर्को कोही गर्नुहुन्न भन्ने होइन।
उच्चस्तरीय भ्रमण हुने भनेको देशको सम्बन्ध सुधारका लागि हो। राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर व्यक्तिगत सहयोगका लागि हिँडेको हो? दुई देशका भ्रमण संसदीय सिकाइका लागि होला या अरू कुटनीतिक सम्बन्ध राम्रो गराउन हो। कोभिड नभएको भए अरू धेरै भ्रमण हुने थिए। बाहिर दुनियाँमा भए कति आफू गयो कति धेरै बोलायो भन्नेबाट सम्बन्ध उचाइ पुर्याउन भूमिका खेल्यो भन्ने ढंगमा प्रशंसा हुन्छ, हाम्रो देशमा आलोचना हुन्छ।
कतिपय भ्रमणमा सम्बन्धित देशले खर्च बेहोरेको छ। कतिपय सम्बन्धित संस्थाबाट गएको छ। त्यो त हेर्नुपर्यो नि केलाएर। ढुकुटी के का लागि? खर्चको तुलनामा राष्ट्रले यति लाभ लियो भनेर हेर्ने कि नहेर्ने?
हामी इन्टरपार्लियामेन्टरी युनियन (आइपियु) गएका छौं। आसियान राष्ट्रहरूको संसदीय संगठनको पर्यवेक्षक राष्ट्र बनेका छौं। त्यहाँ गएर विषयवस्तु उठाउँदा देशको गरिमा बढ्दैन? त्यो हाइलाइट गर्नेतिर हामी ध्यान नदिने भ्रमणमा गयो यति लाख खर्च गर्यो भन्ने। विश्लेषण यसरी गर्नुपर्यो कि एउटा भ्रमणमा केही खर्च नगरी त कोही जाँदैन। तर गएर के भयो? आइपियुको फोरममा गएर मैले उठाएका विषयवस्तु कस्ता थिए। त्यसको प्रचार धेरै गरिएन। त्यसले देशको गरिमा बढाउने काम गरेको छ। विभिन्न इस्युमा देशको दृषिकोण राख्ने काम भएको छ। आउने जाने त कुटनीतिक क्षेत्रको राम्रो कुरा हो।
मेरो संसदीय अभ्यासको क्रममा विदेश जाँदाखेरि सक्रियता बढ्यो भनेर डाहा हुन्छ भने केही लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई माथि ल्याउनलाई इनएक्टिभ हुने कि एक्टिभ हुने? कोही अर्को इनएक्टिभ हुन्छ भने म चुप लागेर बस्ने? त्यो सम्भव हुँदैन। क्यानडा गए पनि सरकारको पैसाले गएको छैन। अरू संस्थाहरूले खर्च गरेका छन्। चीन गएँ। जाने आउने सबै खर्च चिनियाँ सरकारले गरेको छ। कम्बोडिया सरकारले सबै खर्च बेहोरेको छ। कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीले बुद्ध जन्मिएको देशको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि भइदिनुहोस् भन्दा नेपालको गरिमा घट्यो कि माथि गयो? डाहा गरेर धेरै भ्रमणमा गयो भनेर लेख्ने!
बुद्ध जन्मेको देश नेपाल हो भन्न कति गर्नुपरेको छ! बोलेको कुराहरू प्रचार गर्नुहोस् न, खै त्यो गरेको? भ्रमण गर्यो खायो भन्ने! खाँदै नखाने कहीँ पनि नहिँड्ने मान्छे आएर बस्छ र? जिल्ला पनि जानुपर्छ। विकास निर्माणको काम के भएका छन्? नागरिकका गुनासा हुन्छन्। चुनिएर गयो फर्किएर हेरेन भन्ने पनि गुनासो हुन्छन्। यो एकपक्षीय ढंगले गरिएका कुप्रचार हुन्।
राष्ट्रिय सभाले सफ्ट डिप्लोमेसी गर्ने भन्ने कुरा नाजायज हैन। अलिक बढी भयो कि भन्ने प्रश्न हो। तर सँगै अर्को प्रश्न पनि छ, जस्तो अलिकति कुटनीतिक रूपमा सक्रियता दिएर परराष्ट्रलाई बोधार्थ दिएर रूसलाई पत्राचार गर्नुभयो। विकास साझेदारीको कुरा पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कसरी गर्न सक्छ। त्यस्ता समझदारीको काम सरकारको नभएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको त हैन होला नि!
मैले पत्राचार गरेको होइन। कोभिड अगाडि नै रूस भ्रमणको पत्राचार भएको थियो। बकाइदा परराष्ट्रमार्फत् नै पत्राचार भएर हाम्रो देशको भ्रमण गर्नूहोस् भनेको हो। भ्रमण गर्दा केही उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ भन्ने मेरो चासो हो। रूस हिजो नेपाललाई धेरै ठूलो सहयोग गर्ने राष्ट्र हो। सडक निर्माण, कान्तिबाल अस्पताल निर्माणमा सोभियत कालमा सहयोग भएको छ। मैले अहिले थप सहयोग हुनुपर्छ भन्नु अपराध हो? त्यो अर्काले भन्न सकेन भनेर मैले भन्दा अपराध हुन्छ? अरू लाचार भएर बस्ने अनि मैले पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन।
कतिपय विषयमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरिएको छ। रसियाका चासो बारेमा कुरा भएको छ। कृषि मन्त्रीसँग रसियाले गहुँ र रासायनिक मल सस्तोमा उपलब्ध गराउँछु भनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा अरू विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग देऊ भन्नका लागि पनि प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री सोध्नुपर्ने त हैन होला नि! पर्यटन प्रवद्धन गरिदिनुहोस्, लगानी बढोस् भन्नका लागि पनि सोध्नुपर्छ? रूसका सांसदहरूसँग कुरा हुँदा मैले सिधै दिनूहोस् भनेको पनि हैन।
हिजो रूसले यस्तो यस्तो सहयोग गरेको थियो। अहिले सहयोगको कमी भएको छ। त्यसकारणले दुई देशको सम्बन्ध पातलिएको हो। अन्यथा नेपालको सदासयता छ भनेपछि हामी यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेर उनीहरूले बोलेका हुन्। उनीहरूले लेखेको पत्र हो। म कहाँ परराष्ट्रमार्फत् नै पत्र आएको हो। अब कहाँ-कहाँ कसको निर्देशन आएर तिनीहरू डराउन थाले। अनि अन्टसन्ट कुरा गरेर मलाई जोड्ने। पत्र पनि त्यहीँ (परराष्ट्र) बाट पठाउने अनि होइन भनेर पनि जाने केही त होला।
तपाईंले निष्ठाको राजनीति गर्ने भनेर भन्नुभयो। तर दुई सवारी चालकको र एक जना सहयोगीको तलब भत्ता आफ्नो खातामा बुझ्नुभयो भन्ने आरोप पनि आयो नि तपाईंलाई।
त्यो मान्छेलाई बदनाम गर्ने दुराशयपूर्ण समाचार थियो। समाचारमा कार्यालय सहयोगीको ठाउँमा मेरो फोटो राखेर प्रचार गरियो। मैले मिडियाकर्मीलाई मुद्दा नै त के हाल्नु भनेर चुप बसेँ। २०४८ सालदेखि सांसद र पदाधिकारीको खातामा स्वकीय सचिवको तलब जान्थ्यो। म अध्यक्ष भएपछि पनि मैले पाउने जति हो त्योभन्दा बढी खातामा आयो। बढी कसरी आयो भनेर सोधेपछि कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक सबैको पैसा यहाँबाट दिने हो भनियो।
मलाई त अनौठो लाग्यो। खातामा यसरी एकमुष्ठ आउँदा मेरो करकट्टी पनि धेरै भयो। थोरै भएको भए करकट्टी कम हुन्थ्यो। मैले दिदाँखेरि कार्यालय सहयोगी, ड्राइभरलाई उनीहरूको मासिक जति छ त्यति नै कर नकटाइ चेक तथा रकम नै स्केल अनुसार दिएको हो। पछि व्यक्तिलाई नदिने भनेपछि खाता खोल भनियो। तर एक जना ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीले खाता नखोल्दा मेरोमा तलब आयो। मैले दिएँ। ड्राइभरले खाता खोलभन्दा झन्झटका रूपमा बुझ्यो। एकजना कार्यालय सहयोगी उनको नागरिकता नै बनेको रहेनछ। विवाह भएर बच्चा पनि जन्मिएको। श्रीमान् विदेश गएको, सम्बन्ध पनि बिग्रिएकाले नागरिकता बनाइदिएको रहेनछ। खाता खोल्न नागरिकता त चाहियो। अनि त्यो नानीको एक दुई महिनापछि नागरिकता बन्यो। त्यो कारणले गर्दा मेरो खातामा उनीहरूको तलब आयो। त्यही मौकामा बदनाम गर्ने उद्देश्यले, नसोधी छापिदिने! उल्टो मेरो कर काटिएको छ। उनीहरूको त कर नकाटी पैसा दिइएको छ। तर उल्टै खायो भनेर बदनाम गर्नेसँग म के गर्न सक्छु!
छ वर्षको कार्यकाल अन्तिम हुन लाग्यो, अब के गर्नुहुन्छ?
विगतका सभामुख र अध्यक्षहरू सबै नै पार्टीमा सक्रिय हुनुभयो। अध्यक्ष पनि पार्टीमा सक्रिय हुन रोकतोक छैन। परम्पराका हिसाबले पनि केही भएन। पार्टीको आवश्यकता र मेरो रूची मिल्नुपर्यो। पार्टीको नेतृत्वले तैँले यो भूमिका निर्वाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्यो भने मैले भूमिका निर्वाह गर्छु। अरूले गरिराखेको छ भन्यो भने अन्य सामाजिक काम त भइहाल्छ।
