लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दै गर्दा समाजले धेरै अपेक्षा गरेको थियो। तर अहिले जे-जसरी त्यसको अभ्यास भयो समाजले सोचेअनुरूप भएन कि भन्ने देखिएको छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्ष,आन्दोलन र संविधानले जे कल्पना गरेको थियो, त्यो अनुसार भएन कि भन्ने लाग्छ। यही भएन भन्ने आधारमा कतिपय बाहिर जस्तो खालको चिन्ता प्रकट भएको छ, त्यसैलाई भजाउन पाइन्छ कि भनेर लागेका छन्।
नागरिकमा देखिएको निराशामाथि नै राजनीति गरिरहेका छन्। कतिपयले गुमेको शक्ति फर्काउन पाइन्छ कि भनेर पनि लागेका छन्। यस्तो पनि देख्छु। तर फेरि सधैं बिहान उठेर सोच्छु, केही परिवर्तन नभएकै हो त?
होइन, केही न केही त पक्कै भएको छ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त के लाग्छ भने यो मुलुकमा नागरिक जागेका छन्। नागरिक कहिल्यै पनि सेलाएका छैन। कुनै पनि नाममा पश्चगमन भयो भने नागरिक जागिहाल्छन्। त्यसैले अनेक छिद्रमा पसेर खेल्न खोजिए पनि हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई सजिलै न्यून गर्न सकिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रा नागरिक त अहिले पनि कुनै न कुनै माग लिएर माइतीघरमा गइरहेकै छन्, राज्यलाई खबरदारी गरिरहेकै छन्।
नागरिक आन्दोलन निरन्तर जागेको देख्दा निक्कै खुसी लाग्छ मलाई। तर फेरि त्यतिमात्रै होइन, हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ त पक्कै त्रुटि भएको छ।
जसले गर्दा संविधानको मर्मअनुसार काम भएको हामीले देख्दैनौं। ठाउँमा भएकाले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिदिएको हुँदा बेलाबेलामा बहस भइरहेको छ। मूल कुरा त जनताले अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा नै रहे।
जनताले अधिकार नपाएका पनि होइनन् तर केही मात्रामा पाए। तर अधिकार नपाएको अनुभूति भइरहेको छ। विभिन्न बञ्चित समुदाय छन्, उनीहरूले अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् भनेर अझै पनि आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखे पनि केही भएन। ढंग पुगेन कि भन्ने लाग्छ। जनआन्दोलनयता कांग्रेस-कम्युनिष्ट कसैले पनि परिणाममुखी काम गरेनन्। अर्कातिर फेरि सोच्छु, ढंग मात्रै पनि होइन काम गरौं भन्ने दलहरूको, दलका नेताहरूको नियत नै पो छैन कि जस्तो पनि लाग्छ।
खासमा हाम्रा शासकहरूको प्राथमिकताक्रम नै ढुलमुले भइसक्यो। पार्टी परिवार र गुटलाई केन्द्रमा राखेपछि त जति नै त्याग र तपस्या गरेर आएको भए पनि चिन्तन, मनन र लगन नहुने रहेछ।
अर्कातिर हामी भूराजनीतिक चेपुवामा पनि छौं त्यसलाई सम्बोधन गरेर रणनीतिक हिसाबले सोच्दै नीति बनाउन पर्ने हो। तर हाम्रा नेताहरू त मेरो सत्ता, मेरो ठाउँ भनेर लागेका छन्।
आर्थिक क्षेत्रमा उस्तै डामाडोल छ। तथ्यांक केलाएका मान्छेहरूको तथ्यांक, विश्लेषण पढ्छु निरास हुन्छु। अर्थमन्त्रीदेखि योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्म सबैतिर अर्थशास्त्रमा पिचएडी गरेकै छन् तर सम्बोधन गरेको देखिँदैन। मुलुकका शासकले त निमुखाका छोराछोरीले विदेश गएर पठाइदिएको पैसाले हाइसन्चो मानिरहेका छन्।
मुलुकमा विशेष गरी दुई प्रकारले मनोमानी गर्ने चलन छ। नेताहरूले राज्यको सम्पत्ति आफ्नै हो कि जस्तो गरेका छन्। उनीहरूलाई मुलुकको भविष्यका बारेमा सोच्नै परेको छैन।
बेकारमा नचाहिँदो ठस्तामात्रै छ। सुरक्षा भन्या छ,अघिपछि पुलिसका हुल छन्। ३-४ करोडको मोटर चढेका छन्। मोटर त २० लाखमा पनि पाइन्छ त्यही चढे हुन्छ नि। यस्तै यस्तै देखेपछि नागरिक निराश हुन्छन्। निराश भएपछि त आन्दोलन गर्न परिहाल्यो।
मजस्तो मान्छेले आन्दोलनमा लाग्नुको दुई कारण हुन्छ।
एउटा पञ्चायतदेखिको विभेदलाई सम्बोधन नगर्ने राज्यव्यवस्था र अर्को चाहिँ आर्थिक अनियमितता नै हो।
त्यसैले अब नेतृत्वमा हुनेहरू र हामीले पनि के गर्ने त भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्यो, उपचार खोज्नुपर्यो।
हुन त ऐन कानुनमा सुधार गरेर मात्रै पनि हुँदैन। जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। तर आधारभूत कुरा त संविधान, ऐन कानुनमा के छ त्यो चाहिँ हेर्नैपर्ने हुन्छ। २०७२ सालमा संविधान लागू हुँदा नै आधारभूत कुरा मिलेको थिएन। मधेसका जनताको आन्दोलन हामीले सम्झेकै छौं।
नागरिकताका लागि महिलाहरू आजको दिनमा पनि लडेकै छन्। यसो भएन भनेर भनिदिने कोही भएनन्। दलीय व्यवस्था भनेर लागियो बहुदलीय व्यवस्था छ तर दलहरू नै कहाँ छन् भन्ने नै थाहा छैन। वाद छैन, विचारधारा छैन। यसरी त कसरी हुन्छ र?
अर्को नेतृत्वपंक्ति हो। २० वर्ष, ३० वर्ष नेतृत्वमा एउटै मान्छे बस्ने लोकतन्त्र हुँदैन। त्यसैले दलभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थित नगरी मुलुकमा लोकतन्त्र हुँदैन। विमति राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? विमति भएपछि सम्बोधन गर्ने नीति के छ?
अर्को त निर्वाचन नै हो। निर्वाचन सारै खर्चिलो हुन्छ। खर्च धान्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ होला तर पारदर्शी बनाउने मेकानिजम के हो? त्यसमा हामी कसैले पनि ध्यान दिएकै छैनौं।
कुनै पनि पार्टीको पैसा कहाँबाट आउँछ हामीलाई थाहै हुँदैन। राख्न त हरेक पार्टीमा कोषाध्यक्ष राख्छन् तर त्यो कोषाध्यक्षले कोष नै देख्न पाउँदैन। त्यसैले यस्ता कुरालाई मिलाउन ऐन कानुनमा भएका छिद्र टाल्ने काम गरौं।
तर निर्वाचन आयोगमा कसका मान्छे राखेका हुन्छन् थाहै हुँदैन। आयोगका मान्छेले कसका लागि काम गर्छन् त्यो पनि थाहा हुँदैन।
संघीयताबारे काठमाडौं बाहिर बसेर पनि छलफल हुनु पर्यो। काठमाडौंको सिंहदरबारमा हुने छलफलले पहाड मधेस हेर्न सक्छ र? सक्दैन नि।
राज्यको पुनर्संरचना भनेको के हो? राज्य कसको हो? जसको राज्य हो, जसका लागि राज्यले नीति कार्यक्रम बनाउँछ त्यहाँ उनीहरूको पहुँच हुनु पर्यो नि। अर्को मुलुको विशेषता बुझेर समावेशी बनाउन पर्यो।
०४७ सालको संविधानमा सही गर्ने त म पनि थिएँ। तर चार महिनामा चार मान्छेले बनाएको त हो नि जनताले अपनत्व लिएनन्। जातजाति, लिंग, धर्मको असहमति हुँदाहुँदै नेताहरूले, पार्टीहरूले पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न पर्दैन भनेर एक पटक पनि फर्केर हेरेनन्। त्यसैले मुलुकको कानुन सैद्धान्तिक भएर मात्रै हुँदैन, व्यवहारिक पनि हुनुपर्यो।
(नेपाल अध्ययन केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनका अगुवा डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
