संघीय संसद सचिवालयले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउने प्रयास गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न दिएको आदेशविरूद्ध भ्याकेटमा गएर सचिवालयले कोष ब्युँताउन खोजेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गते सांसद विकास कोषका रूपमा परिचित 'संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको' बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई दिइएको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हातमाथि पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि प्रति सांसद ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए। उनले बजेटमा सांसद विकास कोषका लागि ८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमविरूद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै 'संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थपकीय प्रकृतिको कार्य हुने' सम्झाएको थियो।
अदाललते संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो। तर संघीय संसद सचिवालयले भने बजेटको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार संसदको भएको उल्लेख गर्दै भ्याकेटमा गएको हो।
अदालतले कुनै पनि मुद्दामा दिएको आदेश वा फैसला चित्त नबुझे त्यस्ता निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले एक पक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्थामा मुद्दाको अर्को पक्षलाई आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नभएमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ। जसलाई अदालती भाषामा 'भ्याकेट' भनिन्छ।
संघीय संसद सचिवालयका कानुन तर्फका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले दुई साता अघि भ्याकेटमा जाने निर्णय भएको बताए।
'व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आफ्नोआफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ। सरकारले आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउन केही न केही प्रबन्ध गर्छ। त्यस्तो विषय संघीय संसदले जान्ने विषयवस्तु हो', गौतमले भने, 'विनियोजन गर्ने विषय एकल अधिकार संसदको हो।यो न्यायिक परीक्षणको विषय होइन।'
सहसचिव गौतमले 'कुनै सांसदले बजेट तलमाथि गरे जनताले निर्वाचनमा मतदानबाट करेक्सन गर्ने व्यवस्था भएकाले न्यायिक परीक्षणबाट यी विषय सच्चिने होइन' भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएलगत्तै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो।
कांग्रेसले उक्त आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको तर्क गरेको थियो।
कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले सांसद विकास कोष संविधानसँग नबाँझिएकाले त्यसमा अदालतले प्रश्न गर्न नपाउने तर्क प्रतिनिधि सभा बैठकमै गरेक थिए।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राज्यका अंगले आफ्ना सीमा रेखाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘सर्वोच्चले कुरै नबुझी आदेश गरेको छ, सांसदले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नै होइन। सांसदले त आफ्नो क्षेत्रमा यो काम गरिदिनुस् भनेर कार्यपालिकालाई अनुरोध गर्ने हो, कार्यपालिका (प्रदेश वा संघ) सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो,’ लेखकले भनेका थिए, ‘सांसदले नै योजना कार्यान्वयन गर्छजस्तो गरेर आदेश लेखिएको छ, यो नै गलत छ।’
सांसद विकास कोष रोक्ने सर्वोच्चको आदेशमा कांग्रेसको आपत्ति
