राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रवि लामिछानेले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबार बैठकमा पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता, सम्पत्ति रोक्का, जफतका लागि सर्वदलीय बैठक समेतको माग पनि गरेका छन्।
‘सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न, सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया सुरू गर्न कानुनी र प्रशासकीय तदारूकता देखाउन सक्छौं कि सक्दैनौं? सर्वदलीय बैठकबाट पारित गरौं,’ लामिछानेले भने।
उनले आर्थिक शिथिलता, आम नैराश्यता र युवा पलायन रोक्न युवा केन्द्रित 'प्रोजेक्ट होप' नामक अभियान सुरू गर्न माग गरेका छन्।
‘जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौं। अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे, करका दर र कर छलीको प्रकोप रोक्नबारे, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रबर्नद्धन गर्नेबारे, नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे, यसबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सर्वदलीय बैठक गरौं,’ उनले भने।
लामिछानेले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि सर्वदलीय खाँचो रहेको बताए। त्यस्तो बैठक बूढानीलकण्ठको आलिसान कोठा, खुमलटारको घरभेटीको घरमा, बालकोटमा बार्दली र बालुवाटारको वातानुकूलित विशाल बैठक कोठामा नभई दलित मुसहर बस्तीमा हुनुपर्ने बताए।
‘२०४८ सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौं, प्रेसले हेरोस्, जनताले बुझून्, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून्, यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शीता देखाउन सकियो भने मात्रे सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन, प्रतिबद्धता बन्न सक्छ,’ उनले भने।
उनले रुग्ण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन सर्वदलीय बैठकको तेस्रो कार्यसूची हुनुपर्ने बताए।
‘ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएको देशैभरका अलपत्र ठूला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ। २०७५ सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक पास गरौं,’ उनले भने।
सर्वदलीय बैठकका लागि उनको चौथो प्रस्ताव पनि राखे। जसमा सीप र सिकाइको संकटबारे रहेकाे उनले बताए।
‘सीप र सिकाइको संकट छ। स्वास्थ्य बीमाको अपर्याप्तता छ। कुपोषणको महामारी छ। धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताबीच कहिले छलफल भएको देखिएको छैन। हामीले सुरू गरेका छौं–नीति मन्थन शृंखला। यसमा सहभागी हुने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु,’ उनले भने।
त्यस्तै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री नभई मेरिट बेशमा क्षमतावान् आउने कुराको सुनिश्चिताका लागि पनि सर्वदलीय सहमतिको माग गरे।
‘परराष्ट्र मामिलामा के सत्ता पक्ष, के विपक्ष, सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्छित सद्भाव खोज्ने, लिगलिगे दौड छोडी भारत, चीन, युरोपेली संघ, अमेरिकाजस्ता राष्ट्रलाई कसरी हेर्ने, ऋण र अनुदानका कस्ता सर्त स्वीकार गर्ने? साझा र ग्लोबल मुद्दामा हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्नेबारे एकरूपता कायम गरौं। जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको संक्रमणकालीन सहजता, सहुलितपूर्ण वित्त बजार, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कूटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता विषयमा एकरूपता कायम गरौं,’ उनले भने।
उनले भ्रष्टाचारका फाइल खुलेका बेला सहमति खोज्ने नभई सदनमा कस्ता विषय उठाउने भनेर सर्वदलीय छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले सत्तारूढ दलका नेताले सबै कुरा थाहा पाएझैं गरेर सदनमा प्रस्तुत भएको तर बेथिति सुधारका लागि प्रयास नगरेको टिप्पणी गरेका थिए।
‘सत्तारूढ दलका नेतालाई सबै थाहा रहेछ। कहाँ बेथिति भएको रहेछ, कहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ। के गर्यो भने उपलब्धी हासिल गर्न सकिने रहेछ, सबै थाहा रहेछ। मेरो प्रश्न– नगरेकोचाहिँ किन? इतिवृत्ति थाहा रहेछ, भने नगरेको किन? रोकेको कसले?,’ उनले भने।
-1707291225.jpg)
