मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता सहभागी बैठकमा मधेसका मुख्यमन्त्री यादव कहिलेसम्म मुख्यमन्त्री रहने विषय अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता यादव गठबन्धन दलहरूको सहयोगमा १३ महिनादेखि मुख्यमन्त्री छन्।
सत्ता साझेदारमध्ये जनमत पार्टीले गत माघ ९ गते मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो भने उसका दुई मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाएको थियो।
जसपासँग टकरावकै कारण जनमतले मधेसको सरकार छाडेको थियो। संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। सो अवधि फागुन ९ गतेसम्म छ।
मधेसमा सत्ता गठबन्धनभित्र पनि एकमत देखिएको छैन। अहिलेका मुख्यमन्त्री यादवलाई फेरि विश्वास मत दिएर निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ।
बालुवाटारमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र मुख्यमन्त्रीहरूबीचको छलफलमा पनि मधेसका मुख्यमन्त्रीको कार्यकालबारे कुरा उठेको छ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाकाअनुसार मुख्यमन्त्री यादव कहिलेसम्म पदमा रहने भन्ने विषय अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विषय उठेको हो।
‘मधेसमा एकअर्काप्रति ठूलो अविश्वास देखिन्छ। उपेन्द्र यादव बारामा चुनाव लड्ने बेलामै मधेस सरकारका बारेमा नयाँ निर्णय गर्ने समझदारी बनेको थियो, त्यो पछि त्यसै अलमलियो,’ थापाले भने, ‘मधेसमा गठबन्धनभित्र उत्पन्न विश्वास संकट हल गर्नुपर्यो, सरकारको नेतृत्व आलोपालोका कुरामा पनि अहिले नै टुंगिनुपर्छ भन्ने हो।’
कसले कति समय मुख्यमन्त्री लिने भन्ने विषय टुंग्याएर मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु पर्ने कुरा बैठकमा उठेको थियो। तर जसपा अध्यक्ष यादव बैठकमा उपस्थित नरहेकोले पछि फेरि यसबारे छलफल गर्ने तयारी छ।
‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा मात्रै टुंग्याएर हुन्न, आलोपालो मुख्यमन्त्री लिने भएकोले को कहिलेसम्म मुख्यमन्त्री रहने विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्छ। शीर्ष नेताहरू बैठक गरेर यो विषय टुंगिन्छ,’ थापाले भने।
बैठकमा माओवादीले अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिन हुन्न भन्ने विषय राखेको थियो। माओवादी र कांग्रेसले अबको पालोमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिनु अघि जनमतले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको थियो।
‘संघमा कहिलेसम्म को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने थाहा हुने, प्रदेशमा नहुने भन्ने विषय उठेको छ,’ उनले भने।
मधेसमा नेकपा (एमाले) का २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, लोसपाका ९, माओवादीका ९, एकीकृत समाजवादी ७, नेपाल समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाका एक-एक जना सांसद छन्। यहाँ ३ जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन्।
जनमत बाहिरिए पनि मधेस सरकारलाई १० पार्टी र ३ स्वतन्त्र सांसदले समर्थन जारी राखेका छन्। तर एमालेभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।
संघीय सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन्। यसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी गठबन्धनभित्र बनेको थियो।
यसअनुसार प्रदेशमा पनि कुन पार्टीले कति समय मुख्यमन्त्री लिने निश्चित गरेर जानुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू छन्।
बालुवाटार बैठकमा सहभागी जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिष सुमनले फागुन ९ भित्रै मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभामा राख्ने बताए।
‘सत्ता गठबन्धन दलभित्र छलफल गरेर समयभित्रै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद छैन। माओवादीका भन्दा कांग्रेसका धेरै सांसद छन्, अनि कसरी माओवादीले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न मिल्छ?’
सबै दललाई समेटेर मुख्यमन्त्री अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको अर्को विषय हो- संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन। कानुन अभावमा प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन्।
संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने संघीय शिक्षा, निजामती, प्रहरीलगायत कानुन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले बुधबार राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा प्रदेशले भोगेका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। सोही कुरा मुख्यमन्त्रीहरूले बिहीबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग पनि राखेका छन्।
‘संविधानले प्रदेशलाई धेरै अधिकार दिएको तर संघीय सरकारले कानुन नबनाएर हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न भनेकोले प्रदेश बदनाम भएको छ,’ मुख्यमन्त्रीहरूका भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, ‘कानुन नबनाउँदा प्रदेश मात्र भन्दा पनि प्रकारान्तरले व्यवस्था नै बदनाम हुने भयो। कानुन नहुँदा काम नभएको भन्ने कुरा नागरिकले बुझ्ने अवस्था रहेन।’
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए।
‘काम गर्न नसकेको प्रदेशको क्षमता नभएर होइन, संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने कानुन, स्रोत र साधन केही पनि नदिएर हो भन्ने मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ रह्यो,’ उनले भने, ‘तुरून्तै कानुन चाहियो भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कानुन बनाउने विषयमा अब गम्भीरतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘प्रहरी प्रशासन र निजामती कर्मचारीलाई विश्वासमा लिँदै आवश्यक कानुन बनाउँछौं,’ उनीहरूले प्रतिबद्धता जनाउँदै भनेका थिए, ‘केही समय पर्खनुस्, विधेयकहरू सदनमा जान्छ।’
जसपा नेता मनिषले प्रदेशलाई संविधानअनुसार दिनुपर्ने अधिकार दिइनुपर्ने कुरा उठेको बताए।
‘प्रदेशले काम गरेन भनेर संघमा बस्नेले भाषण गर्ने तर दिनुपर्ने अधिकार नदिने? यसो गर्नु भएन भन्ने कुरा उठ्यो,’ उनले भने, ‘कानुन छिटो बनाइदिनुपर्यो।’ संसदको यही अधिवेशनमा प्रहरी, निजामती, शिक्षालगायत कानुन बनाउनुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सहमत देखिन्छन्।
