शुक्रबार (भोलि) बिहान फेरि वार्तामा बस्ने सहमतिसहित कोशी प्रदेश सरकार र कोशीका आन्दोलनकारीबीचको आजको वार्ता टुंगिएको छ।
वार्तामा सहभागी दुवै पक्षले पहिलो दिनको वार्ता सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
विराटनगरमा दिउँसो ४ बजेदेखि दुइटा वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो।
सरकारी टोलीका संयोजक कमल जबेगूले वार्ता सकारात्मक भएको बताए।
‘आजको छलफलमा आ–आफ्ना कुरा राख्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि बिहान ८ बजे पुनः बस्ने गरी आजलाई सकिएको छ। छलफल सकारात्मक छ।’
संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्तामा सहभागी अर्जुन जम्नेली राईले पनि वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘आज दुवै पक्षबीच आ–आफ्ना कुरा राखियो। उहाँहरूको तर्फबाट केही विकल्पसहित आउन भन्नुभएको छ। हामी थप छलफल गरेर भोलि बिहान बस्छौं,’ उनले भने।
प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्ताको लागि ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठनपश्चात सरकारी वार्ता टोलीसँग विराटनगरमा पहिलो चरणको वार्ता भएको हो।
प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध जातीय घटक र समूहलाई समावेश गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
सरकारी टोलीसँग वार्ताका लागि संघर्ष समितिको तर्फबाट प्रदेश नं १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डिकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुड चुम्लुडका उपाध्यक्ष गोविन्द आड्म्हुाङ, किरात राई यायोख्खा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा (एस) लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रबहादुर चौधरी सदस्य रहने गरी आन्दोलनरत वार्ता टोली बनाइएको जानकारी दिए।
सरकारी वार्ता समितिले गएको माघ १० गते वार्ताको आह्वान सहितको संयुक्त संघर्ष समितिलाई पत्र पठाएको थियो।
गएको फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान झल्कने नाम नभएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन थालेको थियो।
आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता समिति गठन गरेको हो। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुग्नै लाग्दा माघ ६ मा वार्ता समिति गठन गरेका थिए।
कोशी नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोशी सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
सरकारी वार्ता टोली सदस्यमा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन्।
कोशीमा पछिल्लो समय एमाले बाहेकका अन्य दल प्रदेशको पुनः नामकरणको मागसँग नरम देखिँदै आएका छन्। एमाले भने अहिले पनि नाम फेर्ने पक्षमा छैन।
यसअघि एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २४ मा प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
