राष्ट्रिय सभाले संविधानमै नभएका प्रावधानहरूलाई समेत समेटेर आफ्नो नियमावली पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि आफैंले नियमावली निर्माण गर्ने गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाले २०७५ सालको नियमावलीमा संशोधनमार्फत् संविधानले नदिएका अधिकार पनि नियमावलीमार्फत् सभालाई दिन लागेको हो।
राष्ट्रिय सभाको नयाँ बन्ने नियमावलीमा सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको स्थितिमा एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन आह्वानका लागि अनुरोध गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागिएको हो।
संविधानको धारा ९३ मा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले बैठक स्थगित भएको अथवा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानमा राष्ट्रिय सभाको हकमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन। तर राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको नियमावलीले एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन आह्वानका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय सभाको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति सुरेश आलेमगरले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइले बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था रहेको तर राष्ट्रिय सभाको एक चौथाइले बोलाउन नसक्ने भन्ने व्यवस्था नरहेको बताए।
‘प्रतिनिधि सभाले बोलाउन सक्छ भने राष्ट्रिय सभाले किन नसक्ने, जबकि यो त झन् स्थायी सदन हो,’ आलेमगरले भने, ‘संविधानसँग नबाझिने गरी नियमावली ल्याउन लागेका छौं।’
आलेमगरले राष्ट्रिय सभाबारे भ्रम चिर्न खोजेको बताए।
‘केही नगर्दा यो राष्ट्रिय सभाको काम छैन। यो डम्पिङ साइट हो, प्रतिनिधि सभाको छाँया भयो भनेर भन्ने। अनि केही गर्न खोज्दा प्रोएक्टिभ भयो, बढ्ता स्मार्ट भयो भन्ने जस्ता धारणा आउँछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकाले मर्यादा, गरिमा, महत्त्व, ओझ, भूमिका छ भन्ने देखाउन केही पुग/अपुग विषयलाई समावेश गरेका हौं।’
राष्ट्रिय सभाले गैर-सरकारी विधेयकको हकमा पनि विधेयकको प्रस्तुतकर्ता प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रस्तुतकर्ता सदस्यको हैसियतले भाग लिन दिने भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था छैन।
हालको व्यवस्था अनुसार कुनै सदनको गैर-सरकारी विधेयकका प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अर्को सदनमा विधेयक अघि बढाउनका लागि अर्को सदनको सदस्यको नाम तोक्नुपर्ने हुन्छ। गैर-सरकारी विधेयक भनेको सांसदले सदनमा दर्ता गराउने विधेयक हो। सरकारी विधेयकको प्रस्तुतकर्ता मन्त्री हुने गर्दछन्। जसलाई दुवै सभामा भाग लिने अधिकार हुन्छ।
संविधान पनि संसदको कुनै एक सदनको सदस्य अर्को सभाको बैठकमा जान पाउने/नपाउनेबारे मौन छ। तर संविधानको धारा १५८ को उपधारा ४ ले सदनले निम्त्याउँदा महान्यायाधिवक्ता कानुनी राय दिन संसदमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ’, संविधानमा भनिएको छ। जबकि संविधानमा एक सदनको व्यक्ति अर्को सदनमा विधेयकको प्रस्तुतकर्ता बन्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा मौन छ।
‘संविधानमा सबै कुरा छैन। तर संविधानले नगर भनेको पनि छैन। जुन नगर भनेको छ त्यो गर्ने पनि कुरा भएन,’ आलेमगरले भने, ‘विदेशमा कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ। किनभने विधेयकको सबभन्दा राम्रो ब्याख्याता, प्रस्तोता, विज्ञ, जानकार त त्यही विधेयकको प्रस्तोता हुन्छ। उसलाई किन बन्देज गर्ने भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’
राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको नियमावलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि समेटेको छ। हालको राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने प्रचलन रहेको छ।
मस्यौदा समितिका सभापति आलेमगरले प्रतिनिधि सभाले पनि नियमावलीमार्फत् नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभामा पनि गर्न लागिएको बताए। राष्ट्रिय सभाले नियमावली बनाउँदा मुख्य दुई कुरामा ध्यान दिएको बताए।
प्रस्तावित नियमावलीले राष्ट्रिय सभामा अब देखि शून्य र विशेष समयसँगै आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरोकार समयको व्यवस्था गरेको छ।
हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो शुक्रबार यस्तो प्रादेशिक सरोकारको समय सांसदहरूले पाउने छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको एउटा समितिको क्षेत्राधिकारमा समेत प्रदेशलाई समेटेको छ। राष्ट्रिय सरोकार समितिको नाम नै परिवर्तन गरी समितिले ‘संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ बनाएको छ।
‘हामीले सांसदको कार्यक्षेत्रमा वर्षको एकपटक जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने, समस्या र विकास निर्माणबारे छलफल गर्ने बनाएका छौं’, आलेमगरले भने।
उनले नयाँ नियमावलीमा राष्ट्रिय सभाका सांसद कसरी कानुन निर्माता भए भन्ने व्याख्या गर्न खोजिएको बताए।
प्रतिनिधि सभामा सबै समितिले विधेयक छलफल गर्ने गरेको तर राष्ट्रिय सभामा विधायन व्यवस्थापन समितिमा मात्र छलफल हुने गरेकाले सबै सांसदको भूमिकाको स्पष्टता नियमावलीबाट खर्न खोजिएको आलेको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको नियमावलीमा विधि निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक दर्ता भएपछि नागरिकले सुझाव दिन सक्ने र त्यस्ता सुझावलाई दफावार छलफलको क्रममा विचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थात् कुनै पनि विधेयकमा प्राप्त हुने सुझावका आधारमा अब राष्ट्रिय सभाको समितिले विधेयकको दफावार छलफलमा निर्णय गर्न सक्ने छ। हाल सांसदहरूले हालेको संशोधनको आधारमा मात्र विधेयक परिमार्जन हुने गरेको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले जनताको सुझावका आधारमा समेत विचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, नयाँ नियमावलीमा सभामा कुनै प्रस्तावको विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग जोडिएको भए एकभन्दा बढी मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था समेत गरेको छ।
हालको व्यवस्थामा सभामा कुनै सांसदले दर्ता गर्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावजस्ता विषयमा सांसदले नै कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय सभाले एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग जोडिएको भए त्यसैगरी जवाफ दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीले हाल प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा रहेका कतिपय व्यवस्थाहरूलाई समेत समेटेको छ। समितिमा स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य गर्न समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि सम्बन्धित सदस्य स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीमा समेट्न लागिएको छ।
आलेमगर नेतृत्वको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश भएर छलफल समेत भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकमा नियमावली पारित गर्ने तयारी छ।
