कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलन गरिरहरेका पहिचान पक्षधर र सरकारी वार्ता समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।
शुक्रबार भएको वार्तामा प्रदेश पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवम् आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवम् छलफल अगाडि बढाउने, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिबिधि अगाडि बढाउने र सरकारले कुनै पनि बल प्रयोग नगर्ने सहमति वार्ता टोलीबीच भएको छ।
यस्तै पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने र कारगारमा रहेकालाई रिहा तथा मुद्दा लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ। यस्तै अर्को वार्ता फागुन १० गते भन्दा अगाडि नै गर्ने निर्णय सहमतिमा भएको छ।
प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसँग वार्ताको लागि ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठनपश्चात सरकारी वार्ता टोलीसँग विराटनगरमा पहिलो चरणको वार्ता भएको हो।
प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका विभिन्न पार्टी सम्बद्ध जातीय घटक र समूहलाई समावेश गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
सरकारी टोलीसँग वार्ताका लागि संघर्ष समितिको तर्फबाट प्रदेश नं १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डिकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुड चुम्लुडका उपाध्यक्ष गोविन्द आड्म्हुाङ, किरात राई यायोख्खा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा (एस) लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगू र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रबहादुर चौधरी सदस्य रहने गरी आन्दोलनरत वार्ता टोली बनाइएको जानकारी दिए।
सरकारी वार्ता समितिले गएको माघ १० गते वार्ताको आह्वान सहितको संयुक्त संघर्ष समितिलाई पत्र पठाएको थियो।
गएको फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि सभ्यता र संस्कृतिको पहिचान झल्कने नाम नभएको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलन थालेको थियो।
आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि कोशी प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक वार्ता समिति गठन गरेको हो। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पुग्नै लाग्दा माघ ६ मा वार्ता समिति गठन गरेका थिए।
कोशी नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोशी सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
सरकारी वार्ता टोली सदस्यमा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन्।
कोशीमा पछिल्लो समय एमाले बाहेकका अन्य दल प्रदेशको पुनः नामकरणको मागसँग नरम देखिँदै आएका छन्। एमाले भने अहिले पनि नाम फेर्ने पक्षमा छैन।
यसअघि एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २४ मा प्रदेश नामाङ्कनको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
