प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार विकास तथा योजनासँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले परम्परागत बजेट प्रणाली देशको रूपान्तरणमा बाधक भएको टिप्पणी गरे।
हरेक वर्ष पुरानै वर्षको फोटोकपीका रूपमा नयाँ बजेट आउने परिपाटी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रीकृत स्वरूपका रूपमा बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गरेको बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सबै क्षेत्रसँग बहस, छलफल गर्ने र सुझावहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए।
‘सबैको विवेकलाई केन्द्रित गरेर मात्र हामी ठीक ठाउँमा पुग्न सक्छौं। हामीले सबै क्षेत्रमा आमूल सुधारतर्फ सोच्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रिय बहसको परिस्थिति सिर्जना गरेर सबैका सुझाव संकेन्द्रित गर्छौं। नीति तथा कार्यक्रम पहिला जनता, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिमा पठाइन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्नुहुन्छ।’
देशमा आर्थिक संकट र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने कोसिस भइरहेको जटिल परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व लिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
यसपटक संकटको निकास दिने जिम्मेवारीमा आफू रहेको बताउनुभयो।
‘म संकटको बेला प्रधानमन्त्री भएँ। देशलाई संकटबाट मुक्त गर्न मैले लगातार कोशिस गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तीन तहको सरकार नै प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले छलफल गरेका छौं। प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो नबनाइकन व्यवस्था बलियो बनाउन सकिँदैन। यसमा हामी गम्भीर छौं। हामीले फड्को हान्न सक्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा सम्पन्न ‘सोह्रौँ योजना र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विज्ञहरूको सुझाव लिने कार्यक्रम’मा बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कार्यदिशाका बारेमा सुझाव दिएका थिए।
