सेतोपाटी ब्रिफिङ
प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको एउटा प्रावधानले अवैध आम्दानीलाई कर तिराएर वैध गराउने बाटो खोलेको भन्दै विवाद उठेको छ।
प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २८ मा गर्न लागिएको संशोधन प्रस्तावले अवैध आम्दानीलाई वैधता प्रदान गर्न लागेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विपक्षमै मत हालेका थिए।
उक्त संशोधनमा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपराध कर्म गरेर कमाएको प्रमाणित भएन र त्यसको स्रोत पनि खुलेन भने आयकर काटेर छाडिदिने प्रावधान राखिएको छ।
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले बुधबारको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उक्त संशोधनले अवैध आम्दानीलाई वैध बनाउने बाटो खोलिदिएको जिकिर गरिन्।
बुधबार संसदमा बोल्दै श्रेष्ठले भनिन्, 'यस्तो प्रावधानले त हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर, व्यापारीले सरकारी सम्पत्ति निजी बनाएर, कानुन बनाउन कमिसन खाएर घरमा थुपारेको अकुत सम्पत्ति अब कर तिरेर वैध बनाउने बाटो खोल्छ। त्यसैले हामीले यस्तो प्रावधान राख्न हुन्न भनेर संशोधन हालेका थियौं। तर सत्तापक्षले कुरै सुनेन। हामीकहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफैंमा यति धेरै कमजोर छ। अहिलेसम्म जम्मा ३२ वटा मुद्दा चलाएको छ। त्यसमाथि यो कानुनले नै छुट दिने कुरा भयो।'
श्रेष्ठले उठाएको विषयमा रास्वपाका उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डिपी अर्यालले पनि समर्थन जनाएका छन्।
सरकारले यस्तो संशोधन किन ल्यायो? रास्वपाका सांसदहरूले भनेजस्तो यो संशोधन समस्याग्रस्त हो कि होइन? के यो संशोधन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकमा के कस्ता प्रावधान राख्न पाइन्छ भन्ने कुरा हाम्रो संसदको चासो र अधिकारको कुरा मात्र होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले नै समेट्छ। नेपाल लगायत धेरै मुलुकले यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नै बनाउनुपर्छ। नत्र त्यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आलोच्य बन्छ।
के त्यसो भए प्रतिनिधि सभाले भर्खरै पास गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप छ वा यो कानुन अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन बाटो खोलिदिने बदनियतका साथ आएको छ? यो संशोधनपछि कुनै नेता वा कर्मचारीले आफूले कमाएको अवैध सम्पत्ति वैध बनाउन सक्छ वा सक्दैन?
हामीले यो विषयमा लामो समय काम गरिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका पूर्वप्रमुख रूपनारायण भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं।
उनले यो ऐन र यसमा गरिएका संशोधनका विविध आयामबारे हामीलाई विस्तारमा बताएका छन्।
यो कानुन किन अहिले संशोधन गरियो भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, 'हाम्रा कानुन सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक लगेको हो।'
अपराध गरेर कमाएको सम्पत्ति चोख्याउने बाटो यो विधेयकले खोलेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अहिले सांसदहरूले उठाउनु भएजस्तो अपराधबाट कमाएको वा अवैध सम्पत्तिलाई कर लिएर वैधानिकता दिने प्रावधान यसमा थिएनन्/छैनन्। बरू अपराधबाट कमाएको देखिएन र स्रोत पनि खुल्न सकेन भने मात्र कर लिएर छोड्ने व्यवस्था गरिएको हो।'
अहिले लागू भइरहेको कानुनमा भने कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको देखिएन तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पाइए त्यसलाई जफत गर्ने व्यवस्था छ।
यसलाई नै संशोधन गरेर कुनै व्यक्तिले अपराधबाट सम्पत्ति जोडेको देखिए जफत गर्ने, कुनै अपराध गरेर कमाएको नदेखिए वा उसले आफूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेन भने आयकर काटेर छोडिदिने व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरिएको छ।
भट्टराईका अनुसार अपराध स्थापित नगरी स्रोत नखुलेको भन्ने आधारमा मात्रै जफत गर्ने यसअघिको कानुनी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकाले पनि संशोधन गर्नुपरेको हो। यो संशोधन बुझ्न सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै पनि आपराधिक काम गरेर कमाएको पैसालाई वैध बनाइएको वा वैध बनाउन लागिएको छ भने त्यस्तो कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्नु भनिन्छ।
'सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषाअनुसार, पहिला कुनै अपराध गरेको हुनुपर्यो। त्यो अपराधबाट पैसा कमाएको प्रमाणित हुनुपर्यो। त्यस्तो पैसा अरू वैध कार्यमा लगानी गरेर थप आम्दानी गरेको रहेछ भने त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर मानिने भयो,' उनले भने।
जस्तो, कसैले सहकारी ठगी गरेर कमाएको पैसा अर्को कम्पनीमा लगानी गरेर आम्दानी बढाएको छ भने त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण भयो।
कसैले भ्रष्टाचारबाट कमाएको पैसा कृषिमा लगानी गरेको छ भने त्यो पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भयो।
वन्यजन्तु, मानव ओसारपसार गरेर, अवैध हातहतियार बेचेर वा आतंकवादी काम गरेर जग्गा किनेको छ, बैंकमा राखेको छ वा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेको छ भने पनि त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुन्छ।
अब, कसैलाई सहकारी ठगी, वन मुद्दा, मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, भ्रष्टाचार, सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा लगेको अभियोग लागेको थियो। तर अदालतबाट सफाइ पायो। वा, अनुसन्धान गर्दाखेरी उसले ती कसुर गरेको पाइएन। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दा भने स्रोत नखुल्ने पैसा पनि भेटियो।
के उसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर गरेको ठहर्छ?
'ठहर्दैन,' भट्टराईले भने।
त्यसो भए त्यस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कसरी कमाएको रहेछ भनेर अनुसन्धान पनि नगरी छोड्ने?
'अनुसन्धान नै गर्न नपाइने त होइन। स्रोत खुलाउन भन्नुपर्ने, उसको जबाफअनुसार आफूले पनि अनुसन्धान गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छन्,' उनले भने, 'तर अपराध गरेको स्थापित नै भएन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लाग्दैन।'
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान दुई/तीन बाटोबाट गर्न सकिने भट्टराई बताउँछन्।
पहिलो — नेपाल प्रहरी, वन विभाग, राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेला उसको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको पाइयो भने त्यसमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस हुन्छ। त्यसपछि विभागले पनि अनुसन्धान गर्न थाल्छ। र, मुद्दा अदालतमा लैजान्छ।
दोस्रो — कोही व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त्यसको स्रोत खोज्छ। त्यो क्रममा अन्य कसुर गरेको भेटियो भने त्यस्ता कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सिफारिस गर्छ। अनि विभागले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही अघि बढाउँछ।
अपराधमा सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पाइयो भने पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणले अनुसन्धान गर्छ।
अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने थुप्रै बाटा भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ठहर हुन भने कुनै आपराधिक काम गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ। अपराध गरी कमाएको सम्पत्ति मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर्छ।
'सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रमाणित हुन उसले पहिला कुनै अपराध गरेको ठहर्नुपर्छ। अपराधबाट कमाएको प्रमाणित नै हुँदैन तर आम्दानीको स्रोत खुलाउन पनि सक्दैन भने त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर काट्ने भनिएको हो,' भट्टराईले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि यही हो।'
हामीले भट्टराईलाई सोध्यौं — स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राख्न पाइन्छ त? स्रोत नै खुलाउन नसकेको सम्पत्ति त गैरकानुनी होइन र?
कुनै पनि देशमा कानुनले गर्न मिल्दैन नभनेको र मिल्छ पनि नभनेका कारोबार व्यक्तिले गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, हाम्रो देशमा जग्गा किनबेच गर्ने/गराउने दलालले लिने कमिसन एउटा हो।
'आजका दिनमा कुनै पनि जग्गा दलालमाथि अनुसन्धान भयो भने न कुनै अपराध गरेको भेटिन्छ, न सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत भेटिन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्न पनि मिल्दैन। बरू राज्यको करको दायरामा ल्याउन सकियो भने पछि कुनै अपराध गरेको भेटियो भने फेरि कारबाही गर्ने बाटो त खुल्लै छ।'
रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू भने हाम्रो सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी वा अन्य कसुरमै पनि अनुसन्धान फितलो भएकाले 'शक्तिशाली' व्यक्तिहरूले छुट पाउँदै आएको र फितलो अनुसन्धानका कारण छुट पाएका व्यक्तिले अवैध तरिकाले कमाएको पैसालाई यो कानुनले वैधानिकता दिने बताउँछन्।
उनीहरूले भनेजस्तो ठूला नेता वा शक्ति हातमा भएका व्यक्तिले सरकारी ठेक्कापट्टा लगाउँदा वा कसैलाई फाइदा हुने गरी नीति नियम बनाइदिएर लिएको कमिसनले वैधता पाउने भयो नि?
'राज्य कोषबाट सुविधा लिने कर्मचारी, सांसद, मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीले स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्ति थुपारे अख्तियारले तुरून्तै भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्तिको मुद्दा लगाइहाल्छ,' भट्टराईले भने, 'सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिले अकुत पैसा कमाउने र त्यसको लाभ लिने अर्को व्यक्ति (जो राज्यकोषबाट सुविधा लिन्न) लाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन कानुनले रोकेको छैन। त्यत्ति हो, अनुसन्धान बलियो भएर दुवैबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्यो। त्यति भयो भने त्यस्तो लाभ लिने व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन लाग्ने र उसको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न यो विधेयकले रोकेको छैन।'
अब रह्यो ठूला व्यापारीको कुरा — उनीहरूले राज्यको सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्न भएको प्रमाणित भयो भने, वन मुद्दा, मानव तस्करी, किर्ते, ठगी वा अन्य अपराध गरेको पाइयो भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर लगाउन पाइने भयो। उसको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्न पाइने भयो।
यो विधेयक अनुसार उसले कुनै अपराध गरेको भेटिएन तर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेछ भने कर कटाउन राजस्व विभागमा पठाइन्छ। कर छली गरेको पाइयो भने कारबाही अघि बढ्छ।
भट्टराईका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण 'सेकेन्डरी अफेन्स' (दोस्रो तहको कसुर) हो। यो कसुर गर्न सुरूमा 'प्राइमरी अफेन्स' (प्राथमिक कसुर) गरेको हुनुपर्छ।
माथिको उदाहरणमा कर छली 'प्राइमरी अफेन्स' हो। त्यसरी कमाएको पैसाको प्रयोग 'सेकेन्डरी अफेन्स' हो।
'प्राइमरी अफेन्स' गरेको प्रमाणित भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'सेकेन्डरी अफेन्स' मा मुद्दा चलाउन मिल्छ। तर राज्यले कुनै पनि कसुर प्रमाणित गर्न नसकेसम्म कसैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हो भनेर भन्न पाइँदैन।
'त्यसैले अनुसन्धान बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्यो,' उनले भने, 'अनुसन्धान गर्ने निकाय कमजोर छन्, त्यसैले मान्यता विपरीत कानुन बनाऔं भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन।'
-1694687513.jpeg)
