प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारजन्य घटना छानबिन र अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने बताएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला घनामा आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए।
‘माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।
सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
सुशासनको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँमा संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगप्रति नागरिकले राखेका आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्न जोड दिए।
राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूतिका गर्नका लागि आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ विश्वास पनि व्यक्त गरे।
विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
‘एकातार्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ,’ उनले भने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
