बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी अरूण चौधरीलाई छाड्ने अदालतको आदेशप्रति उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायी चौधरीलाई छाड्ने अदालतको आदेशप्रति प्रश्न उठेको बताए।
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो। तर राज्यका अरू अंगहरू पनि छन्। जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन्। उनीहरूलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो ठीक वा बेठीक हुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको कारबाही। कतिपय कुरा अदालतले निर्णय गरेकाभन्दा हामीले गरेको भनेर अनुभूति पनि गरिराखेका हुन्छौं। तर अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुबाहेक हामीले अरु केही गर्न सक्दैनौं। अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अरूण चौधरी लगायतको रिहाई अदालत गरिदियो’ उनले भने।
अदालतले गरेको निर्णय सरकारले पालना गर्ने उनले बताए। ‘सरकार त्यसमा दृढ छ। हामी पालना गर्छौं। तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने।
चौधरी प्रकरणमा दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु र त्यसपछि रिहा गर्नु भनेर आदेश दिइएको उनले बताए। उनले यो मुद्दा अघि बढ्ने बताए।
‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक्नु अनुसन्धान भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन। यो पहिलो हो। म्याद थपको सम्बन्धमा घन्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा छैन। फेरि त्यो म्याद दिने सन्दर्भमा त्यत्रो कामदारहरूको अभिभावक भन्ने जस्ता कुरा छन्। त्यो अदालतले नै सोच्ने कुरा हो। अदालतको सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्ला वा सोच्ला भन्ने हामी चाहन्छौं। तर अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं। तर, हामीले मुद्दा छोडेको छैनौं।यो मुद्दा अगाडि बढछ,’ उनले भने।
भिडिओ:
