राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कम्तीमा एक वर्ष बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता बन्द गर्न सुझाव दिएको छ।
सहकारी, लघुवित्तीय संस्थाको संकट र समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई बुझाउँदै रास्वपाले एक वर्षका लागि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्न भनेको हो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा सहकारीहरूले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई बन्द गराउन पनि भनेको छ। कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाका एफडिआइसी (फेडेरन डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन) जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि रास्वपाले सुझाव दिएको छ।
‘सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ सुझावमा भनिएको छ।
यसैगरी तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्न पनि रास्वपाले सुझाएको छ।
त्यसमा समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालक फरार रहेका) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका गरी तीन वटामा छुट्टयाउन भनिएको छ।
‘सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिकी लगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिने। यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरीत कसूर गरेको पाइएमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउने,’ सुझावमा भनिएको छ।
त्यस्तै आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरुको तुरुन्तै पहिचान गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनः संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ। सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भएजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था संचालनको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर बनाउन पनि भनिएको छ।
रास्वपाको अर्थ तथा नीति विभागले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले विभागका प्रमुख छन्।
