नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्न तयार पारेको प्रस्तावका कतिपय कुरामा सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाएका छन्।
सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वयले तयार पारेका प्रतिवेदनमा गठबन्धनका कुरा र कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयनका बेलाका घटनाक्रम समेटिएकोमा सभापति देउवाले यस्ता कुरा प्रस्तावबाट हटाउन अडान राखेका छन्।
सभापति देउवाले प्रस्तावका कुरा र कतिपय सन्दर्भमा भाषाका समेत कुरा उठाएपछि प्रस्ताव छपाइका लागि पेशमा दिन ढिलाइ भएको छ। महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारेका थिए।
यो पनि: कांग्रेस महासमिति बैठक भोलिदेखि, जिल्ला सभापतिले पनि भाग लिन पाउने
महामन्त्रीका प्रस्तावका कतिपय कुरामा आपत्ति जनाएका सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले तयार पारेको नीति प्रस्तावबारे भने केही भनेका छैनन्। त्यसैले उपसभापति खड्काले तयार पारेको प्रस्ताव छपाइका लागि प्रेसमा दिइसकिएको छ।
‘उपसभापतिको प्रस्ताव छपाइका लागि प्रेसमा दिइसकिएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव प्रेसमा दिन अलि ढिलाइ हुनेजस्तो देखिन्छ।’
महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव छपाइ गर्न अलि ढिला हुनेबारे विश्वकर्माले थप कुरा खुलाएनन्।
सोमबार दिउँसो १ बजेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा महासमिति बैठक सुरू हुँदैछ। सभापति देउवाले बैठक उद्घाटन गर्नेछन्।
सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मालाई निवास बूढानिलकण्ठमा बोलाएर आइतबार बिहान प्रस्तावका कतिपय सन्दर्भ र भाषामा आफ्नो फरक मत रहेको बताएका हुन्।
‘महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा अबदेखि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने, कांग्रेसी मतदातालाई रूखबाहेक अरू चुनाव चिन्हमा मत हाल्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा समेटेकोमा सभापति देउवाले यो कुरा अहिले नै किन भनिराख्नुपर्यो भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्का महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा कोशीमा मुख्यमन्त्री चयन गर्दाका राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भ किन राखिराख्न पर्यो भन्ने सभापतिको चासो रह्यो।’
कोशीमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालानिकट केदार कार्कीले कांग्रेसका ८ र नेकपा (एमाले) का ३९ सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेर नियुक्त भएका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच ३ बुँदे सहमति गर्दै कार्कीलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो।
कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। गठबन्धनभित्र प्रचण्ड पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी छ।
‘अबदेखि गठबन्धन नगर्ने भनेर महासमितिमै छलफल गर्दा त्यसको असर गठबन्धनमा परेर गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने डर सभापति देउवालाई छ,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले उहाँले गठबन्धनका कुरा महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावमा राख्न चाहनु भएको छैन।’
सभापति देउवाले आफूलाई अहसज लागेका कुरा प्रतिवेदनबाट हटाउन अडान लिएका छन् भने महामन्त्रीद्वयले प्रस्तावका कुरा कांग्रेसका कार्यकर्ताका चाहना र ग्राउण्ड रियालिटी भएकोले महासमितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
‘महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका भाषामै कुरा मिल्न बाँकी छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर रहेकोले संसद बैठकपछि आजै फेरि सभापति र महामन्त्रीहरू बसेर प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनुहुन्छ, त्यसपछि छपाइका लागि पठाइन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
केन्द्रीय समितिमा छलफल भएर पारित भएको थियो प्रस्ताव
उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले महासमितिमा पेश गर्न तयार पारेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो।
फागुन ३ र ४ गते केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तावमाथि बुँदागत रूपमा सुझावसमेत दिएका थिए। ती सुझावसमेत समेटेर महासमितिमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी थियो।
केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदा केही पनि नभनेका सभापति देउवाले प्रेसमा पठाउने बेला भने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका प्रस्तावका कतिपय सन्दर्भमा चासो राखेका हुन्।
केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय।महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्ताव: चुनावमा रूख चिन्ह नहुँदा असन्तुष्टि
महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा तिनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा गठबन्धन भएको र मतपत्रमा रूख चिन्ह नभएकोमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टि पैदा भएको उल्लेख छ।
गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत राख्न पाएनन्। २१ वटा संघीय क्षेत्रका एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष मत राख्न पाएनन्।
४८ प्रदेश सभा क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नै थिएनन्। समग्रमा ६२ प्रदेश सभा क्षेत्रका मतदाताले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रूख चिन्हमा मतदान गर्न पाएनन्।
१७ वटा क्षेत्रमा दुवै प्रदेशसभामा रूखमा मत हाल्न पाए तर प्रतिनिधि सभामा नपाएको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘यसरी एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिन्हमा मत हाल्न पाएनन् नै अर्कोतर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिन्ह र झण्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामीले पुर्यायौं,’ सांगठानिक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
गठबन्धन गर्दा घट्यो लोकप्रिय मत
गठबन्धन गर्दा आकांक्षीको व्यवस्थापनमा समेत कठिन देखिएको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ। साथै पार्टीभित्र ऊर्जामा पनि गिरावट आएको थियो।
‘पार्टी पहिलो भए पनि लोकप्रिय मत घट्यो। २०७४ को चुनावबाट २०७९ को चुनावसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभा चुनावमा हाम्रो लोकप्रिय मतको हिस्सामा ७ प्रतिशतले ह्वास आएको छ। दुई चुनावको बीचमा हामीले १३.२ प्रतिशत त मतदाता नै गुमायौं,’ महामन्त्री थापाको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘यही कुरा सात प्रदेश सभा चुनावको मतका आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो लोकप्रिय मतको हिस्सा कायम राख्न चाहिने मतभन्दा १५.७४ प्रतिशत कम मत पाएका छौं।’
स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगर्दा लोकप्रिय मत कांग्रेसकै आएको देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘स्थानीय तह चुनावमा हामीले तल्लो तहमै आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने भनेका थियौं। बाध्यात्मक बनाएका थिएनौं,’ उनले भनेका छन्।
पार्टी सरकारमा भएको महसुस भएन
संघ, प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय सरकारमा कांग्रेस भए पनि कार्यकर्ताले पार्टी सरकारमा भएको महसुस नगरेको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘सरकारका नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमसँग पार्टी जोडिएको अनुभूत गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा जताततै पार्टीभित्र एकखालको अलमल छ- हामीले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कि प्रश्न!’ महमन्त्री थापाले भनेका छन्।
पार्टीभित्र गुट हाबी भएकोले इमान्दारितापूर्वक संगठनमा लागेका सदस्यलाई निरूत्साहित र व्याकुल बनाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘बहुमत भएकोले फरक मत राख्नेलाई बेवास्ता गर्ने र पराजितले जितेकालाई असहयोग गर्ने प्रवृत्तिले अन्तत: संगठनलाई नै कमजोर बनाएको छ,’ उनले भनेका छन्।
के छ महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा?
महामन्त्री शर्माले १८ पृष्ठको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव तयार पारेका छन्। जसको पृष्ठ ४ मा 'कोशी प्रकरण' बारे उल्लेख छ।
‘कोशी प्रकरणमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रति असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ। यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समीक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरूरी छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ।
महामन्त्री शर्माले कोशी प्रकरणमा थप तीन बुँदासमेत प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्:
- संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जेजस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले कांग्रेसभित्र नै द्वन्द्व सृजना भएको थियो। माओवादी पार्टीसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ। गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन, खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो सम्भव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैनI
- हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं। केन्द्र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ।
- अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो। गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनु हुन्न। पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समीक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने विषयमा संस्थागत रुपले स्पष्ट छ।
यो पनि:
कांग्रेस महासमितिमा पेश हुने प्रस्तावमा गठबन्धनको छाया देखियो: शेखर कोइराला
कांग्रेसको प्रस्तावित नीतिका मुख्य ११ बुँदा
शिवाकोटीले देउवालाई सोधे- प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा धारणा के हो?
