अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरूको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री जेठ १५ गते सरकारले पेश गर्ने बजेटको प्राथमकिता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरुले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि ऐन संशोधन गरिएको बताए।
बजेट पेश हुनुभन्दा सात दिनअघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतीलाई तीन महिनाअघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
सांसदहरुले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा एक महिनासम्म अब छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मुख्य कारण बजेटको विषयमा छलफल गर्नको लागि यथेष्ट समय आवश्यक माग भएको छ। उक्त विषयमा छलफल गर्दा बजेटमा सांसदहरुको मागका विषयमा छलफल गर्न समय नपुगेको भन्ने गुनासो आएकाले बजेटको प्राथमिता र सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्दा जेठ १५ गते बजेट संसदमा प्रस्तुत गछौं,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा सात दिन अघि मात्रै छलफल हुने गरेको थियो। त्यस्तो हुँदा बजेटका विषयमा प्रस्तावहरु अगाडि नै बन्ने भएकाले सांसदहरुको सुझाव नसमेट्न सक्ने व्यापक गुनासालाई मध्येनजर राखेर उक्त ऐनमा ३ महिना अघि नै जेठ १५ गते हुने बजेट पेश हुनुभन्दा अगाडि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय प्रश्तुत हुने र छलफल गर्न एक महिना समय दिने त्यसमा आएका सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गर्न सजिलोको लागि ल्याएको हो। सांसदहरुले यो विषयमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’
उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा संसदमा छलफल गर्न सांसदहरुलाई प्राप्त समय व्यवस्था गर्ने ऐन ल्याउँदा विरोध गर्नु राम्रो नभएको बताए। उक्त विधेयक अस्वीकृतको लागि सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भई उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएको छ।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
