मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपांगाता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति (एलआरपी) लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
यीबाहेक राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, र प्रोवेसन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवमा डा. प्रमोद जोशीलाई र नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
-1704799966.jpeg)
