लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 'प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८०' पारित गरेको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन- २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको हो।
ऐनको दफा १३१ ले प्रक्रियागत र कार्यविधिगत पक्षमा स्पष्टता ल्याई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियमावली सहितका कानुनहरू बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती सेवा नियममावली २०८० ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताए।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो। सोही आधारमा सरकारले नियमावली ल्याएको हो।
मुख्यमन्त्री चौधरीले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र वृत्तिविकासका लागि ऐन तथा नियमावली सरकारले ल्याएको हुँदा यसको बेग्लै महत्व रहेको बताए।
प्रदेशका निजामती कर्मचारीका लागि कानुन-नियम बनिसकेको र अब सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले बताए।
'प्रदेशका आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ स्वीकृत गर्ने निणर्य पनि बैठकले गरेको छ।
सुशासन, विकास, समृद्धिका लागि आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनाहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्ड स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
