नेपाली कांग्रेसका दुई भ्रातृ संस्थाले संविधान र पार्टीको विचार विपरीत निर्णय नगर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आज देखि गोदावरीमा सुरू हुन लागेको महासमिति बैठकअघि पार्टीको आदिवासी जनजाती विभागका प्रमुख दिलमान पाख्रिन, नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अतावुल मन्सुरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको विधान विपरीत निर्णय नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले पछिल्लो समय पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न अभियानका क्रममा पार्टीको विचार र सिद्धान्तविपरीत काम भइरहकेकोमा आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने समयमा प्रतिगमन गर्न खोज्नु पार्टी, जनता र मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको यस ऐतिहासिक महासमिति बैठक २०८० मा संविधान एवम् पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त विपरित हुनेगरी कुनै निर्णय नगर्न नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ।’
नेपालको संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रणालीले समुन्नत नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै नेपाली जनताको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई अविछिन्न राख्दै यसको कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संविधानको मर्म अनुसार नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमा जनसंख्याको बनौटको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्दा पार्टीप्रति आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, दलित, थारु, अल्पसंख्यक लगायतका समुदायको आकर्षण बढेको बताएका छन्।
‘तरपनि पनि समग्र महिला क्लष्टरभित्र पनि आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिम समुदायका महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसै गरी संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ बमोजिम थोरै संख्यामा रहेका अल्पसंख्यक समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक विकासको लागि स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’
कांग्रेस महासमिति बैठकअघि फागुन ३ र ४ गते सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिमा २२ केन्द्रीय सदस्यले महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिन माग गर्दै पुरक प्रस्ताव ल्याएका थिए।
कांग्रेसले त्यस्ता विचार व्यक्त हुन सक्ने तर धार्मिक राज्यको पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्दै उक्त एजेन्डाले महासमिति बैठकमा आधिकारिकता नपाउने प्रष्ट पारिसकेको छ।
